एउटा राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहका सरकार रहने राजनीतिक प्रणालीलाई संघीय शासन प्रणाली भनिन्छ। जहाँ सरकारका तहहरूबिच संविधानमै अधिकारको सूचि वा कार्य सीमाहरू तोकिएका हुन्छन् । तहगत सरकारहरू आफ्नो तोकिएका हक, अधिकारहरूमा स्वायत्त रहन्छन् र साझा सवालमा आपसमा सहकार्य र समन्वयमा रहेर कार्य सम्पादन गरिरहेका हुन्छन् । संघीयता सर्वप्रथम जर्मनीका राजनीति शास्त्री जोहानेस अल्थुसिअस (१५५७-१६३८) ले प्रयोगमा ल्याएका हुन् । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जेम्स मेडिसनले संघीय राज्य प्रणालीमा जनताका अधिकारहरूको दोहोरो सुरक्षा कबच हुने धारणा राखेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तकार मन्टेन्स्क्यूले संघात्मक सरकार एक यस्तो सम्झौता हो, जसद्वारा धेरै मिल्दाजुल्दा राज्यहरू एउटा ठूलो राज्यको सदस्य बन्न सहमत हुन्छन् भनेका छन् ।

ठूलो र सानाे दुवैखाले भौगोलिक स्थिति भएका मुलुकमा संघीयताको सफल अभ्यास भएको छ। नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भर्खरै सुरु भएकोले यसको सफलता -असफलताको समीक्षा गर्न भने बाँकी नै छ। हाल विश्वका २८ देशहरूमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।सङ्घीयतालाई बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव समाधान गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक औजारको रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ। अर्कोतर्फ सीमान्तीकृत समूहलाई सशक्तिकरण गर्ने उपायका रूपमा समेत यसलाई लिइन्छ। 

संघीयतालाई राज्य सञ्चालनको प्रणालीका रुपमा नेपालले अंगीकार गर्नुका पछाडि तीनवटा औचित्य रहेको आभास मिल्छ । पहिलो, नेपालका विविध जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचानको व्यवस्थापन र विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदहरुको निराकरण गर्ने । दोस्रो, नेपालको विकास क्षेत्रीय, समाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक हिसावले न्यायोचित र समातामुलक बनाउने । र, तेस्रो, परम्परादेखि अति केन्द्रीकृत नेपालको राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत र सबैभन्दा तल्लो तहसम्म निक्षेपित गर्ने । यसको अन्तर्यमा विभेदविना सबै नागरिकप्रति जवाफदेही हुने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, शासन प्रणालीलाई जनताको तल्लो तहसम्म पुर्याउने र विकासलाई जनता उन्मुख र जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्राय छ ।

नेपालमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरु भए।   २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २०१७ को शाही 'कु' बाट सुरु भएको पंचायती शासनको बेलामा पनि शासन गर्न सहजताका लागि बिभिन्न जिल्ला वा अञ्चलको नामाकरण गरियो।  २०४६ सालको बहुदल प्राप्ति पछि पनि शासन प्रणालीको स्वरुप र संरचनामा कुनै बदलाव देखिएन ।  अभाब अशिक्षा गरिबी बेरोजगारी तथा जनताको अधिकार जनतामा प्रत्याभूत हुन् सकेन।  त्यसको परिणाम माओवादीले जनयुद्ध गर्न बाध्य हुनुपर्यो। नेपालको संघियता माओवादीसंग भएको बृहत शान्ति सम्झौता, मधेश आन्दोलन, अन्तरिम संबिधानको उपज हो। एकीकृत तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अपनाएको मुलुकको पुनर्संरचनाद्वारा बनेको संघीयता राज्यको पुनः संरचनाबाट बनेको संघीयता हो। 

केन्द्रमुखी संघीयता, केन्द्र विमुख संघीयता, अधिकारको समान बाँडफाँड भएको संघीयता, अधिकारको असमान बाँडफाँड भएको संघीयता, प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता, सहकारीतामूलक संघीयता आदि संघीयताका स्वरूपहरू हुन्। नेपालमा अभ्यास गरिएको शासन प्रणाली अधिकारको समान बाँडफाँड भएको सहकार्यमूलक संघीय शासन प्रणाली हो। हाम्रो संघीयता तीन तहको संघीयता भनेर भनिन्छ । किनभने तीनै तहका अधिकार र अन्तर्निहित दायित्व संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । तीन तहको संघीयताका हामीमात्रै अपवाद हैनौं । ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना जस्ता आकारका ठूला देश र स्वीटजरल्याण्ड जस्तो आकारका सानो देशमा समेत तीन तहको संघीयता छ, जहाँ तीनै तहमा विधेयकहरू बनाउने विशेष व्यवस्थापकीय अधिकारको व्यवस्था छ ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू:

संघीयता एक जटिल पद्धति हो । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभारकोरूपमा बुझ्नुपर्दछ । नागरिकको जनमतबाट अनुमोदित भएको संघीयताको फल प्राप्त गर्नको लागि हामी प्रत्येक व्यक्ति थप जिम्मेवार र जबाफदेही बन्नुपर्दछ । सबै तहहरूमा प्रशासन र राजनीतिबीच अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गर्नु, संविधान बमोजिम अधिकार क्षेत्रहरूको थप स्पष्टता गरी सहकार्यात्मक संघीयताको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु, संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्ने तथा निर्माण गरिएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु तथा निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारीका विषयमा थप सक्षम र सशक्त बनाउनु, संविधानप्रति सबै सरोकारवालाको समान बुझाई कायम गर्नु, अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा स्थानीय तहदेखि नै देखिएका भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, जवाफदेही नहुनु, विकास निर्माण चुस्त नहुनु, विधिको शासन कमजोर हुनु, सुशासन कायम गर्न चुक्नु, राजनीतिमा योग्यभन्दा नातावाद र कृपावाद हावी हुनु जस्ता विषयले जनतामा संघीयताप्रति चरम निराशा पैदा भएको छ। 

माथि उल्लेखित चुनौतिहरु देखा पर्नुमा मुख्यत् राजनितिक दलहरु नालायकी र गैरजिम्मेवार बन्नु हो।  संघियता कार्यान्वयनको यो महत्वपूर्ण घडीमा सबै गम्भीर नहुने हो भने यसको बिरुद्दका आवाजहरु जायज हुन् सक्छन।  स्थानिय तहमा गलत पात्र र प्रवृतिले जित्नु, बेरुजु सबै सरकारमा बढ्दै जानु, अनावश्यक भौतिक सुख सुबिधा र मन्त्रीहरु तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू गराइनु मुख्य समस्याका रुपमा देखा परेका छन्।

 संघियताको सफल कार्यान्वनको सम्भावना र प्रक्रिया:

कुनै पनि देशको संघियता सफल हुनुमा उक्त देशको राजनीतिक नेतृत्वको कौशलता, देशमा श्रोतसाधनको उपलाबद्ता र जनताको सामुहिक स्वीकारोक्तिमा भर पर्दछ।  हाम्रो देशमा संघियता माथि कालो बादल देखिनुमा राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभएर यो संघियताले जनतामा आफ्नो अपनत्वको महसुस पनि कम भएको मान्न सकिन्छ।  नेपालमा संघियताको सफल कार्यान्वयनको लागि नेताहरुको सोच, शैली र सस्कारमा परिवर्तन आउनुपर्दछ। सबै सरकारहरुले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर बिलम्ब गर्दै नगरी आवश्यक कानुन बनाउनुपर्दछ।  बित्तिय संघियताको लागि प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगलाई कर्मकाण्डी राजनीतिक भागवण्डाबाटबाहिर निकाली देशका सबै क्षेत्रका बिषय विज्ञको ब्यबस्था गर्नुपर्दछ।  ब्यापक जनचेतनाका कार्यक्रमहरु चलाई जनतालाई संघिय व्यबस्थाको फाइदाहरु बुझाउन सक्नुपर्छ।  भौतिक संरचना निर्माणलाइ भन्दा अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न नेताहरु संबेदनशील बन्नुपर्छ।  उच्च तहका कर्मचारीहरु प्राय संघिय स्वरुपको बिरुद्दमा देखिन्छन उनीहरुलाई कि जागिर छाड्न कि  प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग काम गर्न  भन्न सक्नुपर्दछ।  सेना, अदालत प्रहरी निजामति लाइ पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा पर्याप्त मात्रामा जल, जमिन, बन, खनिजको उपलब्धता छ।  त्यसको उचित उत्खनन र प्रयोग गर्न सकेमा यो संघिय प्रणाली दिगो बन्न सक्छ।  

अन्त्यमा, संघिय प्रणाली नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा आवश्यक छैन भनेर यसका विरोधीहरुले जनतामा निरन्तर भ्रम छरिरहेका छन्।  नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनास्तर छिट्टै बिर्सने र तुरुन्तै लाभ खोज्ने अवसरवादी चरित्रको देखिन्छ।   तर आज संसारमा स्विजरल्याण्ड यस्तो मुलुक हो जहाँ संघिय प्रणाली छ।  विकास छ, सुशासन छ।  हाम्रै छिमेकी देश आज विश्वको पाचौ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनेको छ ।  आज विश्वमा विकास मात्रै होइन, समतामुलक सामाजिक न्याय सहितको समाज निर्माण गर्ने उत्तम ब्यबस्था भनेको नै संघिय गणतन्त्रात्मक ब्यबस्था हो।  संघियता नभएका मुलुकहरुमा पनि यसको बहस र माग तीब्र भैरहेको छ।  हाम्रो देशमा संघियता मुलत: सिमान्तकृत,राज्यले नै निरन्तर दमन गरेको समुदायको मुलाप्रवाकिकरण र राज्यको बिभिन्न भूगोलमा भएको प्राकृतिक स्रोतको समान वितरणको लागी हो।  यसको जग बलियो बनाउन  राजनीतिक नेतृत्वले हालको ब्यबस्था अनुसार सबैको पहिचानलाइ स्वीकार गर्दै अगाडी बढ्नुको बिकल्प छैन।