नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले कृषिमा व्यवसायिकरणका लागि योजनाबाट अनुदान पाउन दु: ख गरेका किसानले अनुदान त पाएनन  नै उल्टै भएको व्यवसाय र सम्पत्ति समेत बैंकको कब्जामा परेको छ। विश्व बैङ्कको सहायतामा किसानलाई व्यवसायका लागि २८ जिल्लाबाट ३७९ जना किसान छनौट गरिएको थियो ।

छनौट भएकाहरूले परियोजनाको ५० प्रतिशत नगद अनुदान पाउने र त्यसको लाग ३० प्रतिशत वित्तिय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । २० प्रतिशत किसान आफै गर्नपर्ने नियम छ।

२०७७ माघमा आयोजनाले देशभरका आयोजना लागू भएका जिल्लाहरूमा  कृषक समूह सहकारी र निजि फर्म र कम्पनीहरूलाई अनुदान‌को परियोजनामा सहभागी हुन आह्वान गरियो । बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधी बनाई विश्व बैंकसंग पनि र नेपाल सरकारसंग पनि सोही कार्यविधी अनुसार निजि फार्म/कम्पनीहरुलाई लक्षित कार्यक्रम बनाएर अनुदान दिन आयोजनाले सूचना निकाल्यो । जसमा प्राप्त २ हजार ४ सय आवेदनहरु मध्येबाट ३७९ जना छानियों ।


पहिलो चरण पास गर्न ९ महिना लाग्यो । दोस्रो चरण को छनौट प्रक्रिया पनि ५ महिना लाग्यो । यसको कार्यविधी बैंकसँग जोडेकोले बैंकले काम गर्न नसक्ने खुबी नदेखि बैंकले ऋण लगानी गर्दैन । भुक्तानी रोकिदा कालो सूचिमा पर्ने तनाब किसानलाई छ ।

किन रोकियो अनुदान ?

सन २०१८ मा नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच ३ अर्व १९ करोड रुपयाँ बरावरको ऋण सम्झौता भयो। ३५ मिलियन डलरको आयोजनाको मुख्य उद्देश्य दुध तथा दुग्ध पदार्थ मासु तथा मासुजन्य पदार्थ च्याङ्ग्रा र पस्मिना जन्य वव्यवसायमा किसानलाई लगानी गर्ने हो । तर यहि प्रक्रियामा सहभागी भएर नछानिएको धनकुटाको मुगामालबाछे डिही कृषक समूहका सचिव गंगा बहादुर थापाले परियोजानाले कार्यविधी र कानून मिचेर निजि फार्महरुलाई अनुदान प्रक्रियामा सहभागी  गराएको भन्दै बैशाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए।

रिटमा निजि फर्महरूको कार्यक्रम रोक्न माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले पनि थापाको रिटमा तत्काल निजि फर्महरुलाई भुक्तानी रोक्न आदेश दियो । त्यसयता कैयौ पटक पेशी स्थगित र सार्ने कार्य हुँदै आएको छ । यसमा अदालतले प्रमाण र प्रक्रियाका आधारमा फैसला गर्ला नै ।तर आज अनि ३७९ जना  व्यवसायिक किसानलाई हामी घरवारविहिन भइने त होइन भन्ने चिन्ताले सताईरहेको छ ।

नेपालबाट उत्पादित वस्तु भनेको यही कृषि क्षेत्र मात्र हो। तर यही परियोजनाले किसानलाई आत्महत्या गर्ने अवस्थातिर धकेल्ने हो की ! आज किसानहरू निराश छन् । अदालतमा मुद्दा परेको पत्र पाउदासम्म किसानहरूको सबै काम सम्पन्न भइसकेको र ठीक भुक्तानी लिने बेलामा समस्या देखिएपछि किसानहरू अलपत्र छन् ।

- गणेश पोखरेल, तिलोत्तमा, रुपन्देही