काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केही समयदेखि अदालतबाट सम्पादित काम कारबाहीलाई आधार बनाएर तथा अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशहरुलाई लक्षित गर्दै टिप्पणी भएकोप्रति सचेत गराएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, कानून व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिहरुसमेतबाट विभिन्न प्रकारका अप्रमाणित, भ्रमपूर्ण तथा लान्छना लाग्ने सामग्रीहरु प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएकोले ती सामाग्रीप्रति अदालतको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।

‘अदालतको मान, प्रतिष्ठा कायम राख्नु सम्बन्धित सबैको दायित्व हो। अदालतबाट भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा आधिकारिकता पुष्टि नगरी प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीहरुले अदालतप्रतिको आस्था एवम् विश्वासमा आँच पुग्ने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका सामग्रीहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपूर्व उक्त विषयवस्तुको आधिकारिकता पुष्टि गरेर मात्र गर्नुहुन सम्बन्धित सवैमा अनुरोध गर्दछौं ।’ 

अदालतबाट भएको फैसला एवम् आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उक्त आदेश वा फैसलाउपर माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन/निवेदन दिनसक्ने न्यायिक प्रणाली अवलम्बन गरिएकोले त्यसमा सार्वजनिक रुपमा टिका टिप्पणी गरेर थप जटिल नबनाउन अदाललते आग्रह गरेको छ।

‘कुनै अदालतको आदेशलाई लिएर राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवम् कानून व्यवसायी एवम् विभिन्न व्यक्तिहरुवाट अदालत एवम् न्यायाधीशप्रति लक्षित गरी अमर्यादित शब्द एवम् भाषा प्रयोग गरी युट्युब, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सजालमा प्रसारण भैरहेको विषयप्रति यस अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला उपर चित्त नबुझे सो उपर माथिल्लो तहको अदालतमा गई कानूनी उपचार खोज्नको लागि सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।’ 

साथै कतिपय अनलाइन संचारमाध्यम तथा प्रिन्ट मिडियाबाट असत्य र भ्रमित समाचार प्रकाशन भएको सम्बन्धमा पनि अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।