काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्था तथा व्यक्तिले लामो समयदेखि ओगटेको ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ।

वर्षौँदेखि सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, म्याद सकिएका र विश्वविद्यालयको स्वीकृतिबिना अतिक्रमण गरिएका जग्गा ६ महिनाको अवधिमा फिर्ता ल्याइएको हो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतामा जग्गा फिर्ता अभियान अघि बढाइएको थियो । त्रिविले अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको थियो ।

त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालयको आन्तरिक अभिलेखलाई आधार बनाएर अभियान सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहे पनि अन्य निकाय तथा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको लगत संकलन गरिएको थियो । म्याद सकिएका सम्झौता नवीकरण नगर्ने र अनधिकृत संरचना हटाएर जग्गा विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

मन्त्रालयको समन्वय र त्रिवि प्रशासनको निरन्तर प्रयासका कारण छोटो अवधिमै ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै उपत्यकाबाहिर रहेका त्रिविका जग्गा फिर्ता ल्याउने कामसमेत जारी रहेको बताइएको छ ।

फिर्ता भएका जग्गालाई अब विश्वविद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक गतिविधिमा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। ती जग्गामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्रिविको योजना छ।

फिर्ता भएका जग्गालाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगरी विश्वविद्यालयको शैक्षिक विकास र पूर्वाधार विस्तारमा लगाइने र बाँकी जग्गा पनि खोजी गरी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।