काठमाडौं । दक्षिण एसियाले ठूलो कामकाजी उमेर समूहको जनसंख्याबाट आर्थिक लाभ लिने अवसर क्रमशः गुमाउँदै गएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘दक्षिण एसियामा जनसांख्यिक परिवर्तन : विकासका लागि अवसरदेखि चुनौतीसम्म’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार यस क्षेत्रमा अहिले १ अर्ब १७ करोड कामकाजी उमेरका मानिस छन् । तर अबको एक दशकभित्र यो जनसंख्या उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्नेछ । सन् २०४९ सम्म दक्षिण एसियाको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ६५ वर्षभन्दा माथिको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० यता काम गर्ने उमेरका वयस्कको हिस्सा बढ्दा दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक ०.४ प्रतिशत र श्रम उत्पादकत्वमा १.१ प्रतिशतले योगदान पुगेको छ । तर दक्षिण एसियामा जनसंख्या वृद्ध हुँदै जाने प्रक्रिया अन्य विकासशील अर्थतन्त्रको तुलनामा कम प्रतिव्यक्ति आयमै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । अन्य विकासशील अर्थतन्त्रलाई वृद्ध जनसंख्याबाट ज्येष्ठ जनसंख्याको अवस्थामा पुग्न औसत ३२ वर्ष लागेकोमा दक्षिण एसियाले २५ वर्षमै यो अवस्था पार गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०५० सम्म जनसांख्यिक परिवर्तनबाट आर्थिक वृद्धिमा पुग्ने वार्षिक योगदान घटेर ०.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।

विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका उपाध्यक्ष योहानेस जुटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विकासको प्रारम्भिक चरणमै तीव्र रूपमा वृद्ध हुँदै गएको बताएका छन् । उनले अहिलेको युवा जनसंख्याबाट अधिकतम आर्थिक लाभ लिन गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै, ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउन सक्ने स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाको कामकाजी उमेर समूहका ६० प्रतिशत मात्रै रोजगारीमा छन् भने रोजगारीमा रहेका ८८ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । यस क्षेत्रमा कामकाजी उमेरका १७ प्रतिशतले मात्रै पेन्सन योजनामा योगदान गर्छन् भने ज्येष्ठ नागरिकमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै पेन्सन सुविधा पाउँछन् । यो विश्वकै न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पहुँचमध्ये एक हो। रोजगारीको गुणस्तर सुधार, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच, महिला सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा लगानी गर्न सके मात्रै जनसांख्यिक लाभलाई दीर्घकालीन आर्थिक उपलब्धिमा बदल्न सकिने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

नेपाललाई तयारीका लागि थप समय

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालसँग जनसांख्यिक परिवर्तनको तयारीका लागि केही बढी समय रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको कामकाजी उमेर समूहको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्ने र सन् २०५९ मा ज्येष्ठ जनसंख्या बढी भएको अवस्थामा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । तर नेपालका संरचनागत चुनौती पनि उल्लेखनीय छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ। सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी घटाउन विप्रेषणको योगदान ४० प्रतिशत रहेको थियो ।

तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले स्वदेश फर्किएपछि करिब तीन वर्षसम्म अन्य श्रमिकको तुलनामा कम तलब पाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा किशोरी उमेरमै मातृत्व दर उच्च रहनुले छात्राको शिक्षामा असर पारेको छ । करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले ग्रामीण जनसंख्याको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित छ। स्वास्थ्य संस्थामा नसर्ने रोगको उपचार तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने तयारीको अवस्था २८.४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा साताको नौ घण्टा कम काम गर्ने गरेका छन् । यसको प्रमुख कारणमध्ये घरायसी तथा हेरचाहको जिम्मेवारीलाई प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। त्यस्तै, ६५ वर्षमाथिका कामदारमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

प्रतिवेदनले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक सुरक्षा विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उल्लेख गरेको छ । सन् २०१८ मा स्थापना भएको कोषमा ३१ प्रतिशत योगदानमा आधारित सामाजिक बीमा व्यवस्था छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले ९ प्रतिशत योगदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, ७० वर्ष पुगेका नागरिक तथा दलित र कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष पुगेका नागरिकले मासिक चार हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। यो सुविधा संरक्षण गर्दै क्रमशः विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

विश्व बैंकले नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक काममा जोड्न व्यावसायिक तालिम, रोजगारीको अवसर र जीवनोपयोगी सीपलाई एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, महिला श्रम सहभागिता वृद्धि र ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा पेन्सन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समयमै योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले अहिलेको युवा जनसंख्याबाट आर्थिक लाभ लिनुका साथै भविष्यमा बढ्दै जाने ज्येष्ठ जनसंख्यालाई पनि आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।