काठमाडौं । सरकारले प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत तथा संस्थागत काम अघि बढाइएको जनाउँदै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी, चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र देशभर चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको र आयोगमार्फत साझा प्रवेश परीक्षा, तहगत तथा विधागत कोटा निर्धारण, छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट तथा शैक्षिक संस्थाको नियमनसम्बन्धी काम भइरहेको उल्लेख गरेको छ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउन विभिन्न सुधारका काम गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले विभिन्न प्रदेशमा शैक्षिक संस्था स्थापना र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित गेटामा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरी यसै शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा पठनपाठन सुरु भएको मन्त्रालयको दाबी छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र मधेश प्रदेशको बर्दिबासमा चिकित्सा शिक्षाका लागि पूर्वाधार विकास भइरहेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ अनुसार छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरी ठूलो संख्यामा विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको अवसर प्रदान गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा संस्थालाई सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्ना व्यवस्थापन गर्ने र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको नियमन गर्ने प्रक्रियालाई समेत व्यवस्थित बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

डा. केसीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका चिकित्सा शिक्षा सुधार, सुशासन र स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तारका मागले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा योगदान पुर्‍याएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । उनका माग सम्बोधन गर्न विगतमा भएका अध्ययन, कार्यदलका प्रतिवेदन र सहमतिका आधारमा सुधारका काम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो पटक २०८३ साउन ११ गते डा. केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यदल गठन गरी काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदलहरू सक्रिय रहेको भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको सेवा प्रवाह, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र सुशासनलाई आगामी दिनमा पनि प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले सहमति कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरे पनि डा. केसीले भने पूर्वाधारबिनै चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय, विद्यार्थी सिट वृद्धि र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठाउँदै इलाममा विहिबार साँझदेखि सत्याग्रह शुरु गरेका छन् ।