काठमाडौँ । मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगबाट सन् २०३० सम्म १ हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक तथा दिगोपनसम्बन्धी लाभ हासिल गर्न सकिने विश्व आर्थिक मञ्चका दुई नयाँ प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।

विश्व आर्थिक मञ्चले सार्वजनिक गरेको ‘अनलकिङ भ्यालु : एआई फर रिजिलियन्ट ग्रोथ इन मेना’ र ‘अप्टिमाइजिङ हाइपरस्केल डाटा सेन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन मेना’ शीर्षकका प्रतिवेदनले एआईको सम्भावित लाभ लिन ऊर्जा, पानी र डिजिटल पूर्वाधारको विकास आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। पहिलो प्रतिवेदन बेन एन्ड कम्पनीसँगको सहकार्यमा र दोस्रो साउदी रिसर्च एन्ड मिडिया ग्रुपसँगको सहकार्यमा तयार गरिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार एआईबाट क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुन सक्ने लाभमा वित्तीय क्षेत्रबाट २०० अर्ब डलरसम्मको दिगो वित्तीय स्रोत परिचालन, सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३७० अर्ब डलरको दिगो लगानी प्रवाह, दीर्घकालीन सम्पत्तिमा हुने २५० अर्ब डलरको सम्भावित क्षति न्यूनीकरण, ऊर्जा क्षेत्रमा दिगोपन सुधारबाट ९० अर्ब डलरको मूल्यवृद्धि र विभिन्न क्षेत्रको सहकार्यमा १०० अर्ब डलरका दिगो परियोजना सञ्चालन समावेश छन् ।

एआईको सम्भावना ठूलो, प्रयोग भने सीमित

प्रतिवेदनले एआईको सम्भावित उपयोग र वास्तविक कार्यान्वयनबीच अन्तर रहेको देखाएको छ। मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकाका दिगोपनसम्बन्धी प्रमुखहरूको सञ्जालले गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८९ प्रतिशतले एआईलाई आफ्नो संस्थाको दिगोपनसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न उच्च वा अत्यन्त उच्च सम्भावना भएको प्रविधिका रूपमा लिएका छन्।

तर प्रयोगको क्षेत्रअनुसार ४० देखि ५५ प्रतिशतले मात्रै दिगोपनका लागि एआईको प्रयोग परीक्षण वा व्यापक कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताएका छन् ।

प्रतिवेदनमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको फर्स्ट अबुधाबी बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा एआईको उपयोग, बहराइनको दिगो विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक क्षेत्रमा एआईमा आधारित नमुना प्रणाली तथा अबुधाबी राष्ट्रिय तेल कम्पनीले ऊर्जा क्षेत्रमा दिगोपन र जोखिम सामना गर्ने क्षमता बढाउन एआईको सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको उल्लेख छ। साउदी अरबको अर्थतन्त्र तथा योजना मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगोपनसम्बन्धी समाधान विकास गर्ने उपकरण तयार गरेको छ ।

दुईदेखि पाँच वर्षमै डाटा केन्द्र जोड्न सकिने सम्भावना

दोस्रो प्रतिवेदनले एआईको विस्तारका लागि आवश्यक ठूला डाटा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनमा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्ने जनाएको छ। यस क्षेत्रमा नयाँ डाटा केन्द्रलाई विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा जोड्न दुईदेखि पाँच वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विकसित बजारमा भने यस्तो प्रक्रियामा १० वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व आर्थिक मञ्चका प्रबन्ध निर्देशक मारुन कैरुजले ऊर्जा स्रोत, लगानी क्षमता र एआईसम्बन्धी महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिका एआईमा आधारित आर्थिक वृद्धिको प्रमुख केन्द्र बन्न सक्ने बताएका छन्। तर यसका लागि डाटा केन्द्र, ऊर्जा तथा पानी प्रणालीमा नवीनता र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

साउदी रिसर्च एन्ड मिडिया ग्रुप थिङ्कका प्रबन्ध निर्देशक निदा अलमुबारकले ऊर्जा क्षमता, लगानी र प्रविधिगत महत्त्वाकाङ्क्षालाई एकीकृत गर्न सके यस क्षेत्रले डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन्।

विद्युत् र पानीको बढ्दो माग मुख्य चुनौती

एआईको विस्तारसँगै डाटा केन्द्रमा विद्युत् र पानीको माग बढ्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हुने प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ। विश्वभरका डाटा केन्द्रमा कुल विद्युत् खपतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा शीतलीकरणमा खर्च हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकाका धेरै क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मी हुने भएकाले डाटा केन्द्र चिस्याउन थप ऊर्जा आवश्यक पर्न सक्छ।

त्यसैगरी एआईसम्बन्धी कामको मागमा अचानक ठूलो वृद्धि हुँदा विद्युत् खपतमा पनि तीव्र उतारचढाव आउन सक्छ। यस्तो माग व्यवस्थापन गर्न नसके क्षेत्रको विद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा रहेको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कमजोर हुन सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

यसका लागि डाटा केन्द्रको प्रभावकारी डिजाइन, एआईमा आधारित सञ्चालन प्रणाली, उन्नत शीतलीकरण प्रविधि र समयअनुकूल नियमन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

समग्रमा, मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिका क्षेत्रमा एआईले आर्थिक वृद्धि र दिगोपनका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गर्न सक्ने देखिए पनि त्यसबाट दीर्घकालीन लाभ लिन ऊर्जा, पानी र डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।