काठमाडौँ । रसुवाको सीमा क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारले दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै, बाढीबाट घाइते भएकाको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ भने त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, बाढीमा घाइते भएका तथा बेपत्ता व्यक्तिको तत्काल खोज तथा उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने र आवश्यक सबै साधन परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बाढीका कारण घरबास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खानेबस्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी, बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था शीघ्र मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

त्यसैगरी बाढीका कारण अवरुद्ध भएको विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

बाढीबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । बाढीबाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने र पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ ।

सरकारका यी निर्णयले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, उपचार, राहत, सुरक्षित स्थानान्तरण तथा अवरुद्ध पूर्वाधार सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।