काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरबाट संकलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निशुल्क रुपमा निस्सा वितरणको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भइरहेको जनाएको छ। निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण र उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ।

समितिका अनुसार उक्त कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आवश्यक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ। साथै जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग जुम तथा भौतिक उपस्थितिमा अन्तरक्रिया, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल तथा विभिन्न जिल्लामा स्थलगत भ्रमणसमेत गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, पछिल्लो समय केही व्यक्तिले निवेदन दर्ता गरिदिने वा निस्सा दिलाइदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको गुनासो समितिमा प्राप्त भएको जनाएको छ। यस्ता गतिविधि गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै समितिले कसैलाई पनि कुनै व्यक्तिलाई रकम नदिन आग्रह गरेको छ ।

समितिले यस्ता अनुचित कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही तथा सजाय गरिने चेतावनी दिएको छ। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपर्न र आधिकारिक प्रक्रियामार्फत मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।