काठमाडौँ । फ्रान्समा विवादास्पद कृषि विधेयकमा विवाद भएको छ । उक्त विधेयकमा यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएका दुई प्रकारका विषादीको प्रयोगलाई अस्थायी रूपमा अनुमति दिने व्यवस्था समावेश भएपछि विवाद बढेको हो ।

वैज्ञानिकहरूले ती विषादी मौरी तथा परागसेचन गर्ने अन्य कीराका लागि हानिकारक हुने चेतावनी दिएका छन् । फ्रान्सको संसद्ले मङ्गलबार उक्त विधेयक पारित गरेको थियो । माथिल्लो सदनले २१४ मतको समर्थन र १११ मतको विरोधमा विधेयक अनुमोदन गरेको हो ।

सरकारले भने किसानको आम्दानी घट्दै गएको र खेतीपातीको लागत बढेकाले उनीहरूलाई राहत दिन यो कानुन ल्याइएको दाबी गरेको छ ।

विधेयकका दुई विवादास्पद व्यवस्था

विधेयकमा प्रतिबन्धित दुई विषादी एसेटामिप्रिड र फ्लुपाइराडीफ्यूरोनको सीमित तथा अस्थायी प्रयोगलाई अनुमति दिइएको छ । यी विषादी चुकन्दर, स्याउ र चेरी खेतीमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

वातावरणविद्हरूका अनुसार यसले मौरीको संख्या तीव्र रूपमा घटाउन सक्छ, जसका कारण परागसेचन प्रभावित हुने र अन्ततः कृषि उत्पादन तथा किसानको आम्दानीमै नकारात्मक असर पर्नेछ । त्यस्तै, किसानलाई सिँचाइका लागि ठूला जलाशय वा कृत्रिम पोखरी निर्माण गर्न सहज अनुमति दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले यस्ता जलाशयमा भूगर्भीय पानी र नदीको ठूलो परिमाणको पानी सञ्चय गरिने भएकाले गर्मीयाममा नदी तथा भूगर्भीय पानीको सतह घट्न सक्ने र यसले प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

अन्तिम समयमा थपिए विवादित व्यवस्था

यी दुवै व्यवस्था विधेयकमा अन्तिम समयमा समावेश गरिएको बताइएको छ । फ्रान्सकी वातावरण मन्त्री मोनिक बारबूले विवादास्पद कृषि विधेयकको विरोध गर्दै पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेपनि उनको राजीनामा स्वीकृत नभएको बताइएको छ ।

बारबूले आफू सुरुदेखि नै यी प्रस्तावको विपक्षमा रहेको जनाउँदै सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत ती व्यवस्था हटाउने विषयमा कुनै छलफल नै नगरेको आरोप लगाएकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी छन्, 'पछिल्ला नौ महिनादेखि मैले वन, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हावा, उर्वर माटो र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि काम गरेँ। तर वातावरण संरक्षणविरुद्धका शक्तिहरू यति बलिया भए कि मैले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सकिनँ। राजनीति मेरो संसार होइन, र यदि राजनीति यस्तै हो भने यो कहिल्यै मेरो संसार बन्न सक्दैन ।'

सरकारका अनुसार कठिन आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका किसानलाई राहत दिन सीमित रूपमा विषादी प्रयोगको अनुमति आवश्यक भएको हो। यदि यस्तो अनुमति नदिइए फ्रान्सका किसानले अन्य युरोपेली देशका किसानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सरकारको भनाइ छ, किनकि धेरै युरोपेली मुलुकमा यी विषादीको प्रयोग पहिले नै स्वीकृत छ ।

फ्रान्सकी कृषि मन्त्री एनी जेनेवार्डले पनि बारबूको विरोधप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यो कानुन पारित नभएको भए पहिले नै समस्यामा परेका किसान झन् ठूलो संकटमा पर्ने बताएकी छन् ।

एसेटामिप्रिड र फ्लुपाइराडीफ्यूरोन नियोनिकोटिनोइड समूहका विषादी हुन् । युरोपेली सङ्घका नियमअनुसार केही सर्तसहित यी विषादी प्रयोग गर्न पाइए पनि फ्रान्सले सन् २०१८ देखि एसेटामिप्रिडमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

एक वर्षअघि पनि यो प्रतिबन्ध हटाउने प्रयास भएको थियो। तर फ्रान्सको सर्वोच्च अदालतले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा जोखिम हुने भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । उक्त प्रस्तावको विरोधमा २० लाखभन्दा बढी नागरिकले हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए ।