काठमाडौं । नेकपा एमाले संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट बाहिरिएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदलका संयोजकलाई पत्र लेख्दै संशोधनका लागि बहसमा ल्याइएका विषयहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरूद्धमा देखिएको र पार्टीको प्रस्ताव अनुसार सरकारका तर्फबाट कुनै स्पष्ट जवाफ नआएकाले एमाले कार्यदलबाट बाहिरिएको जानकारी दिएका छन् ।

उनले कार्यदलमा पार्टीका तर्फबाट डा. भीम अधिकारी प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भए पनि कार्यदलको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको कार्यदललाई जानकारी दिएका छन् ।

कार्यदलको काम कारवाही सुरूदेखि नै संदिग्ध प्रकृतिको रहेकोले  सरकारको भूमिकाबारे स्पष्ट जवाफ माग्दा नदिएपछि कार्यदलबाट बाहिरिनु परेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्- 'नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय बमोजिम गठित त्यस कार्यदलमा नेकपा (एमाले) को समेत प्रतिनिधि रहने भनिएकोमा पार्टीका तर्फबाट डा. भीष्म अधिकारी प्रारम्भिक दिनमा सहभागी रहनुभयो। तर कार्यदलको काम कारवाही सुरूदेखि नै संदिग्ध प्रकृतिको रहेको, संविधान संशोधनका विषयहरू किटान नगरिएको, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट नभएको, संशोधनका लागि बहसमा ल्याइएका विषयहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरूद्धमा देखिएको जस्ता कारणले तत् सम्बन्धमा सरकारको भूमिका स्पष्ट गर्न माग गर्नुभएको कुरा सर्वविदितै छ।’

विगतमा देखिएका नकरात्मक अभ्यास र कमिकमजोरीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा एमाले सदैव दृढ रहेकोमा त्यसविपरीत विषयहरू नै खल्बल्याउने उद्देश्य राखेर कार्यदल सहभागी रहेको हाम्रो पार्टी तत् समयदेखि अनुपस्थित रहँदै आएको उल्लेख गर्दै औपचारिक रूपमा पार्टी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराएका छन् ।

यसअघि संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असार २२ गते संयुक्त पत्र पठाउँदै कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए ।