काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको कार्यदलले जनाएको छ ।

कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानुनविद्, नागरिक समाज, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ । तर प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेका बेला विपक्षी तीन दलका प्रतिनिधि कार्यदलबाट बाहिरिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले २०८३ असार २२ गते संयुक्त पत्र पठाउँदै अब कार्यदलको बैठकमा दलको तर्फबाट सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन्। उनीहरूले कार्यदलले अघि बढाएको बहस प्रक्रियालाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले भने ती दलका प्रतिनिधि गठनदेखि नै नियमित रूपमा बैठकमा सहभागी हुँदै आएका र करिब ८३ दिनसम्म बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा कुनै असहमति नजनाएको बताएका छन् । उनका अनुसार अन्तिम चरणमा आएर कार्यदल छाड्ने निर्णयले बहसपत्र तयारी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य देखिएको छ ।

शाहले देश-विदेशका विज्ञ, सरोकारवाला र नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर तयार पारिएको बहसपत्रले संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय बहसलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यतालाई परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा संशोधनका विषय र त्यसका आधारसमेत स्पष्ट पारिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कार्यदलका अनुसार विपक्षी दलका प्रतिनिधि बाहिरिए पनि तोकिएको समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।

कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, विभिन्न पेसागत क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वप्रशासकलगायतसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको छ । साथै अनलाइनमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७ सय नागरिकबाट सुझाव लिइएको र संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ ।