लुम्बिनी । स्थानीय सरकारले विकासको मानक भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै मानिरहेको अवस्थामा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिले सदियौँ देखि समाजको रोगको रुपमा रहेको जातिय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्यका लागि अन्तरघुलन कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ । 

नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेपनि परम्पराको रुपमा छूवाछुत कायमै छ । छूवाछुत विरुद्धको कानुनका कारण सार्वजनिक स्थलमा विभेद हुने क्रम घटेपनि निजी घर, भान्सा र सामाजिक उत्सवहरूमा दलित समुदाय माथि हुने विभेद कायमै छ । 

धेरैजसो स्थानीय सरकारले सडक कालोपत्रे गर्ने र भौतिक संरचना बनाउने कामलाई नै सफलता मान्ने गरेका छन् । नागरिकको आन्तरिक चेतना र सामाजिक सम्बन्धको लोकतान्त्रिकीकरण उनीहरूको प्राथमिकतामा विरलै पर्नेगर्छ । यही परम्परागत ढर्रालाई तोड्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाले एउटा साहसिक र रूपान्तरणकारी कदम चालेको हो ।

नगरले नागरिकको चुल्होदेखि चौतारीसम्म सबै जात जातिको अन्तरघुलन गरेर समाजको मनोविज्ञान र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास स्वरुप अभियान सुरुवात गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

गत आर्थिक बर्ष देखि सुरु भएको कार्यक्रम यस बर्ष थप विस्तार गर्दै नगरपालिलकाले वडागत रुपमै जनप्रतिनिधि र विभिन्न वर्ग, क्षेत्र समुदायका मानिसहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा छूवाछुत विरुद्ध वहस तथा छलफल कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ । 

के हो अन्तरघुलन कार्यक्रम ?

नेपाल बहुल भाषा संस्कृतियुक्त अनेकतामा एकता भएको देश हो भनेर विभिन्न समयमा भन्दै आइएको छ । यद्धपि व्यवहारिक रुपमा भनेक अनेकतामा एकताको सुत्रपूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । समाजको अभिन्न हिस्सा दलित समुदाय किनाराकृत र वहिस्करणको सामना गर्दै बाच्न बाध्य छन् । संसार २१औँ शताब्दिको आधुनिक र प्रविधियुक्त युगमा बाँचिरहेको अवस्थामा दलितले पानि छोएको निहुँमा निर्घात कुटपिट हुने, अन्तरजातिय विवाह गरेका कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायमै छ । समाज एकातर्फ प्रविधिको उच्चतम स्वरुप कृतिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोगमा अभ्यस्त छ भने यसको ठिक विपरित मान्छेलाई अमानवीय ब्यवहार हुने दरमा भने तुलनात्मक रुपमा कमि आउन सकिरहेको छैन । 

जातिय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्यका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले समय समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएपनि अपेक्षाकृत उपलब्धि भने हासिल भइरहेको छैन । 

तिलोत्तमा नगरपालिकाले परमपरागत रुपमा प्ले कार्ड प्रदर्शन, भाषण र्यालीको सट्टा समाजमा रहेका विभिन्न समुदायका मानिसहरुको जातिय भेदभाव तथा छूवाछुतको वारेमा धारणा बुझेर समाधानका उपायहरु समुदाय स्तरबाटै खोज्ने अभियान स्वरुप अन्तघुलन कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको कार्यपालिका सदस्य एवं सामाजिक विकास समिति संयोजक रवि सेन्चुरीले बताए ।

छूवाछुत अन्त्यका लागि दलित समुदायको एकल प्रयासले मात्रै नहुने भएकाले तल्लोतहबाटै सामाजिक सद्भभाव र सामुहिक प्रयासको सुरुवात नै अन्तरघुनल हो । दुई वा दुईभन्दा बढी फरक पृष्ठभूमि, जाति र समुदायका मानिसहरू बीच धार्मिक तथा साँस्कृतिक कारणले विकसित दूरी छलफलको माध्यमबाट घटाएर भावनात्मक र व्यावहारिक रूपमा घटाउनु अन्तरघुलनको उद्धेश्य हो ।

अन्तरघुलन कार्यक्रममा के हुन्छ ?

अन्तरघुलन कार्यक्रममा समाजमा रहेका विभिन्न धरातल मनस्थीतिका मानिसहरुलाई जातिय भेदभाव तथा छूवाछुतको बारेमा धारणा राख्ने साझा अवसर प्रदान गरिन्छ । र जातिय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्य गरेर सामाजिक अन्तरघुलन कायम गर्ने उपाय खोजिन्छ । कार्यक्रममा समाजका विद्धत्वर्ग, मजुरदेखि धार्मिक अगुवाहरुको समेत सहभागिता हुने गरेको छ । कार्यक्रम मार्फत सहभागिहरुले दलित र छूवाछुतको बारेमा आफ्नो अनुभव राख्ने गरेका छन् । कतिपयले विभेद ठिक हो भन्ने सम्मको तर्क गर्ने गरेको र कतिपयले छूवाछुत अन्त्य सम्भव नभएका कारण यस्ता बिषयमा वहस गर्नु औचित्यहिन भएको कुरा उठाउने गरेका छन् । कतिपय त अवेसमा पनि प्रस्तुत हुने गरेको र छलफल गर्दै जाँदा छूवाछुत मानव इतिहासकै कलंक भएको स्वीकार गर्ने गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुको अनुभव छ ।

दलित र गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरू एउटै स्थानमा बसेर विचार आदान–प्रदान तथा विभिन्न गतिविधिमा सहभागी हुँदा आपसी दूरी घट्दै गएको र पारस्परिक विश्वास बढेको कार्यपालिका सदस्य सुरेन्द्र श्रीले बताए । कार्यक्रमले छूवाछुत विरुद्धको अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन मद्धत गरेको उनको भनाई छ । ‘हामिले दलित समुदायप्रतिको अन्य समुदायको फरक-फरक अवधारणा बुझ्ने मौका पाइरहेका छौँ यसले अब कसरी अघि वढ्ने भन्ने कार्ययोजना बनाउन सजिलो भएको छ ।’ उनले भने । 

कहाँ पुग्यो अभियान ?

गतबर्ष कार्यक्रमको आरम्भ गर्दै नगरप्रमुख राकृष्ण खाँणले छूवाछुत अन्त्य गर्नका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाले सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । उनले अहिले पनि बिभेदका कुनै घटना भए पिडितको पक्षमा नगरपालिका उभिने बताएका छन् । नगरप्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरु नै कार्यक्रममा सक्रिय ढंगले लागेका कारण अभियान थप बलियो भएको दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । 

कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधि नै छूवाछुतको शिकार हुनु परेको घटनारु सार्वजनिक भइरहँदा तिलोत्तमा भने नगरपालिकाले नै अन्तरघुलनका कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ ।  गत बर्ष ६ वटा वडा र यस बर्ष ५ वटा वडामा गरी ११ वटा वडामा सम्पन्न भइसकेको कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको जागरण विकास मञ्चका अध्यक्ष राम बहादुर बिकले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत बर्ष ४, ६, ८,९, १० र १४ नं वडा र यस बर्ष १, ७, ११, १६ र १३ नं वडामा कार्यक्रम भएको हो । वडा विभाजन गरेर कार्यक्रम गरिएको भएपनि सबै वडाका स्थानीयको सहभागिता रहेको उनले बताए ।

के के भयो उपलब्धि ?

अन्तरघुलन कार्यक्रमले समाजलाई समानता र सद्भावको मार्गमा डोर्याउन केही हदसम्म सफल भएको छ । विभिन्न समयमा विभिन्न स्थानमा भएको छलफलमा छूवाछुत मानवतामाथिको धब्बा भएका कारण यसको समुल अन्त्य आवश्यक रहेको बुझाइ स्थापित भएको छ । जातिय विभेद तथा छूवाछुतको विरुद्धमा खुलेर आफ्ना कुराहरु राख्ने वातावरण निर्माण भएको छ । युवा पुस्तामा सामाजिक न्याय निरुपणको अवधारणाको बारेमा छलफल तथा बहसको सुरुवात भएको छ । समग्रमा भन्दा विभेद विरुद्धको शान्त तर प्रभावकारी कदमको सुरुवात भएको छ । सबै जात जाति भाषा धर्म र समुदायले निर्माण गरेको समाजमा जन्मका आधारमा कोही उच्च र कोही अछूत हुने बाध्यकारी व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सामुहिक प्रयासको सुरुवात भएको छ । समाजमा सद्भाव भाइचार र आपसी सम्मान सहितको अन्तरघुलनको प्रारम्भ हुनुका साथै सामाजिक न्यायको विगुल फुक्न सफल भएको छ । 

अन्तरघुलन कार्यक्रम  समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाले चालेको एउटा बलियो र ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु हो । सडक र कंक्रिटका संरचनाहरू जतिसुकै चिल्ला र बलिया भएपनि यदि नागरिकको मन र व्यवहारमा विभेदको कसिङ्गर बाँकी रहन्छ भने त्यसलाई वास्तविक विकास भन्न मिल्दैन भन्ने सत्य तिलोत्तमाले बुझेको छ ।

आफ्नो भूगोलभित्रका प्रत्येक नागरिकको आत्मसम्मान, समानता र मानवीय गरिमाको रक्षा गर्न तिलोत्तमा नगरले सुरु गरेको यो सांस्कृतिक र सामाजिक अन्तरघुलनको अभियानले साँच्चिकै एउटा नयाँ र सुनौलो आयाम थपेको छ । तिलोत्तमाको यो मोडल देशका अन्य स्थानीय निकायहरूका लागि पनि आफ्नो समाजलाई भित्रैदेखि रूपान्तरण गर्दै वास्तविक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने एउटा उत्कृष्ट, प्रेरणादायी र गौरवपूर्ण पाठ हो ।

विभेदको बदलिदो स्वरुप 

अन्तरघुलन कार्यक्रम गर्दै गर्दा पछिल्लो समय विकासित छूवाछुतको आयामका बारेमा पनि छलफल हुने गरेको छ । युवा पुस्ता अध्ययन गर्न मन पराउने भएपनि उनीहरु धार्मिक मान्यता र आफ्नो परम्पराका नाममा प्रगतिशिल हुन नसकेको देखिएको कार्यक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका पत्रकार विनोद परियारले बताए । ‘म अधिकांश छलफलमा सहभागी भएको छु, पुरानो पुस्तामा बुझाईको समस्या थियो ।’ उनले भने, ‘अहिलेको पुस्ताले जातीय भेदभाव गर्ने कुराको कल्पना होईन, यसको अन्त्यका लागि अग्रसर हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिनैन ।’ शिक्षित भनिने पुस्ता नै विभिन्न तर्क प्रस्तुत गरेर विभेद स्वभाविक हो भन्ने पुस्टि गर्न अग्रसर हुने गरेको उनको अनुभव छ । छलफलको क्रममा विभेदको बदलिदा अनैकौ स्वरुप देखा परेको उनले बताए । 

पहिले पहिले सिधै विभेद हुने अवस्था थियो, तर अहिले घुमाउरो पाराले विभेद हुने गरेको पाइएको पत्रकार परियारले अनुभव सुनाए । ‘अहिले त घडेरी किन्दा समेत जात सोधेर किन्ने गरेको पाइएको छ । शहरी क्षेत्रमा घर भाडामा दिनु अघि जात सोधेर  मात्र दिने गरेको कयौँ उदाहरण छन् ।’ उनले भने,  ‘अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको विभेदको वदलिदो स्वरुपलाई कसरी रोक्ने भन्ने हो । पुरानो पुस्ता त अशिक्षित थियो त्यसकारण अन्जानमा विभेद गर्यो, तर अहिलेको पुस्ता धर्मशास्त्रका आधारमा विभेद जोगाउन लाग्नु दुःखद पक्ष हो ।’

जातीय विभेदबारे कानुनले के भन्छ ?

जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ ले कानुननः सबै जातजाति समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावलाई निषेध गरेको छ । संविधानमा दलितको हक सम्बन्धि धारा ४० ले पनि दलितलाई राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ भने धारा १८ ले राज्यले कुनै पनि आधारमा नागरिक बीच भेदभाव गर्न नपाउने गरी समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली २०७४ ले प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा उत्पिडित जातजाति, वंश समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । कानुनमा उल्लेख भएपनि हाम्रो समाजमा सामाजिक चेतना अझै परम्परागत सोचमा बाधिएको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार व्यवहारमा प्रदान गर्न स्थानीय सरकार, शिक्षालय, नागरिक समाज, समाजसेवीलगायत सबै व्यक्ति आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय हुन आवश्यक छ । सामाजिक अन्तरघुलन नारा र भनाइमा मात्रै सिमित नभई यो अभ्यास सहित कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । यसो हुन सके मात्र तिलोत्तमा साच्चिकै समावेशी सहर बन्ने छ ।