काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गरेको छ। परिसंघले बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको जनाएको छ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा सिबिफिनले पछिल्लो समय सुस्त बनेको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्तामा देखिएको ‘पर्ख र हेर’ प्रवृत्ति, कर्जा विस्तारमा आएको सुस्तता तथा बढ्दो खराब कर्जाजस्ता चुनौतीबीच प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने आशा जगाएको उल्लेख गरेको छ ।

परिसंघले कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासमा जोड, ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका नीतिलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ।

विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा देखिएको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा दूरदर्शी, समयानुकूल र ऐतिहासिक निर्णय भएको सिबिफिनको भनाइ छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, करका दर पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पूँजी परिचालनका व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास पनि परिसंघले व्यक्त गरेको छ ।

सिबिफिनले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयन भए आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको पुनर्जागरणमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ। साथै उच्च आर्थिक आत्मविश्वास निर्माण गर्दै अर्थतन्त्रलाई दिगो वृद्धितर्फ अघि बढाउन बजेटले महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको उल्लेख गरेको छ।

परिसंघले बजेटमा समावेश जनमुखी तथा विकासमुखी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ। आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, लगानी विस्तार तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारसँग निकट सहकार्य गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।