काठमाडौं । सरकारले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन, वित्तीय अवस्था र चुनौतीबारे समेटिएको वार्षिक स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । 

जस अनुसार हाल देशमा औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी कुल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटा बहुसंख्यक सरकारी स्वामित्वका रहेका छन् ।

संस्थागत संरचना अनुसार ३४ वटा कम्पनी ऐन अन्तर्गत, ८ वटा विशेष ऐन अन्तर्गत तथा बाँकी एक–एक वटा सञ्चार संस्थान ऐन, सहकारी ऐन र संस्थान ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका छन् । यी संस्थान अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि वन तथा वातावरण, पूर्वाधार विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा तथा खेलकुद तथा सूचना र सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । सोही अवधिमा नेपाल सरकारको कुल लगानी १३.४४ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । यसमध्ये सेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख र ऋण लगानी ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रहेको छ ।

संस्थानहरूको कुल आम्दानी ७ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख र सञ्चालन आम्दानी ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः ०.६७ र ०.६६ प्रतिशतले वृद्धि हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यी आयहरूको योगदान क्रमशः ११.८० प्रतिशत र १०.८५ प्रतिशत रहेको छ।

सञ्चालनमा रहेका ४३ संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा घाटामा रहेका छन् । समग्र खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले बढेर ४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख पुगेको छ। नाफामा रहेका संस्थानहरूको कुल नाफा ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख रहेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको कुल घाटा ३ अर्ब ८० करोड ५७ लाख पुगेको छ ।

संस्थानहरूको सञ्चित नाफा २१.५१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै सञ्चित नाफा विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा देखिएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्र सबैभन्दा नाफामा रहेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सञ्चित घाटा देखिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी घाटामा रहेको संस्थान हो, जसको सञ्चित घाटा  १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रहेको छ।

सरकारलाई लाभांशको रूपमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख प्राप्त भएकोमा २०८१/८२ मा घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख पुगेको छ । लाभांश अनुपात २.३ प्रतिशत रहेको छ।

संस्थानहरूको सेयरधनी कोष (नेटवर्थ) ३.८९ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड ३१ लाख पुगेको छ। तर सात वटा संस्थानको कोष ऋणात्मक रहेको छ, जसमा नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ।

सरकारलाई प्राप्त गर्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकको रकम १ खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रहेको देखिएको छ, जसमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा ब्याज, रोयल्टी र भन्सार जस्ता शीर्षक समावेश छन्।

कुल स्वीकृत दरबन्दी ३८ हजार २८५ रहेकोमा ३० हजार ३५२ जनशक्ति कार्यरत छन्। सबैभन्दा बढी जनशक्ति जनोपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम सामाजिक क्षेत्रमा रहेको छ । संस्थानहरूको प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.३६ प्रतिशतले घटेको छ ।

लेखापरीक्षणको अवस्था अनुसार २७ वटा संस्थानको लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सम्पन्न भएको छ भने ३४ वटा संस्थानले २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण पूरा गरेका छन् ।  संस्थानहरूको सम्भावित दायित्व ३.०३ प्रतिशतले बढेर २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख पुगेको छ भने कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १०.१० प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत ४६६ कम्पनीमध्ये ७ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेका छन्, जसको बजार पूँजीकरण हिस्सा १५.०८ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैबीच, सरकारी व्यवस्थापनमा रहेका ३० संस्थानमध्ये ९ वटा नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरू आर्थिक र सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहका उद्देश्यअनुसार पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। अस्पष्ट लक्ष्य, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमी, कमजोर व्यवस्थापन र सञ्चालनगत कमजोरीका कारण धेरै संस्थान संकटमा रहेको देखिएको छ ।

यसलाई सुधार गर्न संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी सरकारको भूमिकाको स्पष्ट सीमा तय गर्नुपर्ने, आवश्यक संस्थानलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र अनावश्यक संस्थानमा रहेको सरकारी लगानी क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि एकीकृत नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार कार्यक्रम आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।