काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगप्रति सकरात्मक टिप्पणी गर्दै यसको प्रक्रिया बारे प्रश्न उठाएको छ ।

बुधबार र बिहिबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा निर्णय गर्दै सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख भए पनि सो अनुसार कानुन निर्माण नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएको प्रति प्रश्न उठाएको हो । 

काँग्रेसले आफ्नो निर्णयमा नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न, अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न तथा २०४६ देखि २०८२ सम्मका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्न निरन्तर माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएकोलाई नेपाली कांग्रेस सकारात्मक रूपमा लिन्छ र २०६२ अघिका अवधिसम्म समेत छानबिनको दायरा विस्तार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख भए पनि सो अनुसार कानुन निर्माण नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएको छ, जुन आफ्नै घोषणासँग बाझिएको जिकिर गरेको छ । यस्तो काँग्रेले आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुँदैन, किनकि यसले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउने र निष्पक्षता प्रभावित हुन सक्नेप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

काँग्रेसले आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्दै हालको संरचनाले अपेक्षित स्वायत्तता कायम गर्न नसक्ने हुँदा यसको कार्यशैली विवादास्पद हुन सक्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै काँग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको वैध स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै सार्वजनिक पदमा आएपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु कानुनी कर्तव्य भएको, तर त्यसअघिको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट र कानुनी उत्तर दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक दायित्व भएको कांग्रेसले स्पष्ट गरेको छ ।