काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले नारायणी नदीबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने कटान, चितवन, नवलपरासी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि २२५ मेगावाटको सप्तगण्डकी वहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिनु पर्ने बताएका छन् । 

चितवन उद्योग वाणिज्य संघले शनिबार नारायणघाटमा गरेको स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले धार्मिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिने देवघाट क्षेत्रलाई नडुबाउने गरी सप्तगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाएर त्यसभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने बूढीगण्डकी, तनहुँ जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको लाभ लिनु पर्ने उल्लेख गरे । 

उनले भने- ‘नदीबाट हुने कटान तथा डुवान दीर्घकालीन रुपमा नियन्त्रणका लाथि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन योजना अगाडि बढाउनु पर्छ, नारायणी नदीका सहायक नदीहरु सेती, बूढीगण्डकी कालीगण्डकीमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनामा वर्षायामको पानी जम्मा गर्ने र हिउँदमा नियन्त्रित पानी पाउने हुँदा बाढी नियन्त्रण गर्ने, कृषि, जलयातायातमार्फत लाभ लिन सकिन्छ ।' 

चितवन, तनहुँ र नवलपरासीको सिमानामा बग्ने नारायणी नदीमा सप्तगण्डकी वहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहायतामा सन्  १९८५मा गरिएको थियो । आयोजनाको बाँध त्रिशूली र कालीगण्डकीको संगमस्थल देवघाटभन्दा करिब एक किलोमिटर तल बन्ने छ । अध्ययनबाट धार्मिक महत्वको देवघाटधाम डुब्ने देखिएको थियो । 

तर, तर बाँधको उचाइ घटाएर धाममा पुग्ने क्षतिलाई न्यूनिकरण गरी आयोजना अगाडि बढाउन सकिने घिसिङले उल्लेख गरे । देवघाटमा जलाशय बनाएर विद्युत् उत्पादन र  पानीबाट चितवन र नवलपरासीमा सयौं हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।  

विश्वका कयौं मुलुकले कुनै एउटा क्षेत्रलाई नमुना शहरको रुपमा विकास गरी त्यसको अनुशरण अन्य ठाउँमा गरेको उदाहरण दिंदै मन्त्री घिसिङले प्रचुर सम्भावना बोकेको भरतपुरलाई आधुनिक शहरको रुपमा विकास गरेर जानुपर्ने बताए । 

उनले भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई हरित त्रिभुज आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइन सुधार एवम् विस्तारमा ठूलो लगानी हुन लागेको जानकारी दिए । 

संघकातर्फबाट देवघाट क्षेत्रका धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरिनु पर्ने, चितवनमा भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चित गरिनु पर्ने, नदी कटान रोक्न तटबन्द निर्माण गरिनु पर्ने, शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण छिट्टो अगाडि बढाउनु पर्नेलगायतका माग राखिएको थियो ।