काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको विषयमा अन्तरिम आदेश पालना नगरेउपर पेश भएका अवहेलनाका मुद्दा दुई साता पछि दर्ता गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको कात्तिक १६ को अन्तरिम आदेशले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय रोकिएको भएतापनि आदेशको उल्लंघन गर्दै सरकारले कात्तिक १७ मा मन्त्रालयमा हाजिर हुनेगरी राजदूतहरुलाईल  फिर्ता आउन पत्राचार गरेपछि अवहेलना मुद्दा पेश भएका थिए ।

कात्तिक १८ मा पेश भएको अवेहलना मुद्दा आज दर्ता गरी मंसिर ७ गते पहिलो सुनुवाई तोकिएको निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए ।

अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले कात्तिक १८ गतेको आदेश उल्लंघन भएको विषयमा प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीकै प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भन्दै आदेश उल्लंघनउपर हदैसम्मको सजायको माग गरेका छन् ।

न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १६ गते राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने भोलीपल्टै परराष्ट्र मन्त्रालयको च।नं। ३४२५ मिति २०८२।०७।१७ को पत्राचार मार्फत एघार मुलुकका राजदूतलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुनेगरी २० गतेभित्र फिर्ता आइसक्न अर्काे पत्राचार गरेको थियो ।

आफ्नै आदेशको पालना गराउन माग गर्दै पेश भएको निवेदनमा समेत सर्वाेच्चले सयमै दर्ता नगर्दा आदेशको पालनामा सरकारी निकायहरु उदासिन भएकोप्रति न्यायिक क्षेत्र क्षुब्द बनेको छ ।

सरकारको असोज ३० गतेको निर्णयलाई चुनौति दिंदै सर्वाेच्चमा रिट परेपछि सरकारले खाली स्थानमा नयां नियुक्ति नगर्ने नीति लिएको छ भने आदेश विपरित एघार देशबाट राजदूतहरु फिर्ता बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गराइरहेको छ ।  

चुनावमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारले राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिमा अल्मिलिनुले निर्वाचनमा प्रयाप्त ध्यान दिन नसकेको भन्दै आलोचना हुनेगरेको छ ।