काठमाडौ । सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका तीन पदाधिकारीहरुलाई निलम्बन गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुको ‘कार्य सम्पादन क्षमता’ माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘छानबिन समिति’ गठन गरेपछि पदाधिकारीहरु स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत साता गरेको निर्णय मंगलबार प्रमाणित भई आएको र विद्युत् नियमन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम आयोगका पदाधिकारीहरु स्वतः निलम्बनमा परेको बताइएको छ । पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे रहेका छन । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद् लगेकी थिइन । यसबारेमा मन्त्रिपरिषद्ले गत साता नै निर्णय गरेको थियो तर मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणित गरेका थिएनन ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले गर्नुपर्ने काम नगरेको, निर्णय नगरिदिएको, सेवाग्राहीका काम रोकिदिएको, आयोगसम्बद्ध ऐन र नियमावलीले तोकेका कुराहरु नगरेको, ग्रीड कोड, प्रसारण शुल्क नतोकेको लगायतका कारण देखाउँदै उनीहरुको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
छानबिन समितिले अध्ययन गरी ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology