देश अहिले राजनैतिक शून्यतामा छ । गैरराजनैतिक व्यक्तिका हातमा शासन-सञ्चालनको बाडो पुगेको देख्दा आम जनतामा गम्भीर चिन्ता छ । धेरैको नजरमा जेनजी को बिद्रोह आवश्यक नै थियो वा उक्साहटले निम्त्याएको स्थिति भन्ने प्रश्न व्यापक रूपले उठेको छ । तर यस घटनाक्रमले देशको सुरक्षा व्यवस्था कति कमजोर छ भन्ने कुरा पनि देखायो जसले थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

दुई दिनका भीडले सिंगो राज्यव्यवस्था नै थरिथरि पार्ने क्षमता देखायो - लुटपाट, आगजनी र हत्या सम्मले कसैले पनि सत्ता कब्जा गर्न सक्ने नमुना प्रस्तुत भयो । यस्तो नयाँ किसिमको परिदृश्यले भविष्यमा अरू समूहले यस्तै तरिकाले राज्य व्यवस्था च्याप्न सक्छन् भन्न सकिन्छ । त्यसतर्फ पर्याप्त चेतावनी वा ध्यान देखिएको छैन ।

हाम्रो इतिहास सम्झँदा पनि जनयुद्ध र त्यसपछिको जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । तर अहिलेको घटना-क्रमले देखाउँछ कि ठूलो-ठूलो राजनैतिक दलहरू र नेताहरुको कुर्नतिको प्रवृत्ति, अहंकार र भ्रष्ट संरक्षणले समाजमा असहिष्णुता र रोष जन्मायो । अनुशासित हुनुपर्ने संस्था-व्यवस्थाले समेत नियन्त्रण गुमाएपछि राज्यको सामाजिक र भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

आन्दोलनमा युवाहरूका मागहरू वैध र न्यायोचित थिए - भ्रष्ट नेता विरुद्ध आवाज उठाएर नयाँ निकास खोज्नु पर्ने चाहना प्रष्ट थियो । तर युवा आवेगलाई   गलत पात्र र गलत उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेका आशंका बलियो छ ।

आन्दोलनमा युवाहरूका मागहरू वैध र न्यायोचित थिए - भ्रष्ट नेता विरुद्ध आवाज उठाएर नयाँ निकास खोज्नु पर्ने चाहना प्रष्ट थियो । तर युवा आवेगलाई   गलत पात्र र गलत उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेका आशंका बलियो छ । जेलभित्रका अपराधीलाई उकसाइयो, उच्च अपराधीहरूलाई भगाइयो र सरकारी कार्यालय, अदालत र महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जलाइयो - यो सबैले कानूनी तथा नैतिक दायरालाई तोडेको देखिन्छ ।

यसैबीच सुरक्षा निकायहरू किन मौन रहे भन्ने प्रश्न उठ्छ । देशको सुरक्षा र शान्ति कायम राख्ने दायित्व बोकेको सेना र सशस्त्र प्रहरीले किन प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेनन् ? कसले तिनीहरूलाई होल्ड गरायो वा बाध्य तुल्यायो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ हुनु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू गलत हुन सक्छन्, तिनीहरू विरुद्ध आन्दोलन हुनु स्वाभाविक हो । तर भीड-हिंसा र विध्वंसलाई वैधता दिएर राज्यव्यवस्था नै नष्ट गर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी स्वीकार्ने ? यदि केही समूहको हिंसात्मक गतिविधि नै सरकार गठनको आधार बन्छ भने त्यो देशलाई योजनाबद्ध रूपमा सिध्याउने खेलको संकेत हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू गलत हुन सक्छन्, तिनीहरू विरुद्ध आन्दोलन हुनु स्वाभाविक हो । तर भीड-हिंसा र विध्वंसलाई वैधता दिएर राज्यव्यवस्था नै नष्ट गर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी स्वीकार्ने ?

यो अस्थिरता र भग्नावस्थामा मुख्य दोष ठूलो राजनैतिक दलहरू र सरकारको नेतृत्व गर्ने पात्रहरूमा छ । विपक्षी आवाज दबाइएका, आन्दोलनका मागहरू बेवास्ता गरिएका र अत्याचार विरुद्धका आवाज स्वतन्त्र ढंगले सुनिने व्यवस्था नहुँदा युवा रोषले चरम रूप लियो । सञ्चारमाथि प्रतिबन्ध, सामाजिक सञ्जाल बन्दजस्ता निर्णयले असन्तुष्टिलाई थप बिगार्न मद्दत गर्यो ।

राजनीति पाखा लगाएर देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने प्रयास हुन सक्छ भन्ने जोखिमलाई हल्कासँग लिन हुँदैन । यदि राज्यभित्रका गुटहरूले सिङ्गो राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाएर सत्ता अपनाउने रणनीति अघि बढाए भने शान्ति र सुरक्षाको सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ । यस्तो भएमा जनताले ठूलो मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद विघटन गरी गैरसंसदीय नेतृत्वमार्फत देश चलाउनु संवैधानिक विवशता र जनादेशबीचको ठूलो द्वन्द्व हो । संवैधानिक प्रक्रियालाई अपनाएरै लोकतन्त्र टिक्न सक्थ्यो भने त्यो नै उचित विकल्प हुन्थ्यो । तर परिस्थितिले देखायो कि केवल संविधानको आडमा नरहेको व्यवहार र नेताहरूको अहंकारले नै अवस्था बिग्रियो ।

अन्ततः, जेनजीको आन्दोलनले भ्रष्ट र जनविरोधी प्रवृत्तिबिरुद्ध र देशको भविष्यप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ । तर आन्दोलनले देश नै नाश गर्ने दिशामा प्रवाह हुन नदिन नेतृत्व र जनताले विवेक अपनाउनै पर्छ । शान्ति र संवैधानिक मार्गमै लगेर समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।