जेन - जी आन्दोलनमा भएको नरसंहारले नेपाललाई फेरि एकपटक रगताम्य बनाएको छ । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न सहरका सडकमा उत्रिएका युवामाथि राज्यले गोली बर्सायो र जसका कारण निर्दोष बालबालिका मारिए । करीब ५ घण्टामा यो देशका १९ जना कलकलाउँदा युवाहरुको छाती र टाउकोमा ताकिताकि गोलि हानेर बर्बरतापुर्वक हत्या गरियो । यसरी निहत्थ्या ती बालबालिकालाई मार्ने अधिकार यो राज्यलाई कसले दियो ?  राज्यको यो आततायी दमनको सम्पूर्ण जिम्मा सरकार प्रमुखको रुपमा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । 

लोकतन्त्रमा प्रदर्शन अधिकार हो, प्रतिरोध अधिकार हो । चित्त नबुझेको कुरा बोल्न र व्यक्त गर्न आउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर यो सरकारले नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई अधिकार नभई अपराध ठानेर जवाफ दिएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था माग गरेका जेन - जी पुस्ताको हत्या गरेर राज्य संयन्त्रले नैतिक बैधानिकता गुमाइसकेको छ । गृहमन्त्रीले राजिनामा दिदैमा र सामाजिक संजालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दैमा अपराध क्षम्य हुँदैन । यो अक्षम्य अपराधको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख र गोली हान्ने आदेश दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सबैले अपराधको सजाय पाउनुपर्छ । अझैपनि कुर्सीमै रहनु र अपराधबाट पन्छिन खोज्नु नागरिकको रगतप्रतिको घृणित उपहास हो ।

प्रधानमन्त्री कै आदेशमा गृहमन्त्रालय र सुरक्षा संयन्त्र हिंसात्मक बन्यो र बालबालिकासहित निर्दोष नागरिक हताहत भए । यति ठूलो राजनीतिक र नैतिक अपराधका बाबजुद प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउनु संवेदनहीनता र सत्तालिप्साको स्पष्ट प्रमाण हो ।

जनताको मतले प्राप्त गरेको कुर्सी जनता मार्नकै लागि प्रयोग गर्ने आतयायीहरूलाई कुर्सीमा बस्ने नैतिकता र लोकतन्त्र शब्द उच्चारण गर्ने अधिकार छैन । अब मात्र एउटा विकल्प छ - सत्ता छोड्ने र अपराधको सजाय भोग्ने  ।

ज्यान गुमाएका बालबालिकाको रगतले प्रश्न गरिरहेको छ - सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य व्यवस्थाको लागि आवाज उठाउनु अपराध हो ? यो देशमै भविष्य खोज्नु अपराध हो  ? हाम्रो ज्यान लिने र हाम्रो रगतमा होली खेल्ने अधिकार तिमीहरुलाई कसले दियो ? आतातायीहरू तिमिहरुलाई सत्तामा बसिरहन किमार्थ छुट छैन, सत्ता छोड ।