२०४६ सालको परिवर्तनसंगै नेपालमा विद्यालय खोल्ने होडबाजी नै चल्यौ । यहाँसम्म कि एउटा गाउमा दुईवटा विद्यालयसम्म स्थापना भए । यसरी विद्यालय खुल्दै जादा राज्यले आवश्यक भौतिक, शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सकेन ।  तत् पश्चात् विद्यालय खुल्ने तर भौतिक पक्ष कमजोर भयो । भौतिक पक्ष कमजोर भएपछि शैक्षिक पक्ष स्वभावैले कमजोर हुनेनै भयो । यसरी  व्यवस्थापन कमजोर भए पनि विद्यालय जेनतेन चल्दै गए तर शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन सकेन । 

यसै अवस्थामा निजि विद्यालयको स्थापना र विस्तार पनि हुँदै गए । गाउ शहरका धनीमानी तथा टाठाबाठाको निजी मै लगानी भएको हुदाँ सरकार   र सरकारी विद्यालय कमजोर भएको मौका छोपी अभिभावकहरुको ध्यान अङ्ग्रेजी विषय तिर मोडियो । सरकारी विद्यालयमा प्रयाप्त दरवन्दी र प्रयाप्त अङ्ग्रेजी विषय शिक्षकको अभाव भएको अवस्थामा निजि विद्यालय तिर अभिभावकको मन गयो । जसले सरकारी विद्यालयलाई कमजोर र पढाइ नहुने अथवा गरिबका बालबच्चाले पढ्ने स्कुलको रुपमा चित्रण गरिन थालियो ।

 नेपालमा हाल करिब १७ हजार ६१७ आधारभूत विद्यालय (कक्षा १–५) सञ्चालनमा रहेका छन् । यी विद्यालयहरूको संख्या धेरै भए पनि विद्यार्थी संख्या न्यून हुनु, शिक्षक दरबन्दी अपुग हुनु, भौतिक संरचना कमजोर हुनु र समाजको मानसिकतामा परिवर्तन नआउनुका कारण आधारभूत शिक्षा संकटमा परेको छ ।  

स्वभाविक नै भयो यसरी खस्केको सरकारी शिक्षाको अवस्था उकास्न एक पटक सबै लाग्नुपर्छ । नेपालमा हाल करिब १७ हजार ६१७ आधारभूत विद्यालय (कक्षा १–५) सञ्चालनमा रहेका छन् । यी विद्यालयहरूको संख्या धेरै भए पनि विद्यार्थी संख्या न्यून हुनु, शिक्षक दरबन्दी अपुग हुनु, भौतिक संरचना कमजोर हुनु र समाजको मानसिकतामा परिवर्तन नआउनुका कारण आधारभूत शिक्षा संकटमा परेको छ । 

मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर मुख्य आधार हुने भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक छ।

विद्यमान समस्या

१. विद्यार्थी संख्या न्यून हुनु : गाउँ–टोलमा रहेका केही 'सचेत' व्यक्तिहरूले निजी विद्यालयमा लगानी गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो नाफा सुनिश्चित गर्न आफ्नै निजी विद्यालयलको प्रचार गर्छन् र सरकारी विद्यालयलाई कमजोर देखाउन खोज्छन्। यसले विद्यार्थी संख्यामा प्रत्यक्ष कमी ल्याएको छ।

२. शिक्षक दरबन्दी र कार्यक्षमता अभाव : धेरै विद्यालयमा १–३ शिक्षक मात्र छन् । एउटै शिक्षकले कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै विषय पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले शिक्षण–शिक्षण प्रक्रियामा गुणस्तर खस्काएको छ । साथै प्र.अ. ले प्रशासनिक कार्य लेखापालको कार्य र शिक्षण समेत गर्नुपर्छ ।

३. भौतिक संरचना कमजोर हुनु : अधिकांश विद्यालयमा ४–७ वटा मात्र कोठा छन् । अधिकांश विद्यालय जस्ताको छाना भएका ट्रस्टहरु छन् जसमा जाडोमा अति चिसो र गर्मीमा बढी गर्मी हुने समस्या छ । शौचालय, पिउनेपानी, पुस्तकालय, खेलमैदान, कम्प्युटर ल्याव जस्ता आधारभूत सुविधा नहुँदा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन।

४. शिक्षक आचरण र हितको द्वन्द्व : केही सरकारी शिक्षक आफैंले निजी विद्यालयमा लगानी गरेका छन् भने केही शिक्षक आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पठाएर आफु सरकारी विद्यालयमा पढाउन जाने चलन व्यापक छ । यसले समाजमा सरकारी विद्यालयप्रति नकारात्मक सन्देश पुगेको छ ।

५. राजनीति हस्तक्षेप : विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC), शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, प्रधानाध्यापक चयनजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय राजनीति हाबी छ । दलगत भागबन्डा र दबाबका कारण योग्य जनशक्ति प्रयोगमा अवरोध पुग्छ । शिक्षा सुधारभन्दा पनि व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।

६. समाजको मानसिकता : 'सरकारी विद्यालयमा पढाइ कमजोर हुन्छ' भन्ने पूर्वाग्रह समाजमा गहिरो बसेको छ । कतिपय अवस्थामा शिक्षण–सिकाईको वास्तविक अवस्था पनि कमजोर भएको हुँदा यो धारणा अझ बलियो भएको छ ।

सुधारका उपाय

१. शिक्षक व्यवस्थापन र क्षमता विकास : शिक्षकलाई विद्यार्थी संख्याअनुसार पुनःवितरण गर्नुपर्छ । बहुवर्गीय कक्षा (multi-grade) तालिम, आधुनिक शिक्षण विधि, र प्राविधिक दक्षता विकास गराउन निरन्तर तालिमको आवश्यकता छ ।

२. सरकारी तलब भत्ता खानेका बालबालिका अनिवार्य सरकारी विद्यालयमै : सरकारी तलब खाने शिक्षक, कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबालिका सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउँछ।

३. आवासीय (Residential) सुविधा : ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमै राखेर पढाउने आवासीय सुविधा (hostel system) सुरु गर्न सकिन्छ । यसले टाढा–टाढा गाउँका विद्यार्थीलाई पनि नियमित शिक्षामा ल्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

४. नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन : शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, स्थानीय तह र अभिभावक समितिको संयुक्त टोलीले विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । शिक्षकको उपस्थिति, पढाइको गुणस्तर, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।विद्यालयलाई पृष्ठपोषण दिनु पर्छ ।

५. राजनीति बाहिर राख्ने पहल : विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) र प्रधानाध्यापक चयनमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्छ । योग्यता, क्षमता र शिक्षामा समर्पणलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाउन आवश्यक छ ।

६. भौतिक संरचना र प्रविधि सुधार : शौचालय, पिउनेपानी, पुस्तकालय, कम्प्युटर, इन्टरनेट, खेलमैदान जस्ता सुविधा सुधार गर्न स्थानीय तह, संघीय सरकार र समुदायको संयुक्त लगानी गर्नुपर्छ। डिजिटल शिक्षण सामग्रीले विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सक्छ ।

७. समाजको मानसिकता परिवर्तन : सरकारी विद्यालयमा सुधार भएका सकारात्मक उदाहरणहरूलाई प्रचार गर्नुपर्छ । उत्कृष्ट परिणाम ल्याएका विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाएर त्यसको प्रभाव अरू विद्यालयमा विस्तार गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष :

आधारभूत शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो । तर, नेपालका धेरै आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून हुनु, शिक्षक दरबन्दी अपुग हुनु, भौतिक संरचना कमजोर हुनु, राजनीति हस्तक्षेप हुनु र समाजमा नकारात्मक मानसिकता हुनु जस्ता समस्याले गुणस्तर खस्किएको छ । यी समस्याको समाधान विद्यालय एकीकरण, शिक्षक व्यवस्थापन, आवासीय सुविधा, नियमित अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनिकरण, र सरकारी शिक्षकका बालबालिका अनिवार्य सरकारी विद्यालयमै भर्ना गर्ने नीतिबाट गर्न सकिन्छ । जबसम्म सरकारी विद्यालयलाई शिक्षक, अभिभावक र समुदाय सबैको साझा जिम्मेवारीका रूपमा विकास गरिँदैन, तबसम्म सुधार सम्भव हुँदैन । त्यसैले आजैदेखि 'सबैका लागि साझा सरकारी विद्यालय' भन्ने दृष्टिकोणसहित ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।