शिक्षा कुनै वस्तु वा विलासी सामग्री होइन, यो प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर विडम्बना के छ भने, अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारयुक्त विद्यालय र पर्याप्त दक्ष शिक्षक उपलब्ध गराउन राज्य प्रणाली असफल देखिन्छ ।

सहरी क्षेत्रका सीमित विद्यालय बाहेक सामुदायिक विद्यालयमार्फत गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिएको छैन । दिनानुदिन दोहोरिने शिक्षक आन्दोलन, विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक हस्तक्षेपले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निरन्तर खस्किँदै गएको छ । आवश्यकताअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी नपुगेको, अस्थायी र न्यून तलब सुविधामा शिक्षकहरू काम गर्न बाध्य भएको, पाठ्यपुस्तक समयमा वितरण हुन नसकेको, बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्था स्पष्ट छ ।

एकातिर सरकारी विद्यालयमै यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो असफलताको अपजस निजि शिक्षण संस्थातर्फ फर्काएर लाज छोप्ने दुष्प्रयासमा राज्य लागेको देखिन्छ । 

राज्य आफैं गर्न नसकेको काम निजी विद्यालयसँग अपेक्षा गर्नु कत्तिको उचित हो ? अझै गम्भीर कुरा त के छ भने, हाल संसद्मा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई विस्थापित गर्ने खालका प्रावधान राखेको छ । यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कुन दिशामा लैजान खोजिएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै ठूलो संख्यामा विदेश पलायन हुने पुँजीलाई रोकिरहेका छन् । तिनले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउँदै सुधार गर्न पनि योगदान दिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हालै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित गरी संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजी विद्यालयहरूका लागि असम्भव प्रावधानहरू राखिएको हुँदा, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता सङ्गठनहरू संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् ।

उनीहरूको प्रमुख माग यसप्रकार छन् :

१. कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने ।
२. विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री (जस्तै– पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा, होस्टल) सहित पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
३. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयकै जिम्मामा रहनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको रोहबरमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान कायम गर्नुपर्ने ।
४. छात्रवृति सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २०(क), नियमावलि २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृति सम्बन्धी ब्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६-१० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटिइभिटीका कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने ब्यवस्था भएको बिभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गर्नुपर्ने माग निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको रहेको छ । 
 
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सबल बनाउन राज्य र निजी दुवै क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ । राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी निजी विद्यालयलाई मात्र दोषारोपण गर्नु वा असम्भव माग गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । साझा जिम्मेवारी, पारदर्शी नियमन र समन्वयमै गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र न्यायपूर्ण शिक्षा सम्भव हुन्छ ।

लेखक पौडेल एनप्याब्सन नेपालका उपमहासचिव हुन् ।