विगतमा भएका सम्पूर्ण संघर्षहरुको उपलब्धिका रुपमा स्थापित भएको वि.सं. २०७२ सालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । तर त्यो कस्तो प्रकारको हुने भन्ने बारे केही किटान छैन । व्यवस्थापन जुन रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसको अभावमा प्राप्त भएको उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा आइलाग्न सक्छ । त्यसका निम्नि पनि आज समाजवादी शक्तिका पक्षधरहरु समयमै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ ।

मानवजातिले जुन प्रकारको उत्पादन शक्तिको विकास गरेको छ । त्यसमा मात्र उत्पादन सम्बन्ध त्यसको अनुकूल रहेको छैन । अहिलेको विश्व व्यवस्थाका हिसाबले हेर्ने हो भने अत्यन्त विकास भइरहेको उत्पादन शक्तिको नियन्त्रण विश्वका केही मुठ्ठीभर पुँजीपति वर्गको कब्जामा रहेको छ । उनीहरुले सम्पूर्ण राज्यशक्तिलाई नियन्त्रण गर्दछन् । प्राकृतिक श्रोत र सम्पदामा पनि उनीहरुकै नियन्त्रण रहेको छ । यसको प्रतिरोध गर्न सक्ने समाजवादका पक्षधर शक्तिको स्थिति रक्षात्मक अवसथामा रहेको छ । फेरि पनि अहिलेको विश्व अन्तरविरोध सम्राज्यवाद र समाजवाद बिचमा नै रहेको छ । श्रम र पुँजीको बिचमा अन्तरविरोध रहेको छ । विगतमा समाजवादी शिविरले सम्राज्यवादी शक्तिको उन्नत रुपमा प्रतिरोध गरेकै हो । पूँजीवादी सम्राज्यवाद र विश्वप्रभुत्वाद अहिलेको विकल्प हुँदै होइन । मानवजातीको समुज्जवल भविष्यको विकल्प भनेको फेरी पनि समाजवाद र त्यसको शिविर नै हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले अपनाएका केही विशिष्ट व्यवस्था र प्रावधानहरुको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । अहिलेसम्म संसदीय राजनीतिमा भएका करिब सबै राजनीतिक दलहरु सत्तामा गई सकेका छन् । तर उनीहरुले समाजवादलाई न स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेका छन्, न त सत्तामा हुँदा समाजवादी कार्यत्रमको कार्यान्वयनमा नै जोड दिएका छन् । उनीहरुले समाजवादको स्पष्ट परिभाषा नगरे पनि संविधानले भने समाजवाद सम्बन्धी केही मार्ग निर्देशन अवश्य गरेको छ ।

समाजमा सामाजिक न्याय सहितको समुन्नत र समृद्धि समाज बनाउन सकिने सम्भावना संविधानले देखाएको छ । नेपालको संविधान समाजवादी चरित्रको संविधान हो । यदि राज्य सञ्चालकहरु इमान्दार हुने हो भने यही संविधान भित्रबाट पनि समाजवादी यात्रा तय गर्न सकिन्छ । समानता र आर्थिक न्याय अर्थात आर्थिक लोकतन्त्रको पाटोलाई सबल बनाउन हामीलाई समाजवाद चाहिन्छ । राजनीतिक लोकतन्त्र र आर्थिक लोकतन्त्र बिचको एकीकरण गर्न सकियो भने मात्र हामीले समतामूलक समृद्धि र समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सक्छौं । त्यसैले आर्थिक आधार तय गर्न समाजवाद र संघियता हामीलाई दुवै अत्यन्त महत्वपूर्ण खम्बा हुन् ।

ऐतिहासिक अनुभवले के देखाउँछ भने वित्तिय पूँजी र औद्योगिक पूँजीको बीचमा एउटा ऋणात्मक सम्बन्ध हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो देखा परेन । अहिले नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरुले धितो राख्न नसकेर अत्यधिक व्याज तिर्न नसक्दा यथेष्ट कर्जा पाउन नसकेको अवस्था छ ।

समाजवाद निर्माणमा आर्थिक आधारको रुपमा माक्र्सले पनि परिभाषित गरेका छन् । माक्र्सले अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक सांस्कृतिक तथा समाज व्यवस्थाको जग भएको बताउँदै अर्थतन्त्रमा यसको कब्जा हुने र यि सवै व्यवस्थामा पनि उसकै वर्चस्व कायम हुने शिक्षा दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कामदार वर्गले आफ्नो शासन (वास्तविक अर्थमा जनताद्वारा जनतामाथि जनताको शासन) कायम गर्न चाहने हो भने सर्वप्रथम अर्थतन्त्रको स्वामित्व प्राप्त गर्नु पर्दछ । समाजवादी समाज श्रमिक वर्गको शासन व्यवस्था हो । जसले पूँजीपति वर्ग विभेदलाई समाप्त पार्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । त्यसको वर्ग विभेदको अन्त गर्न क्रान्तिकारी उपाएको रुपमा त्यसले व्यक्तिगत नाफाको उद्देश्यका साथ नीजि स्वामित्वमा भैरहेको पूँजीवादी उत्पादनलाई सामाजिकमा बदलिदिन्छ । सामाजिक आवश्यकताको  पूर्तिका लागि सामाजिक स्वामित्व आधारित उत्पादन प्रणाली नै समाजवाद हो ।’ 

समाजवाद र पूजीवादीको बिचमा उत्पादनको उद्देश्य र उत्पादनका साधन माथिको स्वामित्वको मात्र विभेद देखा पर्छ । वास्तवमा उत्पादनको स्वामित्व पनि साधन हो, साध्य होइन । साध्य त्यसको उद्देश्य पूरा हुनु हो । उत्पादनमा जसको स्वामित्व हुन्छ, उत्पादनले त्यसैको उद्देश्य पूरा गर्छ । नीजि स्वामित्वले नीजि नाफाको उद्देश्य पूरा गर्छ भने सामाजिक स्वामित्वले सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्दछ । व्यक्तिगत नाफाले थप नाफाको चक्करमा पूँजीपति वर्गको शासन कायम राख्दछ । यसो भए सहज र स्वतन्त्र वातावरणको आवश्यकता पर्दछ । जहाँ मानिसद्वारा मानिस माथि गरिने सम्पूर्ण शोषणको अन्त्य होस् । समाजवादले यस्तो लोकतान्त्रिक सांस्कृतिको निर्माण गर्दछ । जहाँ लोकतन्त्र केवल शासन र प्रशासनको विषय नरहेर एउटा जीवनशैली बन्दछ । जहाँ मानिस माक्र्सले भने जस्तै कानूनी प्रणालीमा बदलिन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा समाजवादी समाज अझै उन्नत प्रकारको हुन्छ ।

समाजवाद निर्माणको आर्थिक आधारहरु

(क) राजनीति नै सबै नीतिको मूल तत्व हो । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र राज्यका अंगहरुले ठिक ढंगसंग काम नगरेमा देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन । त्यसको निम्ति राजनीतिक प्रशासनिक राज्यका अंगहरुमा आमूल परिवर्तनको आवश्यक हुन्छ । दृृष्टिकोण र योजना विनाको राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्दैन । यसको लागि भीजनरी राजनीतिक नेतृत्व, परिणाममुखी कर्मचारीयुक्त प्रशासन र सुशासन भएमात्र आर्थिक क्रान्ति हुन्छ, त्यसले समाजवादको आर्थिक आधार तय गर्न सक्दछ । तर भ्रष्टचार निवारणका अंगहरु जुन निम्छरा छन् तिनलाई बदल्न आवश्यक छ ।

(ख) विद्यमान न्यायपालिका आर्थिक विकासमा योगदान गर्नु भन्दा पनि परम्परावादी शैली काममा ढिलासुस्ती र विकासको प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने गलत छवि युक्त छन् । त्यसलाई बदलेर न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विकासमुखी बनाउन आवश्यक छ, यसका साथै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन थुप्रै कानूनहरुमा सुधारको आवश्यकता छ ।

(ग) नेपाल जस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा भएको देशमा बाह्य क्षेत्रिय र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा पुनसंरचना आवश्यक छ । तबमाक्र आर्थिक त्रान्ति गर्न सकिन्छ । ऐतिहासिक रुपबाट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः भारतीय अर्थतन्त्रमा आश्रित र परनिर्भर रहदै आएको छ । खुला सिमाको कारणले गर्दा झण्डै हाम्रो आधा अर्थतन्त्र छायाँ अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको छ । व्यापार घाटा पनि बढी भारतसँग नै छ । आयात निर्यातको प्रकृति हेर्ने हो भने हामीले  प्राथमिकताका वस्तु निर्यात गर्छौं, द्वितीयक वस्तु ठूलो मात्रामा आयात गछौं । यस्तो अवस्था नबदलिकन कसरी समाजवादका आर्थिक आधार तयार हुन्छन् । हामी गम्भिर बन्न जरुरी छ ।

(घ) हामीले तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी भारत र चिन दुवै छिमेकी देशबाट पूँजी र प्राविधिको लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसले रोजगारीको समस्या हल गर्छ र वस्तु तथा सेवा भारत र चिनमा निर्यात गर्न सकिन्छ । यो नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा हामीले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैनौं ।

(ङ) हामीले भूमि सम्बन्धी आमूल परिवर्तन गर्न साहस गर्नु पर्छ । अहिलेसम्म हाम्रो देशमा कुल चल अचल सम्पत्ति कहि छ भन्ने स्पष्ट अभिलेख छैन । त्यही कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा छाँया अर्थतन्त्रको रुपमा रहने गरेको छ । हामीले देशको चल अचल सम्पत्तिको स्पष्ट अभिलेख तयार पार्न सकियो भने योजना बनाउन र समाजवादको खाका कोर्न सजिलो हुन्छ । अर्को तर्फ चल लगायतका सम्पतिको हकमा सबै जनतालाई एकपटक सम्पत्ति स्वघोषणा गर्ने अवसर दिनुपर्छ । जसबाट अहिले रहेको कालो र सेतो धन बिचको जुन अन्तर छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यसरी सबै सम्पति क्रमशः करको दायरामा ल्याएर सम्पूर्ण राष्ट्रिय सम्पदाको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

(च) अब हामीले शिक्षामा परिवर्तन गर्नु पर्छ । उत्पादनसँग नजोडिएको घोकन्ते र जागिरेमूखी शिक्षाको अन्त्य गरी उद्यमशिलता र सीप सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन उन्मुख शिक्षाको प्रकृतिलाई अपनाउनुपर्छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई पुरै उल्ट्याएर ७० प्रतिशत प्रविधि र सीपमूलक शिक्षा तथा ३० प्रतिशत मात्र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातारवण बनाउनुपर्दछ । 

(छ) हाम्रो बैंङ्किङ प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । कृषिबाट औद्योगिक अर्थतन्क्रको संत्रमणको कालमा वित्तक्षेत्रले एउटा पुलको काम गर्नुपर्छ । हामीकहाँ बैंकहरुले एकप्रकारले हिजोको सुदखोरले जस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन जत्तिकै पैसा हाम्रा बैङ्कहरुमा अहिले संकलित छ । तर त्यहाँ चरम एकाधिकार कायम छ । केही उच्च घरानाले मात्र बैंङ्कको लाभ लिएको र बहुसंख्यक साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीहरुले केही प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । निक्षेप संकलन देशभरिबाट हुने लगानी केवल शहरमा हुने र गाउँको धित्तो पनि नचल्ने अवस्था छ । 

संक्रमणकालमा वित्तिय पूँजी र औद्योगिक पुँजी बिच सम्बन्ध  हुन सकेन भने अर्थतन्त्रले गति लिदैन । ऐतिहासिक अनुभवले के देखाउँछ भने वित्तिय पूँजी र औद्योगिक पूँजीको बीचमा एउटा ऋणात्मक सम्बन्ध हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो देखा परेन । अहिले नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरुले धितो राख्न नसकेर अत्यधिक व्याज तिर्न नसक्दा यथेष्ट कर्जा पाउन नसकेको अवस्था छ । यो नीतिको अन्त गरी व्यक्ति जमानी, उद्योग व्यवसायलाई सामूहिक विना धितो कर्जा प्रवाह गरेमात्र औद्योगिक त्रान्तिले गति लिन सक्छ ।

अन्तमा, समाजवाद निर्माण नै पूँजीवादी क्रान्तिका विविध थुप्रै विषयहरु छन् । यि र यस्ता विषयमा सुधार गर्न सके मात्र समाजवादका आर्थिक आधार तय गर्न सकिन्छ ।