देवदह । देवदह नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा इन्धन, भ्रमण, खाजा, अनुगमन र बैठक शीर्षकमा झन्डै डेढ करोड रुपैंया खर्च गरेको पाइएको छ । सेतोमसीलाई प्राप्त तथ्यांक अनुसार नगरपालिकाको इन्धन खर्च मात्रै झन्डै ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

नगर सूचना अधिकारी रमेश गिरीले नगरपालिका र नगर क्षेत्रका १२ वटै वडा कार्यालयको संयुक्त इन्धन खर्च ७२ लाख ९९ हजार ३०९ रुपैयाँ देखिएको बताए । गिरीका अनुसार, उक्त रकममा १२ वटा स्वास्थ्य संस्था, नगरपालिकाको जेसीवी, फोहोर संकलन कार्यमा प्रयोग गरिने ट्याक्टर, प्रहरी चौकी, दमकल लगायत अन्य सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सवारीसाधनका लागि प्रयोग गरिएको इन्धन समावेश छ ।

स्थानीयवासीले नगरपालिकामा इन्धनको दुरुपयोग भएको र नागरिकको करमा स्थानीय सरकार मितव्ययी हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

स्थानीयले नगर पदाधिकारी, तिनका 'स्वकीय' (कानुनतः स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले स्वकीय राख्ने अधिकार नभए पनि देवदहमा अभ्यास गरिएको) र कर्मचारीहरुले सरकारी इन्धन र गाडीको दुरुपयोग गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । नगर पदाधिकारीहरुले पार्टीका कार्यक्रम र कतिपय नितान्त घरयासी र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि समेत नगरपालिकाको सवारी र इन्धन दुरुपयोग गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ ।

नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारीलाई मासिक १० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कतिपय अधिकृतस्तरका कर्मचारी र शाखा प्रमुखलाई मोटरसाइकल पनि उपलब्ध गराइएको छ । तर केही कर्मचारीहरुले भने इन्धन सुविधा पनि लिने र कार्यालय आउन जान नगरपालिका वा नगर प्रहरीको गाडी दुरुपयोग गर्ने गरेको समेत बताइन्छ । यी र यस्ता कार्यले नगरपालिकाको वार्षिक इन्धन खर्च मात्रै एक करोडको हाराहारीमा पुगेको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यसैगरी देवदह नगरपालिकाले यात्रा तथा अध्ययन भ्रमण शीर्षकमा १७ लाख ८१ हजार ६५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च पदाधिकारी र कर्मचारीको भ्रमण प्रयोजनका लागि भएको सूचना अधिकारी गिरीको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नगरका विभिन्न समितिहरू र विविध बैठकहरूमा नगद वाहेकको खाजा, खाना तथा विविध खर्च शिर्षकमा नगरपालिकाले २९ लाख ११ हजार ५९ रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नगरभित्रका आयोजनाहरु गुणस्तरीय नभएको, खासगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजना अनुगमनमा नगरले ध्यान दिन नसक्दा कमजोर पूर्वाधार निर्माण भएको र निर्माणको केही समयमै सडकजस्ता पूर्वाधार भत्किने गरेको पाइएपनि योजना अनुगमन शिर्षकमा भने नगरपालिकाले मोटो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । अनुगमनवापत ११ लाख ९९ हजार ९०७ रुपैयाँ नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको छ । जुन १२ लाखभन्दा मात्र ९३ रुपैयाँ कम हो । यसरी हेर्दा सरदर मासिक एक लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले अनुगमन भत्तामा खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । तर लागानी अनुसारको उपलब्धि देखिएको छैन ।

नगरका कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक बिदा, चार्जिङ स्टेशन तथा दमकल चालकलगायतका कार्यका लागि ओभरटाइम भत्ता शीर्षकमा ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

यसबाहेक, नगरपालिकाले विभिन्न शाखाका लागि सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग हुने मोबाइल फोन वितरण गरेको देखिन्छ । नगरप्रमुखको सचिवालयमा १, उपप्रमुखको सचिवालयमा २, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रवक्ता, प्रशासन शाखा, लेखा शाखा, आर्थिक विकास शाखा, पूर्वाधार शाखा, स्वास्थ्य, शिक्षा, लेखापरीक्षण र सामान व्यवस्थापन शाखा गरी कुल १३ वटा मोबाइल फोन प्रयोगमा रहेको देखिन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत नगरपालिकाको रकमबाट मोबाइल किनिएको विषय उल्लेख छ ।

जनताका कुरा कर्मचारीले सुन्दै सुन्दैनन्

स्थानीय तिलक खत्री नगर पदाधिकारी र कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोध शून्य भएको र सुशासनको अपेक्षा नै गर्न नसकिने बताउँछन् । 'यहाँ पाइलापाइलामा भ्रष्टाचार छ, मिलाएर खानेबाहेकको अरू रूची जनप्रतिनिधी र कर्मचारीमा देखिन्न ।’ खत्रीले भने, 'विकास र सुशासनको अपेक्षा गर्नु यहाँ मूर्खता जस्तै हुन्छ ।’

उनले आफूले केही दिनअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्यालसंग सुशासनबारे कुरा गर्न खोज्दा उनले फोन काटेको समेत गुनासो गरे । 'हामिले तिरेको करबाट तलब खाएर काम गर्न नियुक्त भएका कर्मचारीहरु हामीलाई नै चुनौती दिन्छन्, के गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस् भन्नेजस्ता कुरा गर्छन्' उनले भने ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सचिव समेत रहेका लायन्स क्लब अफ देवदहका संस्थापक अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल देवदहमा सुशासनको लागि खबरदारी नपुगेको बताउँछन् । 'नगरका हरेक क्षेत्रमा वेथिति छन्, त्यसलाई रोक्न नगर नेतृत्व असफल भएको छ' उनले भने ।

मितव्ययी छौं, कर्मचारीको इन्धन खर्च कटौती गर्छौं : प्रमुख खरेल

नगरप्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेल भने विगतका तुलनामा आफु निर्वाचित भएर आइसकेपछि खर्चमा कमी आएको दावी गर्छन् । उनले आफ्नो ध्येय नै मितव्ययी प्रशासन भएको बताए ।  'आन्तरीक प्रयोजनको लागि मात्र गाडी प्रयोग गरिएको छ ।' उनले भने, 'रुपन्देही र छिमेकी जिल्लाहरुमा समेत प्रयोग हुने भएकाले थोरै खर्च बढेको हुन सक्छ । त्यसलाई कम गर्ने प्रयन्त गर्छौं ।'

प्रमुख खरेलले आफुले एक रुपैया पनि टिएडिए समेत नलिएको र पूर्णरुपमा सुशासनको लागि काम गरिरहेको दावी दोहोर्याए ।

उनले फोहरमैलालाई ठेक्कामा लैजानको लागि कार्यविधि पास भएको र यदि यो ठेक्कामा गयो भने इन्धनमा हुने खर्च कम हुने बताए ।

प्रमुख खरेलले यो वर्ष कर्मचारीको इन्धन खर्च पनि कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सार्वजनिक सुनुवाई रोकियो, नियमित पत्रकार सम्मेलन हल्लामै सिमित

सार्वजनिक सुनुवाईले संस्थालाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर देवदह नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई गर्न आवश्यक ठानेन । यसअघि कृष्णप्रसाद सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत हुँदा उनले नियमित सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै आएका थिए । तर पौड्यालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सार्वजनिक सुनुवाई रोकिएको छ ।

नागरिकले आफ्ना सुझाब, गुनासो र चासो राख्ने अनि त्यसलाई संस्थाले पुँजी मानेर आवश्यक सुधार गर्दै जान सहयोग गर्ने सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता अत्यावश्यक कार्यक्रम हुन छाडेपछि नगरपालिकामाथि प्रश्न उठेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

त्यसैगरी यसअघि नगरपालिकाले मासिक नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने र मिडिया मार्फत नागरिकलाई नगरपालिकाको काम कारवाहीबारे जानकारी दिने बताइए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । मासिक रुपमा हुने भनिएको पत्रकार सम्मेलन बैशाख महिनामा एकपटक बाहेक हालसम्म नहुनुले नगरपालिका नागरिकप्रति जवाफदेही हुने आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको पुष्टि हुन्छ ।

एकपटक सुरु गरेर स्थगित भएको पत्रकार सम्मेलनबारे सेतोमसीले राखेको जिज्ञासामा नगर प्रवक्ता गणेश डुम्रेले सार्वजनिक सुनुवाई र नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्नुपर्ने तर पछिल्ले समय यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, 'सुशासनको लागि यो नियमित गर्नुपर्ने हो, तर रोकिएको छ । अब यो भदौ मसान्तभित्र गर्नेगरी नगरप्रमुख ज्यूसँग समन्वय भइरहेको छ । छिट्टै सुरु हुन्छ र यसले निरन्तरता समेत पाउँछ ।’

स्थानीय सरकारले मितव्ययिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा नागरिकस्तरमै असन्तुष्टि बढिरहेको देखिन्छ । खासगरी कर्मचारी, पदाधिकारी तथा तिनका 'स्वकीय’हरूले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको नागरिक आरोप छ ।