देवदह । देवदह नगरपालिका रुपन्देही जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको शहरोन्मुख नगर हो । बजारिकरणको तिव्र गतिमा रहेको यस नगरमा प्रशस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान र उद्योगहरु रहेका छन् । ठुला राष्ट्रिय उद्योगका व्यानर र होडिङ्ग बोर्ड समेत यत्रतत्र देखिन्छन् । मनोरञ्जनको नाममा हरेक वर्ष औद्योगिक व्यापार मेला लाग्ने गर्छ भने सार्वजनिक स्थलहरुमा समय समयमा साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु समेत हुने गर्छन् । तर नगरले प्रशस्त राजश्व उठ्न सक्ने यि दुई क्षेत्रमा करको दायरा अघि बढाउन सकेको छैन । जसका कारण नगरको वार्षिक राजश्व लक्ष्य प्रभावित बन्ने गरेको छ ।
 
त्यसो त स्थानीय शासनलाई सुदृढ बनाउन पछिल्ला वर्षहरूमा कानून निर्माणमा भने देवदहले उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिन्छ । वि.सं. २०७५ सालदेखि २०८१ सालसम्मको अवधिमा नगरपालिकाले ३६ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, ५० वटा कार्यविधि, ७ वटा निर्देशिका र २ वटा आचारसंहिता गरी कुल ९० वटा कानुनी दस्तावेजहरू तयार पारेको छ । यी मध्ये थुप्रै कानुनी दस्तावेजहरू आर्थिक, राजस्व र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् ।
 
वर्तमान आर्थिक व्यवस्थापनको विश्लेषण गर्दा, नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दिन खोजेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा देवदह नगरपालिकाले आफ्नो राजस्व लक्ष्य २४ करोड ५६ लाख ८८ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको थियो । तर यस आर्थिक बर्षको अन्तिम सम्म आईपुग्दा १२ करोड ४७ लाख ७५ हजार आठ सय २८ रुपैंया राजश्व उठेको नगरपालिकाको बजेट भाषणमा उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले प्रस्तुत गरेकी छन् । बैशाख महिनासम्म १० करोड भन्दा तल रहेको राजश्व आर्थिक बर्षको अन्तिम तिर जेठ महिनामा नगरका नदिजन्य पदार्थमा ठेक्का लागेपछि केहि बढेको हो । 
 
आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा समेत लक्ष्यको आधा कम राजश्व संकलन हुनु नगरको चिन्ताको विषय बनेको छ । लक्ष्य र संकलनबीचको फरकले आन्तरिक स्रोत परिचालन अझ सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । आर्थिक ऐन, कर तथा दस्तुर दर सम्बन्धी कार्यविधिहरूले करको श्रोत विस्तार गर्न भूमिका खेले पनि सोँचेअनुसार राजस्व संकलन नहुनुले अझ धेरै सुधारको खाँचो रहेको संकेत गर्दछ ।

यसरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा लक्ष्यभन्दा निकै कम राजश्व संकलन भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको लागि देवदह नगरपालिकाले राजश्व संकलनको लक्ष्यलाई घटाएर २१ करोडमा झारेको देखिन्छ । यसरी राजश्वको दायरा बढाउने छोडेर राजश्व संकलनको लक्ष्य नै घटाउने कार्यले नगरपालिका राजश्व संकलनतर्फ गम्भिर नभएको हो की भन्ने समेत देखिएको छ । 
 
नगरले एक दशकदेखि निरन्तर लागिरहेको देवदह औद्यागिक व्यापार महोत्सवबाट हालसम्म मनोरञ्जन कर असुल गर्न सकेको थिएन । तर आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा नवौं संस्करणमा पुगेको महोत्सवको आयोजक देवदह व्यापार संघले हतारहतार टिकट विक्रिबाट हुने आम्दानीको ५ प्रतिशत करवापतको रकम २७ हजार ६९ रुपैंया तिरेको पाईएको छ । 

यसअघिका आठ वटा संस्करणमा नतिरेको कर यो पटक के कारणले तिर्नुभयो भन्ने सेतोमसीको प्रश्नमा संघका अध्यक्ष कोषबहादुर गुरुङले भने, हामीले नतिर्ने भनेका थिएनौं तर के को आधारमा तिर्ने भन्ने हो । नगरसँग मनोरञ्जन कर सम्बन्धि नीति समेत नहुदा समस्या देखिएको हो ।'

यो पटक नगर प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेलले कर नतिरे महोत्सव सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिएपछि आयोजकले रकम दाखिला गरेको श्रोतले बतायो । त्यसो त देवदह नगरपालिकाले हरेक बर्ष महोत्सव सञ्चालन गर्नका लागि ६ लाख रुपैंया अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । देवदहमा देवदह व्यापार संघ, उद्योग वाणिज्य संघ देवदह र उद्योग व्यापार संगठन देवदह गरी ३ वटा व्यापारिक संगठन रहेका छन् । उनीहरुले पालो बाढेर हरेक बर्ष देवदहमा महोत्सव संचालन गर्ने गर्छन् ।  

देवदह नगरपालिकाले कडाईका साथ कर उठाउन नसकेको खण्डमा नगरको प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत हम्मेहम्मे देखिन्छ । यस आर्थिक बर्षमा नगरको प्रशासनिक खर्च १६ करोड ४० लाख रुपैंया हुने नगर विकास पुस्तिकाले देखाउँछ । आगामी आर्थिक वर्षको प्रशासनिक खर्च समेत १७ करोड अनुमान गरिएको छ । 

प्रशासनिक खर्च विगतका वर्षहरुमा भन्दा केहि घटाइएको भएपनि यसलाई अझै कम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफु रहेको नगरप्रमुख ध्रुववप्रसाद खरेलले बताए । उनले राजश्व उठाउनका निमित्त केहि ऐन कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने देखिएकाले छिट्टै त्यस्ता निर्माण गर्नुपर्ने ऐन कानुन र नीतिहरु निर्माण गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘संघिय सरकारले तोकेका २२ वटा अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले काम गर्ने हो । कतिपय कानुनहरु आवश्यकता परेपछि मात्र निर्माण गर्ने प्रचलन रहिआएको छ ।’ उनले भने, ‘अहिले पनि काम नभएको त होईन, आर्थिक ऐनलाई टेकेर धेरै कामहरु गर्न मिल्छ ।’
 
नगरमा उद्योगहरु रहेपनि सबैको तथ्याङ्क नगरपालिकासँग छैन । उद्योग शाखासँग समन्वय गरेर दर्ता भएका उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको यकिन संख्या सङ्कलन गरी त्यस्ता उद्योगहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको हो । पछिल्लो समय पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत बुटवल नारायणगढ सडक विस्तारको कामले उद्योग व्यवसायिलाई असहज बनाएकाले पनि केहि समस्या भएको नगरप्रमुख खरेलले बताए । 

‘छिमेकी बुटवल उपमहानगर र तिलोत्तमा नगरले विज्ञापन कर लिने गरेका छन् । व्यापार व्यवसायको सामान्य चिनारी बोर्डबाहेक व्यापारीक प्रतिष्ठानका ठुलाठुला होडिङ्ग बोर्डहरुरहेका समेत उनीहरुले कर उठाईरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘हामीपनि अव ढिलो चाँडो त्यो प्रकृयामा जानैपर्छ ।’
 
विज्ञापन सम्बन्धि कर संकलनको लागि देवदहले हालसम्म विज्ञापन नीति समेत निर्माण गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाले आर्थिक ऐनलाई टेकेर अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विज्ञापन कर संकलनको प्रयास गरेपनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसपछि हालसम्म विज्ञापन कर उठाउने कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । नियमित विज्ञापन कर संकलन हुन नसक्दा राजश्व संकलनमा कमि आएको पाईन्छ ।

देवदह नगरपालिकाले ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माणमा चालेको सकारात्मक कदमको प्रभाव देखिएको भए पनि राजश्व संकलनमा ती कानुनी संरचनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष अझ बलियो बनाउनु आवश्यक छ । आर्थिक ऐनमार्फत करको दर निर्धारण, कर छुटको व्यवस्था, दस्तुर संकलनको प्रक्रिया जस्ता कुराहरू प्रस्ट पारे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन र दिगो अनुगमन प्रणाली अझ मजबुत पार्न आवश्यक छ । करदाताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने, उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण अनिवार्य गर्ने, विज्ञापन नियमन र कर संकलनलाई व्यवस्थित बनाउने जस्ता कदमहरू चाल्न सकेमा नगरको राजश्व वृद्धिमा ठूलो योगदान हुन सक्छ ।
 
वर्तमान अवस्थामा कर संकलन कमजोर हुनुमा करदाताको संख्या सीमित हुनु, करको शीर्षक सीमित हुनु, कर शिक्षा अभाव हुनु, नीतिगत अपूर्णता रहनु र कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी हुनुजस्ता कारणहरू मुख्य रहेको देखिन्छ । राजश्व लक्ष्य प्राप्त गर्न नगरपालिकाले राजश्व प्रशासनलाई सशक्त बनाउँदै कर दाताको दायरा विस्तार गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साथै, कर संकलनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न प्राविधिक साधनहरू, डिजिटल प्रणाली र अनलाइन कर प्रणाली विकास गर्नु पनि दीर्घकालीन समाधानको बाटो बन्न सक्छ ।
 
नगरपालिकाले निर्माण हुन बाँकी रहेका ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरेर राजश्व संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सरल र सुदृढ गर्ने, विज्ञापन नीति तत्काल निर्माण गर्ने र करको कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउने कार्यलाई नगरले प्रार्थमिकतामा राख्नुपर्दछ । यदि यी पक्षहरूमा सुधार ल्याउन सकेको खण्डमा नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्दै दीगो आर्थिक समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्नेछ । यसका लागि ऐन र कार्यविधि मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र आवश्यकताअनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि उत्तिकै आवश्यक रहन्छ ।