काठमाडौँ । सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी निकायको हस्तक्षेप रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको निवेदन बुधबार दर्ता भएको छ । उक्त निवेदनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेशको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा आगामी असार २५ गतेका लागि तय गरिएको छ ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको निवेदनमा सम्पादक र पत्रकारलाई समाचार प्रकाशन वा प्रशारणकै भरमा पक्राउ गर्ने, दु:ख दिने, धरपकड गर्ने जस्ता गतिविधि सरकारले गरिरहेको भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त अवस्थालाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको हो ।

लुइँटेलले यसअघि २०७६ साल पुस २४ गते दायर गरेको मूल रिट निवेदन अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यसै सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थामा देखिएको पत्रकारहरूमाथिको धरपकड रोक्न पुनः अन्तरिम आदेश माग गरिएको जनाएका छन् । नयाँ निवेदन उक्त मूल मुद्दाकै पूरक निवेदनको रूपमा पेश गरिएको हो ।

विज्ञापन ऐनमाथि आपत्ति

विज्ञापन नियमनसम्बन्धी ऐन, २०७६ का प्रावधानहरुले सञ्चारमाध्यममाथि पूर्व प्रतिबन्ध लगाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने प्रयास भएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ८(१)(२), दफा १५(ख), उपदफा (ङ), र दफा २३ लगायतका व्यवस्थाले सरकार मातहतका निकायलाई समाचार र विज्ञापन सामग्री परीक्षण, नियन्त्रण र निषेध गर्न दिने अधिकार दिएको भन्दै त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरिएको हो ।

निवेदनमा उल्लेख छ— दफा २३(१) ले मापदण्ड नपुगेको विज्ञापन नियमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको, २३(३) ले विज्ञापन हटाउन सक्ने अधिकार दिएको, र २३(४)(५) तथा २५(४)(५) ले सम्पादकलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ । यस्ता प्रावधान संविधानको धारा १९ मा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको दाबी गरिएको छ ।

निवेदनमा भनिएको छ, “अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै सरकार मातहतका निकायबाट सम्पादक र पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण पक्राउ गर्न खोजिएको, पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको, हैरानी दिइएको जस्ता गतिविधि भएका छन्, जुन प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकहरू विशेषतः संविधानको धारा १७ र १९ को स्पष्ट उल्लङ्घन हो ।”