बिगत केही दिनदेखि विमानस्थलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हानेको छापाको विषयले अहिले निकै महत्व पाइरहेको छ। यो विषय के हो र अहिले किन चर्चामा छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। बेरोजगारी र देशको वर्तमान अवस्थाबाट आजित युवायुवतीहरू जुनसुकै बाटोबाट भए पनि रोजगारको गन्तव्यमा पुग्ने लक्ष्यमा छन्। अहिलेका युवा–युवतीहरूको यही लक्ष्यलाई बुझेका र त्यसबाट फाइदा उठाउने गिरोहहरू विगत लामो समयदेखि सक्रिय रहेको कुरा हालैका अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यस्ता गिरोहहरूले रोजगारको खोजीमा रहेका युवायुवतीहरूलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर श्रम स्वीकृति बिना चालनचल्तीको भाषामा भिजिट भिसामा नेपालको श्रम स्वीकृति नभएका मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। यो कार्य जसले रोक्नु पर्ने हो वा कानूनी रूपमा कारबाही गर्नु पर्ने हो, तिनैले यसलाई कमाईको साधनको रूपमा लिएको देखियो।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिन थालेको तथ्य अनुसार सरकारको नेतृत्व, गृहमन्त्रालय र नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुकै संलग्नता रहेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। यो अत्यन्त डरलाग्दो र चिन्ताजनक विषय हो। कारबाही गर्ने निकायका पदाधिकारीहरू नै प्रत्यक्ष संलग्न भएको खबर आउनु अझ दुःखद पक्ष हो। यसले स्वतन्त्र रूपमा नेपालबाहिर घुम्न चाहने नेपाली नागरिकलाई समेत प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ। नेपालीहरूलाई विभिन्न देशका ट्रान्जिटहरूमा सास्ती झेल्नु पर्ने हुन्छ। बाहिरी दुनियाँमा नेपालको राहदानीको अवस्था झनै कमजोर बन्दै जान्छ। मानव बेचबिखन र ओसारपसारविरुद्धका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको अवस्थामा नेपालको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न सक्छ।

सरकारी अधिकारीहरूको समेत संलग्नताले मानव बेचबिखन र ओसारपसारविरुद्ध नेपालको प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वास गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्‍याउँछ। नेपालले विद्यमान कानुनमा पनि यस किसिमको कार्यलाई अवैध मानेको छ। त्यसैले, भिजिट भिसा प्रकरणमा स्वतन्त्र रूपले छानबिन गरि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य हुन्छ। यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति, सरकारी अधिकारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्व समेतलाई छानबिनको दायरामा ल्याइ कारबाही नगरेमा नेपाल बहुआयामिक प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने खतरा रहन्छ।

अवैध भनिएका र श्रम स्वीकृति नभएका मुलुकहरूमा घरेलु कामदारको रूपमा गएका युवतीहरू झनै समस्यामा पर्ने देखिन्छ। उनीहरू श्रम शोषणसँगै यौन शोषणमा समेत पर्न सक्छन् र जीवन नै खतरामा पर्न सक्छ। खाडी मुलुकहरूमा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा, त्यो पनि श्रम स्वीकृति नै नभएको जोखिमयुक्त देशमा पठाउनु तस्करीकै शैलीमा भएको पुष्टि हुँदै गएको छ। केही गिरोहहरू आर्थिक लाभ लिन महिलासहित पुरुष कामदारहरूलाई पनि श्रम बजारमा बेचिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ।

यस्तो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरी संगठित रूपमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरेको अभियोगमा अविलम्ब कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा १ अनुसार, निम्न कार्यहरूलाई मानव बेचबिखन मानिने उल्लेख गरिएको छ -  कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै पनि प्रकारको लाभ लिएर वा नलिएर वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अंग झिक्ने।

त्यसैगरी, सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा २ अनुसार, निम्न कार्यहरूलाई मानव ओसारपसार मानिने भनिएको छ - बेच्ने वा किन्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजाने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारको ललाई फकाई, प्रलोभन देखाई, झुक्याई, जालसाजी गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती, करकाप, अपहरण, शरीर बन्धक बनाउने, नाजुक अवस्थाको फाइदा उठाउने, बेहोस बनाउने, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, डर–धम्की दिने लगायतका माध्यमबाट नेपालको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वा विदेश लैजाने वा अरूलाई दिने कार्य।

यी कानूनी प्रावधानबाट सरकारी अधिकारी समेतको संलग्नता रहेको गिरोहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरेको प्रमाणित हुन्छ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ अनुसार, कसैले अपराधिक समूहको लाभका लागि, त्यस समूहको निर्देशनमा, तर्फबाट, मिलेर वा संस्थापक सदस्य भएर जानी–जानी कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई संगठित अपराध मानिनेछ।

सोही दफा ३ को उपदफा १ अनुसार, प्रचलित कानुनअनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसुर, अपराधिक समूह स्थापना गरेर गरिएको कसुर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी गतिविधिमा आर्थिक लगानीजस्ता कार्यहरू संगठित अपराधअन्तर्गत पर्नेछन्।

यस कार्यमा सरकारी अधिकारीको समेत संलग्नता देखिएकाले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग पनि भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग भन्नाले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफूले निर्वाह गर्नु पर्ने कर्तव्य ननिभाई, दिइएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई अधिकारको दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ लिने कार्यलाई जनाइन्छ। अध्यागमनका कर्मचारी समेतले यस्तो कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अवस्था देखिएको छ।

दैनिक ५० लाख रुपैयाँ असुली धन्दामा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र संलग्न गिरोहको स्वतन्त्र छानबिन गरी कानूनी कठघरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ।