सहकारी प्रकरण

रविलाई थुनामुक्त नगर्ने सर्बोच्चको फैसला

सेतोमसी
जेठ ९, २०८२ शुक्रवार

रविलाई थुनामुक्त नगर्ने सर्बोच्चको फैसला

अ +
अ
अ -

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेश सदर गरेको छ। सो आदेशसँगै लामिछानेको थुनामुक्तिको आशा तत्कालका लागि समाप्त भएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज गरेको हो।

सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। यसै मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको थुनामुक्त गर्ने आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनसहित उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गरेका थिए।

तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले उनको थुनाबाहिर निस्कने बाटो बन्द गरेको छ। अब जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा सफाइ पाएमा मात्रै लामिछाने थुनामुक्त हुनेछन्। त्यसबेला उनीमाथि लगाइएका अन्य आरोपहरूबाट पनि सफाइ पाएको पुष्टि हुनुपर्नेछ।

यो आदेशसँगै लामिछानेको राजनीतिक र सार्वजनिक छविमा थप चुनौती थपिएको छ।