काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयबारे छलफल गरी सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई बुझाएको छ। नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

प्रारम्भिक बाल विकास र निजी लगानीका विद्यालयबारे सहमति जुटाउन भने नसकेको उपसमितिले शिक्षकहरूले राखेका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ।

गत शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयकका धेरै विषयमा समझदारी जुटाएको उपसमितिले शिक्षकहरूको तह, आवधिक बढुवा, राहत शिक्षक, शिक्षकहरूको सरूवा, अवकाश लगायतका विषयमा सहमति कायम गरेको थियो।

समझदारीअनुसार कानुन पारित भए देशमा दुई प्रकारका शिक्षक हुनेछन् — आधारभूत तहमा कक्षा ३ सम्म कक्षागत शिक्षक र कक्षा ४ देखि ८ सम्म विषयगत शिक्षक रहनेछन्। माध्यमिक तहमा कक्षा ८ देखि १२ सम्म विषयगत शिक्षक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। शिक्षकहरूको श्रेणी पनि तीनवटा हुनेछ — प्रथम, द्वितीय र तृतीय। सेवा प्रवेश तृतीय श्रेणीबाट हुनेछ।

तृतीय श्रेणीमा १२ वर्ष काम गरेपछि द्वितीयमा बढुवा हुनेछ। द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा पुग्न १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्नेछ। प्रथम श्रेणीमा ७ वर्ष काम गरेपछि विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न सकिनेछ।

राहत लगायतका अस्थायी शिक्षकको करिब ४५ हजार दरबन्दी कायम राख्ने सहमति भएको छ। यी दरबन्दी कायम रहेपछि ६० प्रतिशत पदमा सीमित प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कार्यरत अस्थायी तथा राहत शिक्षकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। बाँकी ४० प्रतिशतमा खुला विज्ञापन हुनेछ। प्रतिस्पर्धामा सफल नभएका शिक्षकले पनि नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम सुविधा पाउनेछन्।

प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाका शिक्षकलाई खुलातर्फ प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइनेछ। शैक्षिक योग्यता पुगेको र लगातार तीन शैक्षिक सत्रमा पढाएको शिक्षकका लागि उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समझदारीअनुसार प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा दुई वर्षको हुने भएको छ। निजी विद्यालयहरूले पनि दुई वर्षकै प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। नर्सरी, केजी, एलकेजी जस्ता बहुवर्षीय कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हुनेछ।

स्थानीय तहले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाका शिक्षकको सेवा-सुविधा स्थानीय कानुनअनुसार निर्धारण गर्न सक्नेछ।