कार्ल मार्क्सले राज्यसत्ता संचालनप्रति त्यति ध्यान नदिएको पाइन्छ । जर्मन मार्क्सवादीहरुको आलोचनामा उत्तर पूँजीवादी समाजबारे मार्क्सको विस्तृत बहस (१८७५) को गोथा कार्यक्रमको आलोचनामा भेटिन्छ । मार्क्सले आफ्नो फर्निनाङ लासालले स्थापना गरेको  जर्मन समाजवादी पार्टीका माक्र्सवादहरुको खरो आलोचना गर्दै लासाललाई श्रमिक वर्गको भविष्यको तानाशाहको उपमा दिएको थियो । 

मार्क्सलाई के महसुस भएको देखिन्छ भने उनका आफ्नै अनुयायीहरु पनि पूँजीवादको विकल्पबारे भ्रमाक अवधारणाबाट ग्रसित भएको देखिएको थियो । भावी समाजवादी राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा बहस गोथा कार्यक्रममा देखिएका त्रुटीहरु प्रति निसाना साध्दै मार्क्सले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।  

मार्क्सदेखि लेनिनसम्म आइपुग्दा रुसमा समाजवादी सत्ता स्थापना भएपनि व्यवस्थापन र नोकरशाही तन्त्रका कारण एकदलिय अधिनायकवादको समस्यामा फसे र विघटन तिर गयो । त्यसैले नेपालको आन्दोलनले अनेक उत्पीडन र उल्झनमा जेलिएको नेपाली समाजलाई विविध घिसीपीटि तरिकाबाट यहाँसम्म ल्याउन निकै महत्वपूर्ण काम गरेको छ । हालसम्म प्राप्त सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, संघियता लगायतका जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन् । यो प्रक्रियाको थालनी नै समाजवादको गोरेटो हो । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा समाजवादी आन्दोलनले गरेको विभिन्न संघर्ष, बलिदानको बलमा अहिलेका संविधानमा समाजवादउन्मुखलाई लिपिवद्ध गरिएको हो । हामीले समाजवादको आदर्शलाई नयाँ युगका यथार्थ र नेपाली समाजको मौलिकतामा पुन: परिभाषित गर्न आवश्यक छ । हामीले कुनै शास्त्रीय विरासत वा जडवैचारिक समाजवादका कुरा गर्न हुँदैन । यसलाई विभिन्न राजनीतिकदलका दृष्टिकोणका पृष्ठभूमि हेरी बहसबाट नयाँ निष्कर्षमा गएर समाजवादको सैद्धान्तिकरण गर्न आवश्यक छ ।

१. नेपालमा समाजवादको नारा भ्रष्टीकरण मात्र होइन, सबैको जनजिब्रोमा देखिन्छ । खासगरी भन्नुपर्छ, मानिस समाजमा घुलमिल भएर समग्र सामाजिक हितका लागि अर्थपूर्ण ढंगले काममा सहभागी हुनु नै सामाजवाद हो । नेपालमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रवाद र समाजवादलाई मूल आदर्श मान्यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको बाटो लियो, नीजिकरणको बाटो लियो समाजवादको कुनै ढाँचा प्रस्तुत गर्न सकेन । 

नेपाली कांग्रेसका नेताहरु भरतका विभिन्न नेताहरुको विचारबाट प्रभावित थिए । अंग्रेजी साहित्यसित परिचित केही नेताहरु अन्तराष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग नजिक भएको धारणा व्यक्त गर्दथे । आन्दोलनको हिसावले अधिकांश कांग्रेसी नेताहरु आफूलाई गान्धीवादी बताउँथे । यद्यपि अहिंसात्मक तर उदारवादी पुँजीवादी प्रजातन्त्रका हिमायती गान्धी स्वयम् कति समाजवादी थिए भन्ने प्रश्न आज पनि भारतीय राजनीतिकमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । 

वि.पि. कोइराला कारागारमा रहँदा र भारत प्रवासमा रहदा उनका धेरै साहित्यिक कृतिहरु प्रकाशन भए, तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको खाका (मिति तथा कार्यक्रम) बारे लेखेनन् । उनको अन्तिम दुई कृति जेल जर्नल र आत्मवृतान्तमा समाजवादी आदर्श कतै पनि उल्लेख गरेको देखिएन । नेपाली कांग्रेसको समाजवादी यात्रा बहुदल आएर बहुदलिय प्रतिस्पर्धामा नै टुंगियो र समाजवदलाई परिभाषित गर्ने कष्ट नै गरेन । अझ भन्नुपर्दा सन् १९९० पछि पटकपटक सत्तामा रहँदा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको मोडल नै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेपछि नेपाली कांग्रेस मुख्यत उदारवादी व्यक्तिवादमा केन्द्रित छ भन्ने बारे नयाँ विश्लेषण गरि रहनु पर्दैन । यद्यपि उसले संविधानमा समाजवादउन्मुख शब्दलाई स्वीकार गरेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको माक्र्सवाद होइन, प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधरहरु उत्पादनका साधनमाथि श्रमजिवी तथा सर्वहारा वर्गको स्वामित्व कायम हुनुपर्छ भन्ने वकालत गर्दैनन् ।

(२) कम्युनिष्टहरु नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्नपछि समाजवाद आउने कल्पना गर्दछन् । जनवादी क्रान्ति भनेको के हो ?  जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि कस्तो राज्य व्यवस्थाको कल्पना थियो । के भएर नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा भएको हो, पुरा भएको हो कि होइन बहसको विषय पनि बनेको छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन चीन र रुस वा कोमिन्टेनबाट सिधै प्रभावित थियो । त्यसैकारण भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम एवम् कार्यशैलीबाट प्रभावित थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पनि सिद्धान्त र विचारको मामिलामा परनिर्भरता बढी देखिएको थियो । पछि चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रस्तावित नौलो जनवादी क्रान्ति र सोभियत संघले प्रस्तावित गरेको ‘राष्ट्रिय जनवाद’ को विषय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा प¥यो । 

संगठानिक र वैचारिक प्रचारप्रसारमा सशक्त रहेको नौलो जनवादी पक्षधर मजबुद हुँदै गयो भने सन् १९९० को दशकमा सोभियत मोडेलको अवसनपछि राष्ट्रिय जनवादका पक्षधर क्रमश समाप्त हुदै गएभने नेपाली समाज अर्धसामन्ती, अर्धउपनिवेशक अवस्थामा रहेकोले पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई नै अवलम्बन गर्ने निर्णय भयो । सोभियत संघको विघटनपछि ने.क.पा. (एमाले) बहुदलिय जनवादी कार्यक्रम (मूलतः वेष्ट मिनिस्टर मोडलको संसदीय प्रणाली) प्रति प्रतिवद्ध भएर अगाडि बढ्यौं भने नौलो जनवादी क्रान्तिका पक्षधर विशेषत (माओवादी) जनयुद्धबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने तिर लाग्यो । दरवार हत्याकाण्ड पछि राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि दलहरुमा प्रतिवन्ध लगाएका दलहरु  र युद्ध लडीरहेको माओवादी संसदीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनका लागि आन्दोलित भएर एकै ठाउँमा आइपुगे । त्यसैले नेपालको राजनीतिकले कोल्टे फेरियो र अन्तरिम संविधान, संविधानसभा, संघीय गणतन्त्रको स्थापनासँगै नयाँ संविधानमा (वेस्ट मिनिस्टर) मोडलको लोकतान्त्रिक मान्यतासहितको समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संविधानमा सबैले स्वीकार गरे ।

३. संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिनु, मौलिकहरु र कर्तव्यबारे सकरात्मक हुनु राज्यलाई आमजनताप्रति उत्तरदायी  बनाउनु, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु आदि सबैले ऐतिहासिक परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ । समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढंगले मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नेपाली समाजका अर्थात समाजवादका विशेषता हुन् । 

नेपाली समाजवादको चर्चा चल्ने वित्तिकै पूँजीवादको चरम विकास नभई समाजवादको यात्रा गर्न सकिदैन । समाजको विविधतालाई ख्याल गरी समाजवाद तिर अगाडी बढ्ने कुरा सहि हो । समाजवादमा सामूहिक अभ्यासहरु, स्वयमसेवी समूह, उत्पादनको बुद्धि र वितरणमा न्याय हुन्छ यो दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा हामीले पूँजीवादको विकास पहिले गरौं भन्ने मान्यता कुनै तरिकाले पनि मेल खादैन । समाजवाद स्थानीय तहबाट आर्थिक कार्यक्रमहरु, जनताका सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक अभ्यासमा टेकेर गरिने कुरामा ध्यान दिने हो । 

नेपालमा अहिले नै हेर्ने हो भने आर्थिक असन्तुलन बढेको पाइन्छ । आर्थिक असन्तुलनका कारण सांस्कृतिक विविधता पनि नष्ट हुदैछ । अहिले प्रविधि, पूँजी र मानवीय श्रोतको हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छौं । वितरणलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छौं । त्यसका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरुले असमानता घटाउने कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । दोस्रो सम्भावित उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गरी सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । तेस्रो आम समुदायलाई पूँजी निर्माणको कार्यमा सहभागी हुन सक्ने गरी वृहत आर्थिक लोकतन्त्रको वातावरण बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रको लोकतान्त्रिकण निकै जटिल विषय पनि हो । अर्थतन्त्रलाई लोकतान्त्रिकरण भन्ने वित्तिकै कुलिनतन्त्रहरु आफैले बनाएका नियम कानून विपरित जान सक्दछन् । त्यसैले समाजवादतर्फ लैजान समर्पित हुने सरकारले धेरै खालका संघ, संस्था तथा उद्यमहरुलाई लोकतान्त्रिकरण गराउने काममा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।