काठमाडौं । सत्ताको संरचना तीन तहमा विभाजित भए पनि साना योजनाका लागि सिंहदरबार धाउने क्रम घटेको छैन। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मात्रै करिब १४ हजार योजना बजेट माग सहित दर्ता भएका छन्।

भौतिक सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार नीति निर्माण नभएसम्म केन्द्र सरकारमै योजना दर्ता गर्ने प्रवृत्ति घट्ने सम्भावना छैन। ‘१२–१४ हजार योजनामा बजेट माग भएको छ,’  उनले भने, ‘माग गर्न रोकतोक छैन, नीति छैन, त्यसैले सिंहदरबारमा भीड घटेको छैन।’

शर्माका अनुसार यदि राष्ट्रिय राजमार्गबाहेकका योजना केन्द्र सरकारले हेर्ने छैन भन्ने स्पष्ट नीति बन्यो भने बजेट माग्न आउने क्रममा कमी आउनेछ। उनले भने, ‘नीति बन्यो भने नमान्ने कुरै आउँदैन। योजनाको संयन्त्र बनाएर स्पष्ट खाका बनाइयो भने समस्या हल हुन्छ।’

योजना र सुझाव संकलनका नाममा सत्तारूढ दलका नेताहरुको निवास धाउन थालेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगे। मङ्गलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग खुमलटार पुगेर बजेटबारे छलफल गरेका छन्।

सिंहदरबार धाउने क्रममा जनप्रतिनिधि र अगुवासँगै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पनि लागेका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले आफ्ना सरोकार समेट्न माग गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

एमाले निकट पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्य ढकालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था, निजामती अस्पतालमा परिवारको उपचार, करार सेवामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, र मूल्यवृद्धिका आधारमा तलब समायोजन गर्न माग राखेको छ।