काठमाडौँ । करिब तीन हप्तादेखि जारी शिक्षक आन्दोलनले देशभरको पठनपाठन ठप्प पारिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार संरक्षण गर्न सरकार र शिक्षक दुवै पक्षलाई कडा निर्देशन दिएको छ । शिक्षाको संवैधानिक र मानव अधिकारसम्बन्धी मान्यतामाथि गम्भीर चोट पुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले तीन दिनभित्र विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गर्न आदेश दिएको हो । 

संघीय शिक्षा ऐनको माग गर्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले २०८१ चैत २० गतेदेखि सुरु गरेको आन्दोलन अझै टुंगिएको छैन । आन्दोलनको असरले बालबालिकाको पठनपाठन मात्र रोकिएको छैन, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा ढिला हुने स्थिति बनिसकेको छ भने कक्षा १२ को परीक्षा नै अन्योलमा परेको छ । यस्तो संवेदनशील मोडमा अदालतको आदेश शिक्षक आन्दोलन र सरकार दुवैका लागि चेतावनीका रूपमा आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा नेपालको संविधान, बालबालिका ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धीहरूसमेत उल्लेख गर्दै शिक्षाको अधिकारलाई बाधा पुर्‍याउनु संविधानविपरीत भएको बताइएको छ । अदालतको आदेशमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूका माग जायज भए पनि आन्दोलनले बालबालिकाको शिक्षामा नकारात्मक असर पार्नु संविधान र मानव अधिकारविपरीत रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक दुबैलाई जिम्मेवार बनाउने आदेश 

सर्वोच्चले एकातिर आन्दोलनरत शिक्षकका मागमा उदासीन नबन्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने अर्कोतिर आफ्ना माग पुरा गराउने नाममा बालबालिकाको पठनपाठन र परिक्षा नै बहिष्कार गरेर शिक्षकहरु आन्दोलनमा जाने कुरा गलत भएको स्पष्ट पारिदिएको छ । 

त्यसो त आन्दोलनरत कतिपय शिक्षकहरुले सर्वोच्चले आदेश सरकारलाई दिएको हो, पठनपाठनको वातावरण बनाउन सरकारलाई भनिएको छ भन्ने तर्क पनि गरेका छन् । तर कानुनका जानकारहरु भने सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको हुनाले आदेश सरकारलाई नै दिइएको भएपनि त्यो आदेश शिक्षकहरुलाई पनि बराबर लागु हुने बताउँछन् । कानुनका जानकार भन्छन्  'सरकारले जायज माग पुरा गर्छौं, आन्दोलन छोडेर विद्यालय फर्किनुस भनिनै रहेको छ । र, अदालतको आदेश पनि कानुन सम्बत माग भए पुरा गर्नु र तीन दिनभित्र विद्यालय खोल्नु भन्ने छ। त्यसैले यो आदेश सरकारलाई जत्ति हो त्यति शिक्षकलाई पनि हो ।' 

त्यसो त माग जायज नै भएपनि भर्ना अभियान चलिरहेको बेला विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने र करिव साढे पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी हुने कक्षा १२ को परिक्षामा सहभागी नहुने निर्णय गरेर जसरी शिक्षकहरु आन्दोलित भए, त्यसको सर्वसाधारण र अभिभावकस्तरबाट आलोचना भइनै राखेको थियो । शिक्षकले आफ्नो अधिकार खोजिरहदा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान गरेनन् भन्ने आलोचनाकै बीचमा आएको सर्बोच्चको आदेशले बालबालिकाको संविधान प्रदत्त हकको सम्मान गर्न भनेको छ । जुन सरकारको नाममा भएपनि त्यो आदेश शिक्षक केन्द्रित नै रहेको बुझिन्छ ।

त्यसैगरी देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलित भैरहदा उनीहरुसंग सार्थक संवाद गर्न छोडेर शिक्षक आन्दोलन र उनीहरुका मागलाई खिल्ली उदाउँदै सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चले जिम्मेवार बन्न निर्देश गरेको छ । सर्वोच्चको 'पठनपाठनको वातावरण बनाउनु' भन्ने आदेश सरकार र सबै सरकारी निकायलाई उत्तिकै लागु हुन्छ । त्यसमा शिक्षकहरु समेत पर्छन् ।