देवदह । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले वैशाख २ गते सामाजिक संजालमा एउटा स्टाटस लेखे । " नयाँ वर्षको आरम्भसंगै सरकार परिवर्तन हुने हल्ला आजबाट अन्त्य भएको छ ।"

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको भरतपुरमा पुगेर नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताएको भोलिपल्ट एमालेका महासचिव पोख्रेलको उक्त धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेवीच गत असारमा भएको ७ बुदे सहमति अन्तर्गत केपि ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । आधा - आधा कार्यकालका लागि सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपि ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले गर्ने गरि भएको दुई दलिय सम्झौता प्रतिपक्षीहरुको जोडदार माग पश्चात सदनमा समेत सार्वजनिक गरिएको थियो ।

३२  अंकको जादुको हवाला दिदै कहिले काङ्ग्रेस त कहिले एमालेसँग सत्ता साझेदारीका आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका प्रचण्डले ओली सरकार गठन भएदेखि नै यो सरकार गैर संबैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी भएको आरोप लगाउदै आएका छन् ।  उनले यसअघि पनि पटक- पटक  सरकारको आयु सकिएको तर्क गर्दै आएका थिए ।

पत्रकार जगदिश खरेलसंगको एक अन्तर्वार्तामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्ने र त्यसका लागि माओवादी केन्द्र सरकारमा गएर वा बाहिरै रहेर सहयोग गर्न तयार रहेको भन्ने उनको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृतमा तरंग नै पैदा गर्न पुग्यो । 

सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको काम-कार्वाही प्रति सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । महामन्त्री गगन थापाले सरकारको गति ट्याक्टरको जस्तै भएको भन्दै आलोचना समेत गरे । विचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री माथि नै कटाक्ष गरिरहेका छन् ।

सत्ता साझेदार दलका पदाधिकारी नै त्यो तहको आरोपमा ओर्लिदा राजनीतिक वृत्त थप तरंगित नहुने कुरै भएन । प्रतिपक्षीले सरकारको आलोचना गर्नु, कार्यशैलीको विरोध गर्नु स्वभाविक भए पनि सरकार पक्षबाट नै सार्वजनिक रुपमा भए गरेको आलोचना र टिप्पणीले सरकारको स्थायीत्वको बारेमा आशंका उत्पन्न हुने नै भयो ।

प्रधानमन्त्री केपि ओलीले सरकार गठन भएदेखि नै प्राय: कार्यक्रमहरुमा भन्ने गर्थे-"यो सरकार पुर्ण अवधिसम्म टिक्छ । मैले तोकिएको समय अगावै सरकारको नेतृत्व शेर बहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्नेछु ।"उनको वेलावखतको यो भनाईले  गठबन्धन दलहरु वीच कुनै प्रकारको असमझदारी उत्पन्न भएको होकि भन्ने आशंका पनि पैदा हुने गर्दथ्यो ।

विपक्षीको प्रहार सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दललाई केही बढी हुनु स्वभाविकै मान्न सकिएला । तर बढ्दै गएको जनआक्रोशको सिकार प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल नेकपा एमाले मात्रै बन्दै जानु र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नै सरकारको कार्यशैलीमा सन्तुष्ट नभएको विषय सार्वजनिक हुनु स्वभाविक होइन, र हुन सक्दैन । 
 
पछिल्लो समय राजावादी आन्दोलन, शिक्षकहरुको आन्दोलन लगायत सबै प्रकारको आन्दोलनहरुको दोष विपक्षीहरुले स्वभाविक रुपमा प्रधानमन्त्री केपि ओली माथी थुपारी रहेका छन् ।  नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति जीवन परियारले समेत शिक्षक आन्दोलनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुला पत्र लेखेर सरकारमाथि प्रश्न उठाए ।  काङ्ग्रेसका नेताहरुले सरकारबाट सुशासन कायम हुन नसकेको, कामको गति सन्तोषजनक नभएको, दुई दलिय सहमति अनुरुप संविधान संशोधनको लागि पहकदमी हुन नसकेको जस्ता आरोपहरु लगाएका छन् । 

यही समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले यो सरकार ढल्ने र  नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै  दिएको अभिव्यक्तिलाई सामान्य मान्न पनि सकिदैन्थ्यो । अर्कोतर्फ सरकार संचालनका निम्ति गठन गरिएको संयन्त्रमा उठाउनु पर्ने विषय सत्ता साझेदारबाट सार्वजनिक रुपमा छाताछुल्ल भएपछि बैशाख १ गते बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा पनि यहि विषय प्रमुख एजेण्डाको विषय बन्न पुग्यो । 

एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति सत्ताबाट बाहिर बस्दाको छटपटी हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।  वैशाख २ गते  काङ्ग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली वान टु वान छलफलमा बसेर सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको भनिएको छ । यही विषयलाई लिएर एमाले महासचिव पोख्रेलले सरकार परिवर्तनको हल्ला अन्त्य भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । 

समग्रमा एमाले र काङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकार निरन्तर अगाडि बढन सक्छ त ! भन्ने संशय कायम नै छ । खास गरि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र सरकारप्रति देखिएको भिन्न- भिन्न धारणाले  उक्त संशय माथि बल पुगेको हो । काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाको समूह यो सरकार गठन भए देखि नै असन्तुष्ट छ । यो  समुहले शुरुदेखि नै सरकारको काम कार्यवाही प्रति आलोचना गर्दै आएको छ । कोइराला समुहको बोलीमा लोली मिल्ने गरि गगन, विश्वप्रकाश र जीवन परियारका असन्तुष्टपुर्ण अभिव्यक्तिहरुले केही न केही संकेत गरेको छ । स्थिर सरकार बनाएर जनापेक्षालाई पूरा गर्ने संकल्प बोकेर गठन भएको भनिएको ओली सरकार कमजोर धरातलीय जगमा उभिएको छ ।