काठमाडौं । सगरमाथा बेसक्याम्पमा विलासी सामान प्रयोगमा रोक लगाउन सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले हिमाल चढ्ने क्रममा पनि आरामदायी जीवनशैली अपनाउने परिपाटीले हिमाललाई बढी जोखिममा पुर्याइरहेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, बेसक्याम्पमा प्रयोग हुने लग्जरी सामान र सुविधाहरूको प्रयोगमा रोक लगाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ।

हिमाली पर्यटन व्यवसायी तथा पथप्रदर्शक (गाइड) दावा टासी शेर्पाले भने, "हिमाली क्षेत्रमा लग्जरी मेसिनहरूको प्रयोग बढेको छ र त्यसले समस्या ल्याएको छ, जसको दोष जलवायु परिवर्तनलाई दिइन्छ" । उनले थपे, "हिमाल आरोहणका लागि हिउँ पग्लिएको, त्यसैले हिमालले थेग्न नसकेको भन्ने गलत प्रचार भइरहेको छ। हिमालमा आरोही संख्या बढेको छैन, तर विलासी सामानको प्रयोगले समस्यामा पारेको हो।"

शेर्पाले प्रकृति र संस्कृतिको विनाशका कारण पर्वतीय र सांस्कृतिक पर्यटकको आवागमनमा कमी आएको बताए। उनले थपे, "आधुनिक सुविधाहरूको लोभमा पर्यटकहरूले हिमाल र आसपासको वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेका छन्।"

जलवायु विज्ञ पपुलर जेन्टलले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्वव्यापी रूपमा पेचिलो बन्न गएको भन्दै यससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक भएको बताए। उनले हिमाल संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका लागि दातृ निकायको मात्र भर नपर्नुपर्नेमा जोड दिए। "हाम्रो माउण्टेन रिजनले नेपाल मात्र होइन, विश्वलाई सेवा दिइरहेको छ। माउण्टेन क्षेत्रले स्वच्छ पानी र एयर कुलिङजस्ता महत्वपूर्ण सेवाहरू प्रदान गर्छ। यी सबै सेवाहरू अहिले जलवायु परिवर्तन र प्रदूषण जस्ता संकटहरूको कारण खतरा भैरहेका छन्," उनले भने।

इसिमोड प्रमुख पेमा ग्यामात्सोले हिमालको सांस्कृतिक र धार्मिक महत्वको चर्चा गर्दै यसको संरक्षणमा सबैको योगदान आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, "हिमालले मानव विकासको हरेक चरणमा आवश्यक कुरा प्रदान गर्दै आएको छ, त्यसैले अब यसको संरक्षणमा हामी सबैले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।"

पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मात्र मुख ताक्ने नभइ आफूले पनि जिम्मेवारी निभाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। "नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो, र यसको असर कम गर्न नेपालले थप लगानी गर्न आवश्यक छ," उनले भने।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले पनि जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सरकारको स्पष्ट रोडम्याप बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।