काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको गृहकार्य तीव्र पारिरहेको बेला नेपाल उद्योग परिसंघले पर्यटन उद्योग केन्द्रित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम गरेको छ।

राजधानीमा आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए। उनले पर्यटन विकासका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम बलियो हुनुपर्ने धारणा राखे। वायुसेवा निगम प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा विदेशी विमान कम्पनीहरूले लाभ लिइरहेको र पर्यटकका लागि नेपाल गन्तव्य महँगो बनिरहेको उनले बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउन निगमको सुधार तथा विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन आवश्यक भइसकेको छ। सीएनआई अध्यक्ष अग्रवालले युरोपका पर्यटकहरू धेरै खर्च गर्नेमध्ये पर्नेतर युरोपियन युनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेपछि युरोपेली देशसँग सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको बताए।

उनले भने, 'युरोपका पर्यटकहरू धेरै खर्च गर्नेमध्ये पर्छन्। उनीहरू नेपाल भ्रमण गर्न रुचाउँछन्। तर युरोपियन युनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेपछि युरोपेली देशसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ। यसको असर नेपालको पर्यटन उद्योगमा परेको छ।'

अर्बौं लगानीमा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि यी विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए। उनले यी विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेटमार्फत नै विशेष सुविधा प्रदान गर्दै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार नेपाल सरकारले हवाई टिकटमा लगाएको भ्याट हटाउनुपर्छ। नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नतर्फ कानुन तथा नीति अभिप्रेरित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको बताए। उनले उपयुक्त पूर्वाधारहरू जस्तै सडक तथा हवाई पूर्वाधार निर्माण भएपछि मात्र नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रतिनिधि आर्य थापाले विगत दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण करिब साढे सात महिना नियमित हवाई सेवा पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरू गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ले कोभिड महामारीअघि रहेको लयमा फर्कन कम्तीमा सन् २०२४ सम्म लाग्ने र कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असर दीर्घकालसम्म रहने आँकलन गरेको बताए। नेपालका हवाई क्षेत्रले हालसम्म करिब १० अर्बभन्दा बढी रकम गुमाइसकेको बताए।

उनका अनुसार हवाई क्षेत्र पूर्ण रूपमा आफ्नो लयमा फर्किन नसक्दा सञ्चित नोक्सानी अझै बढ्ने निश्चित छ। लामो समयसम्म ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहनु परेकाले असन्तुलित खर्चभार एवं सञ्चालन लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा सुरक्षासम्बन्धी चुनौती थपिँदै गएको बताए। उनले आगामी बजेटमार्फत हवाई सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्ने माग गरे। साथै, जहाजसँग सम्बन्धित पार्टपुर्जाहरू आयात गर्दा पार्सियल सिपमेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वमन्त्री उदयसमशेर जबराले नेपाल आउन महँगो भए पनि यहाँ आएपछि यात्रा सस्तो रहेको बताए।

उनले भने, 'नेपाल आउन महँगो, यहाँ यात्रा गर्न महँगो तर एकपटक आइसकेपछि नेपाल सस्तो छ। नेपालमा रहेका होटलहरूको गुणस्तरअनुसारको भाडा अन्य देशको तुलनामा कम छ।'

उनले आगामी बजेट पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी ल्याइनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा पर्यटन सचिव विनोदप्रकाश सिंहले पर्यटन उद्योगमा संसारभर भ्याट लागू गरिएको जानकारी गराउँदै नेपालमा पनि भ्याट लागु गरिएको बताए।

उनले भने, 'पर्यटन उद्योगमा संसारभर भ्याट लागु गरिएको छ, नेपाल मात्र अपवाद होइन। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा विभिन्न देशहरूमा भ्याट दर फरक हुन्छ। विश्वभर आन्तरिक हवाई उडानमा २० प्रतिशतसम्म भ्याट लगाइने रहेछ। तर नेपालजस्तो मुलुकमा हवाई यातायात महँगो भएकाले भ्याटले पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसबारे गम्भीर रूपमा सोच्न आवश्यक छ।'

उनले पर्यटन उद्योगीहरूले उठाएको माग मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।