हामीले आर्थिक समृद्धिभन्दा बुझ्नु पर्ने देशको भौतिक विकास, उत्पादनमा आत्मनिर्भर वातावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय सहितको दिगो विकास र आमसमुदायमा आत्मिय तथा सांस्कृतिक जिनव पद्धतिको विकास हो । नेपालको अर्थतन्त्र पटक पटक अर्थमन्त्रीहरुले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा गरे पनि अर्थतन्त्र वर्षै पिच्छे ओरालो लागेको देखिन्छ र आर्थिक वृद्धिदर खस्केको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक समृद्धि या समाजवादका कुरा गरे पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे चुनौती नै छ ।

देशको अवस्था हेर्दा विभिन्न बहानामा उत्पादनमुलक उद्योगहरु दिन प्रतिदिन बन्दको अवस्थामा छन् भने कतिपय संचालनमा आएकाहरुलाई कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलका नेताहरुको साठगाठमा विविध बहानाबाट प्रगति गर्न दिने भन्दा पनि बन्द गराउने अवस्थामा छन् । राजनीतिक अस्थिरता, ऐन नियमका समस्या, बैंकको समस्या आदिका कारण उत्पादनमुलक उद्योगहरु पलायन हुँदैछन् । सेवामुलक क्षेत्र पनि शिक्षा, स्वास्थ्य विदेश पलायन हुँदैछ । हामीले लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी पूँजी देशभित्र भित्र्याउने कुरा त ग¥यौं तर देशभित्रकै पूँजी हालसम्म २९ प्रतिशत विदेश पलायन भएको छ । हामीले रोक्न सकेका छैनौं ।

उत्पादनमा लगानी लगाएका लगानीकर्ताहरुले आफ्नो लगानी सुरक्षित नभएको भन्दै लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्दै व्यापार र सेवाक्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछन् । किनकी सरकारको आर्थिक नीति पनि राजस्व उठाउनेलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । उत्पादन भन्दा व्यापारलाई प्रोत्साहन दिएकाले लगानीकर्ताहरु उद्योग भन्दा बढी व्यापारमा लगानी गर्न उत्सुक देखिन्छन् । यसमा राज्यलाई चिन्ता छैन । राज्यको चिन्ता भनेको राजस्वको लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने मात्र देखिन्छ । यसरी उद्योगधन्दालाई भन्दा बढी व्यापारलाई प्रोत्साहन दिनु भनेको व्यापार घाटालाई निम्ताउनु हो ।

नेपालको विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी पनि उत्पादनमूलक भन्दा सेवामूलक प्रति आकर्षित हुनु, अर्थव्यवस्था विग्रदै जानु हो । अहिले पूँजीगत खर्च १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइन्छ । प्रदेशहरुको स्थिति पनि यही नै हो ।

हामीले देखी राखेका छौं । उत्पादन ह्रास हुँदै जाँदा सबै समान आयात गर्नुपर्ने देखिन्छभने निर्यात नगन्ने रुपमा छ । नेपालको विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी पनि उत्पादनमूलक भन्दा सेवामूलक प्रति आकर्षित हुनु, अर्थव्यवस्था विग्रदै जानु हो । यसप्रति सरकार गम्भिर हुन सकेन । अहिले पूँजीगत खर्च १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइन्छ । प्रदेशहरुको स्थिति पनि यही नै हो । हामी उत्पादनमा केन्द्रित हुनुको साटो भौतिक पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित भएका छौं । यसले सरकारको काम गर्ने क्षमता र योजनाप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ । असन्तुलित बजेट बनाउने र खर्च गर्न नसक्दा महंगी बढ्ने, कालोबजारी हुने, भ्रष्टचारलाई प्रोत्साहन हुने मात्र पाइन्छ ।

हाम्रो छिमेक भारतको उत्तराखण्डलाई हेरौं, राज्यबाट उद्योग संचालन गर्न भौतिक पूर्वधार बनाइ दिने, बिजुली पानी बाटोको व्यवस्थापन गरिदिने, ५ वर्ष सम्म राजस्वमा ७५ प्रतिशत छुट दिने, बैंकबाट सहुलियत कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने हुँदा हाम्रै देशका पश्चिम क्षेत्रका केही साना उद्योगहरु त्यतातिर आकर्षित भएका छन् । यसलाई पूँजी पलायन पनि भन्न सकिन्छ ।

अर्को समस्या भनेको नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्यतः निरपेक्ष गरिबी, व्याप्त बढ्दो बेरोजगारी, परनिर्भरता र क्षेत्रिय असन्तुलन हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनेर आएको छ । किनकी १२ कक्षा पास गरेपछि कोइ पनि नेपाल बस्न चाहादैन । कुनै पनि सरकार आए पनि त्यसको रोकथामको लागि कुनै योजना बनेनन् । किनकी हामीले देशलाई व्यवसायिकरण र आधुनिकरण गर्न सकेका छैनौं । परम्परावादी सोचबाट माथि उठ्न पनि सकेका छैनौं । औद्योगिक प्रवद्र्धनको लागि बन्नु पर्ने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नहुनु औद्योगिकमैत्री वातावरण बनाउन हामीले सकेका छैनौं । हाम्रो छिमेक भारतको उत्तराखण्डलाई हेरौं, राज्यबाट उद्योग संचालन गर्न भौतिक पूर्वधार बनाइ दिने, बिजुली पानी बाटोको व्यवस्थापन गरिदिने, ५ वर्ष सम्म राजस्वमा ७५ प्रतिशत छुट दिने, बैंकबाट सहुलियत कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने हुँदा हाम्रै देशका पश्चिम क्षेत्रका केही साना उद्योगहरु त्यतातिर आकर्षित भएका छन् । यसलाई पूँजी पलायन पनि भन्न सकिन्छ ।

‘समृद्धि’ भनेको भौतिक सुविधा र आत्मीय शान्ति दुवै हिसाबले उन्नत मानवीय जीवन स्तर हासिल गर्नु हो । हामीले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नको लागि राज्यले रोजगारको सृजना गरी दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै रोक्ने योजना बनाउनु पर्छ । माइग्रेसन अवस्थालाई कसरी रोक्ने र खाली जग्गाको उपयोग कसरी गर्ने योजना बनाउन आवश्यक छ ।

यहाँ लगानीकर्ताको मनोबल गिर्नु मात्र होइन पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा एक अर्काले गरेको राम्रो कामको पनि अनुसरण नगर्ने राजनीतिक अस्थिरताको भार आर्थिक क्षेत्रमा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको जीवन स्तरमा परेको छ । ‘समृद्धि’ भनेको भौतिक सुविधा र आत्मीय शान्ति दुवै हिसाबले उन्नत मानवीय जीवन स्तर हासिल गर्नु हो । हामीले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नको लागि राज्यले रोजगारको सृजना गरी दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै रोक्ने योजना बनाउनु पर्छ । माइग्रेसनको अवस्थालाई कसरी रोक्ने खाली जग्गाको उपयोग कसरी गर्ने योजना बनाउन आवश्यक छ ।  

हाम्रो देश भू–परिवेष्ठिट भएकोले भू–राजनीतिलाई ध्यान दिदै भारत र चीनको विशाल अर्थतन्त्रको मूल्य श्रृङ्खला कृषि भए पनि यसको क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छैन । बरु धनिया खुर्सानीसम्म अरु देशबाट आयत गरेर प्रयोग गछौं । निर्वाहमूखी कृषिमा छौं  । बजेट वियोजन गर्दा सधै न्यून रहेको पाइन्छ । कृषि मन्त्रालय छ, प्रदेशमा पनि कृषि मंत्रालयहरु छन् तर कृषिलाई व्यावसायिकरण र आधुनिकरण गर्न सकेका छैनौं कस्तो विडम्बना हो ! ५ वटा भूमि आयोगहरु बने तर जग्गा वितरणसम्म गर्न सकेका छैनौं । कृषि, वित्तिय पूर्वधारबाटै जो सरकार आएपनि ढूलमूल नै रहेको पाइन्छ । यसलाई विकास गर्न स्वदेशी र विदेशी नीजि क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, मनोबल  बढाउने योजना बनाउन आवश्यक छ ।

अर्को महत्वपूर्ण भनेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक विस्तार गरी सामाजिक न्याय र शान्ती कायम गर्न हाम्रो विकास नीतिको मुख्य विशेषता हुनुपर्छ । यिनी विषयलाई हामीले गम्भिरतापूर्वक ग्रहण ग¥यौं भने हाम्रो देशको वस्तुगत अवस्थामा टेकेर आर्थिक वृद्धिदरको वृद्धि सहित समृद्धिको दिशामा अगाडी बढ्न सक्छौं ।

हाम्रो व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ । आयात निर्यात अनुपात १०.१ भन्दा बढी रहेको पाइन्छ । अब त हामी कृषिजन्य वस्तुहरुको पनि ६० प्रतिशत आयात वर्षेनी गर्दै छौं । त्यो देशको लागि प्रमुख समस्या बनेर आएको छ । सरकारको असन्तुलित बजेट र चालू खर्च र विकास खर्चको असन्तुलित अवस्थाले पनि महंगी बढ्ने, कालो बजारी हुनेमा मदत पुराएको छ ।

नेपालले छिटो विकास गरेका देशलाई पनि अनुसरण गर्दै हाम्रो देशको वस्तुगत अवस्थामा टेकेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हामीले मलेसियालाई लिन सक्छौं, त्यहाँ दिगो विकासको लागि कडा अनुशासन र विधिका कारण बन्द हड्ताल, नारा जुलुस गर्न नपाई आदिका कारणले मलेसिया चाडो विकास भयो । चिनले औद्योगिक सहरीकरण, औद्योगिक पूर्वाधार र स्थिर सरकारका कारण विकास ग¥यो । भारतले कृषिलाई आधुनिकरणको लागि राज्यद्वारा सिंचाइको व्यवस्था, आधुनिक उपकरण, मल विउको सण्सीडीबाट विकास गर्ने काम ग¥यो । भियतनामा जस्तो उच्च प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भएको देशले छोटो समयमा विदेशी लगानी भित्र्याएर आफ्नै देशभित्र रोजगार सिर्जना गर्न सफल भयो र आर्थिक वृद्धिदरको विकास गरी अगाडी बढेको छ । सिंगापुरले उच्च मुल्य वस्तु वा सेवाको विक्री वितरणको मोडल (अत्याधुनिक औषधी) उपचारको व्यवस्थापन एवम् रोग निरुपण जस्ता कामबाट देशको आर्थिक विकास ग¥यो । यिनी सबैबाट पनि नेपालले पाठ सिक्नु पर्दछ ।

अहिले पनि हामी भन्दै छौं - 'नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर छ भनिन्छ ।' त्यसो भए हामीले भूमिको वर्गिकरण, भू–उपयोग नीति, भू–स्वामित्वको न्यायिक वितरण, कृषिलाई आधुनिकरण र व्यावसायिकरण, भूमिको उत्पादकत्वमा वृद्धि, जनसंख्याको भूमि माथिको निर्भरता कटौती गर्न किन सक्दैनौं । विदेशिएको नेपाली जनताले आर्जन गरेको रेमिन्टेन्स (विप्रेषण) बाट रेमिन्टेन्स आय आर्जन होला र तत्काल विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र शोघान्तर अनुकुल बनाउन सकिएला, तर रेमिन्टेन्स (विप्रेषण) देशभित्र उत्पादनशिल क्षेत्रमा नभएर उपयोगमा मात्र खर्च गरिनुले नेपाल आज आश्रित जनसंख्याको उपभोग केन्द्र जस्तो बन्न थालेको छ । जसले देशको अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालिन रुपमा परनिर्भरतामूखी बनाउँछ । त्यसैले उपभोग मात्र होइन । उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरिनु पर्छ । नेपालीहरु विदेश जाने होइन कि विदेशीलाई रोजगारीको आर्कषण केन्द्रको रुपमा नेपाललाई विकास गर्ने सम्भावना थुप्रै छन् त्यसप्रति ध्यान दिनु पर्दछ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको जनशक्तिलाई तिनीहरुले सिकेको शीपलाई नेपाल भित्रै प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न पनि आवश्यक छ । कसले बनायो भन्ने होइन, हामी छलफल बहस गरौं, सकरात्मक सोच राखौं र देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाऔं तब मात्र नेपालीहरुको भविष्य बन्छ । त्यसो गरिएन भने दक्ष जनशक्ति विदेश प लायन हुने र कडा विधिको शासन नहुने अस्थिर राजनीतिकले सरकार परिवर्तन भैरहने हो भने हाम्रो देश असफल राष्ट्र बन्ने खतरा देखिन्छ ।

            अर्को महत्वपूर्ण कुरा यहाँ उठाउन पर्ने के हो भने हाम्रो व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ । आयात निर्यात अनुपात १०.१ भन्दा बढी रहेको पाइन्छ । अब त हामी कृषिजन्य वस्तुहरुको पनि ६० प्रतिशत आयात वर्षेनी गर्दै छौं । त्यो देशको लागि प्रमुख समस्या बनेर आएको छ । सरकारको असन्तुलित बजेट र चालू खर्च र विकास खर्चको असन्तुलित अवस्थाले पनि महंगी बढ्ने, कालो बजारी हुनेमा मदत पुराएको छ । हामीले पर निर्भरतालाई अन्त गर्न तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी निर्यातमूलक उत्पादनशिल उद्योग, पर्यटन र जलविद्युतको विकासलाई विशेष जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । आयत र निर्यातको सन्तुलन भएन भने देशको अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने खतरा रहन्छ । यस विषयमा गम्भिर बन्न आवश्यक छ ।