बुटवल । जोखबहादुर महरा झन्डै साढे चार महिना अर्थात् १०८ दिन लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर साउन ६ गते राजिनामा दिए । २३ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका उनी अल्पमतमा परेर राजिनामा दिएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनबाट एमाले नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । आचार्यलाई सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन् र सम्भवत बुधबार उनले सपथ लिनेछन् ।

त्यसो त अस्थिर राजनीति र केन्द्रिय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशमा देखिने गरेकोले लुम्बिनीमा बनेका कुनैपनि सरकारले पुरा समयावधी काम गर्न पाएका छैनन् । अरू मुख्यमन्त्रीजस्तै महराले पनि लामो समय काम गर्न पाएनन् । यद्यपि छोटो अवधि सरकारको नेतृत्व गरेका महरा अन्य मुख्यमन्त्रीको तुलानामा मितव्ययी र सरल भएको प्रदेश सभा सदस्यहरू बताउछन् ।

'मुख्यमन्त्री' महराले बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको सम्पर्क कार्यालय हटाउने निर्णय गरे । जसले प्रशासनिक खर्च कम गर्न महत्वपुर्ण भूमिका खेल्यो । उनले विगतका मुख्यमन्त्रीले झैं मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अबण्डा बजेट राखेनन्, मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र टाइपिस्ट गरी चार जनामात्र नियुक्त गरे ।

प्रदेश योजना बैंक स्थापना, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, लुम्बिनीका महिला : आत्मनिर्भरतामा पहिला, आमा बचाउ अभियान, पर्यटन र शहरी विकासको प्रादेशिक गुरुयोजना तयारी सुरु गर्नु महराको कार्यकालको सम्झनलायक काम रहेको विपक्षी दलमा आवद्ध सांसदहरू बताउँछन् । तीन महिनाको काम, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई हेर्दा मुख्यमन्त्री महरा विपक्षीसंग पनि सहमति र समन्वय गरेर विवादरहित तरिकाले काम गर्ने, राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थप्न हुन्न भन्ने मान्यतामा दृढ र मितव्ययी पनि पाइएको उनीहरूको भनाई छ । 
 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कर्मचारीहरू समेत मुख्यमन्त्री महराको कार्यशैली र व्यवहार सहज, सरल र नागरिकमैत्री भएको टिप्पणी गर्छन । ‘उहाँ कर्मचारीहरुलाई विधि प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान हुन्न, अनावश्यक खर्च बढाएर राज्यलाई आर्थिक भार पार्न हुन्न भनेर बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो’, एक सचिव भन्छन्, ‘उहाँको सरल, सादगी र मितव्ययी कार्यशैली अनुकरणीय छ ।’

महराको कार्यकालसंगै लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी दुर्घटना र विपदजन्य जोखिमबाट प्रभावित व्यक्तिलाई अनुदान, सहयोग, सहायता बीमाको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

यद्यपि उनीमाथि तत्कालिन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालयको संख्या बढाएर १० वटाबाट १२ वटा बनाएको आरोप छ । गठबन्धनको कारण मन्त्रालय बढाउनु बाध्यात्मक अवस्था रहेको महराको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिंदै गर्दा महराले दलहरूको केन्द्रिय नेतृत्व र संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई कमजोर बनाउने र अलपत्र पार्ने काम भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

वि सं २०३७ सालदेखि २०३९ सम्म प्रावि शिक्षक रहेका महरा विसं २०३४ र २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सङ्लग्न भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । उनले केही समय मावि शिक्षकका रुपमा पनि अध्यापन गरे । विसं २०४२ मा विद्यार्थी सङ्गठनको दाङको सचिव हुँदै विसं २०५१ मा नेकपा (माओवादी)को रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरीको जिम्मेवारी पुरा गरेका उनको मातहतमा अहिलेका माओवादी नेताहरु बर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन, कुल प्रसाद के.सीले समेत काम गरेका थिए ।

विसं २०६५ मा नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट संविधानसभा सदस्य भएका उनी विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नं १ (१) बाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हुन् ।