गोविन्द सुवेदी, पोखरा । पोखराका संरक्षणविद कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोट फेवातालको मापदण्ड भित्र रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भत्काउन आदेश दिएको छ । ४ असार २०८० को फैसलाको मंगलबार पूर्ण पाठ  सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो ।

पूर्ण पाठमा ‘पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकांश भाग फेवातालको हाइ फ्लड विन्दुबाट ६५ मिटर भित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण अनुमति कानून वमोजिम प्राप्त भएको नदेखिएको र सर्वजनिक, पर्ति जग्गामा समेत रिसोर्टको संरचना खडा भएको देखिँदा फेवातालको दीर्घकालिन  स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत रुपमा खडा भएको सम्पूर्ण संरचना समेत हटाउनु’ उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले १६ बैशाख २०७५ मा शाक्यले फेवा किनारमा निर्माण गरेको होटल ६५ मिटर भित्र छ वा छैन, रिसोर्टबाट निस्केको पानी शुद्धिकरण गरी होटलकै प्रयोगमा ल्याइएको छ वा सो पानी तालमा मिसाइएको छ, निष्काशित पानी शुद्धिकरण भए, नभएको र सो पानी फेवातालमा निष्काशन गरिए नगरिएको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन २ महिना भित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेश बमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गरेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत एवं छानविन समिति संयोजक नारायण रेग्मीले प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएको भनिएको उक्त रिसोर्टले ५३९१.४७ वर्गमिटरमा कम्पाउण्ड वाल लगाएर संरचना निर्माण गरेको छ । साविक ग्यारजाती वडा नम्बर १ कित्ता नम्बर १७३ र १७४का साथै ग्यारजाती वडा नम्बर ५ मा २८५, २८९, ३०२, ३०४, ३०५, ९०९, ९१०, ९११, ९१५, ९१६, ९१७ र १३०७ नम्बर कित्तामा उक्त रिसोर्टका संरचना छन् । त्यस मध्ये वडा नम्बर १ को १७३, वडा नम्बर ५ को ३०४ र ३०५ नम्बरको कित्ता पर्ति जग्गा रहेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि सम्बन्धि जाँचबुझ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रष्टाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार ५५३.३ वर्ग मिटर अर्थात १ रोपनी १ आना १ पैसा क्षेत्रफलको पर्ति जग्गा रिसोर्टले अतिक्रमण गरेको पाइएको होे ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत एवं छानविन समिति संयोजक नारायण रेग्मीले समितिले ३ कित्तामा रहेको जमिन मध्ये ५५३.३ बर्गमिटर क्षेत्रफल प्रति जग्गा रहेको जानकारी दिएका थिएका थिए । यसका साथै फेवातालको संरक्षणका लागि १६ बैशाख २०७५ मा जारी भएको आदेशलाई समेत आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतले पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको सबै संरचना भत्काउन आदेश दिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताए ।