काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणका क्रममा ऐलानी जग्गाबाट बिस्थापित हुनेहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन । 

शुक्रवार आदिवासी जनजाती आयोगले आयोजना गरेको जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणले आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकारको कार्यान्वयनमा पारेको असर न्युनिकरण विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।

उनले ऐलानी जग्गामा बसेका परिवारहरु समेत बिस्थापित हुने अवस्थामा उनिहरुको जीविकोपार्जनको सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्ने बताए  । उनले भूमीहीनहरुलाई उनीहरुले भोग चलन गर्दै आएको जमिनबाट हटाउँदा कानूनी कुरामात्रै गर्नु नहुने भन्दै सो विषयलाई व्यवहारिक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए  । यद्यपी भोगचलन गर्दै आएको सो ऐलानी जग्गामा आफुहरुको अधिकार लाग्छ भन्ने ढंगले व्याख्या गर्नु नहुने उनको भनाई छ । 

उनले भने – ‘ऐलानी जग्गा जहाँ केही परिवारहरु बसिराखेका छन् । जीविकाको अर्को कुनै साधन छैन । पुस्तौँदेखि अथवा केही वर्षदेखि, केही दशकदेखि एउटा परिवार बसिराखेको छ । जोसँग दर्ता जमिन छैन । त्यहाँ बिस्थापित गर्दा कानूनको कुरा गरेर मात्रै भएन त्यहाँ । यसलाई व्यवहारिक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने केही विषय छ । यसलाई हामीले सकारात्मक ढंगले लग्छौँ । तर यसलाई पुस्तौनी राइट बेश अपरोचबाट व्याख्या गर्दै जाँदा यसले अनावश्यक कुरातिर लैजान्छ । त्यतातिरबाट होइन व्याख्या । जीविकाको निम्ति मान्छे त्यसैमा निर्भर भइराखेको छ, जहाँबाट उठाउनु पर्नेछ । अर्को ठाउँ पठाएर के खाने भन्ने स्थिति छ भने त्यो बारेमा व्यवहारिक रुपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले यस प्रकारको समस्याको स्थायी र दीर्घकालिन समाधान गर्नेगरी सरकारले सोचिरहेको बताएका छन ।