राजेश  पराजुली, पोखरा । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बाट तयार भई मन्त्रिपरिषद्‍बाट संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय निकायका कर्मचारी आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार स्थानीय सेवाका पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर ‌ऐनमा ९ वटा बुँदा समावेश गर्न माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा नसमेटिएको अवस्थामा निजामती सेवा दिवस मनाउने कार्यक्रम पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको समेत जनाएका छन् ।

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बाट तयार भई मन्त्रिपरिषद्‍बाट संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मानमर्दन हुनेगरी तेस्रो दर्जाको कर्मचारीको रुपमा हेरी विभेदपूर्ण तथा संघीय कार्यालयका उपल्लो तहका सिमित कर्मचारीहरुको स्वार्थ र हित केन्द्रित मस्यौदा तयार भएको बर्तमान परिस्थितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०८०/०५/२२ गते निजामती सेवा दिबस मनाउने भनी ७५३ वटै स्थानीय तहमा मिति २०८०/०५/०४ मा परिपत्र भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा नसमेटिएको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले बहिष्कार गर्ने निर्णय भएकोले सम्बन्धित निकायको ध्यानआकर्षण सहित प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा तपसिल बमोजिमका व्यवस्था समावेश गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौ‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरुले नेपालको संविधानको धारा २४३  को मर्म बमोजिम संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकिकृत निजामती सेवा ऐन ल्याइनु पर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण सम्बन्धी व्यवस्था तीनै तहको एकिकृत निवृत्तीभरण कोष बाट हुनुपर्ने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सेवा समुहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रबेशद्वार स्थानीय सेवा हुने बढुवा तथा आन्तरिक/अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रदेश तथा संघीय सेवामा जाने प्रावधान राखिनु पर्ने, सरुवा प्रणाली अनुमानयोग्य तथा चक्रिय प्रणालीमा आधारमा हुनु पर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यबस्था एकिकृत निजामति सेवा ऐनमा नै उल्लेख भएको हुनुपर्ने समेत उनीहरुको माग छ ।

हाल संञ्चालनमा रहेको निजामति अस्पतालमा सबै तहका सरकारी कर्मचारीहरुलाई समेट्नुपर्ने तथा तत्काल सेवा लिन पाउने सुनिश्यितता हुनुपर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा तथा वृत्ती विकास सम्बन्धमा विभेद नभई समान हुनुपर्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनपर्ने कुरा आफ्ना नौंबुदे मागमा उनीहरुले समावेश गरेका छन् ।