राजेश  पराजुली, पोखरा । पोखरा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले आजदेखि देशभरका उद्योगबाट नदीजन्य पदार्थको विक्री वितरण रोकेको छ ।गएको माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नभएको भन्दै क्रसर व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन् 

‘दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगबाट कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व लिइ २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने’, मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय ग¥यो ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा भनिए अनुसार कुनैपनि निर्देशन कार्यन्वयन नभइ उद्योग नविकरण नभएपछि व्यवसायीले असारे विकासको चटारोमा नदीजन्य पदार्थको उत्पादन र विक्री वितरण अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका हुन् ।महासंघको आन्दोलनमा गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।

शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले कर र राजस्व तिर्न जादासमेत नलिएको बताए ।

‘रकम बुझ्न नमानेको कारण उद्योग नविकरण भएको छैन । परियोजनाको नाममा अनुमति नलिइ पहुँचको भरमा खुलेका उद्योगहरुले राज्यको धज्जी उडाइरहेका छन्’, उनले भने । २०७० सालअघि तत्कालीन मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गरेका क्रसरलाई राज्यले बढी पेलेको उनको भनाइ छ ।

संघका सचिव छत्रघर आत्रेयले राज्यले मापदण्ड बनाउँदा व्यवहारिक रुपमा पूरा हुन सक्ने बनाउनुपर्ने बताए ।

‘उत्खनन् र प्रशोधन फरक हुन् । एउटै मापदण्ड बनाइयो’, उनले भने ‘राज्यले पूरा गर्न नसक्ने मापदण्ड बनाउँछ । हामीमाथि खेलिरहन्छ ।’उनले आक्रोश पोख्दै थपे, ‘कि उद्योग आवश्यक छैन भन्नुप¥यो । होइन भने जिम्मेवार भएर विकल्प दिनुपर्छ ।’

विकल्प नदिइ धरपकड गर्दा लगानी जोखिममा परेको आत्रेयले बताए ।तीनै तहका सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न मापदण्ड पुग्ने स्थानमा क्रसर जोनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लिलाधर बरालले पनि क्रसर जोन देखाइदिए उद्योग सार्न तयार भएको बताए ।

नयाँ खुलेका क्रसर उद्योग सञ्चालको दादागिरीले आफूहरु मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।उनले तत्कालीन मापदण्ड पूरा गरेका क्रसरलाई विकल्प दिनुपर्ने बताए ।

‘तत्कालीन अवस्थामा सबै मापदण्ड पूरा गरेर उद्योग स्थापना गरेका थियौं । अब हामीलाई ठाउँ देखाइदिनुप¥यो कि यथास्थानमा चल्न दिनप¥यो ।’ निर्विल्प हटाउने भए लगानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको माग छ ।

संघमा गण्डकीका ४९ उद्योग सञ्चालनमा छन् । ३ अर्ब लगानी भएको उद्योगमा १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको संघको दाबी छ । संघमा आबद्ध नभएका क्ररस त्यो भन्दा बढी छन् ।