राजेश  पराजुली, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास पुस्तिका हेर्दा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अरु ठाउँका जनता खुसी हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, प्रतिष्ठानलगायतको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि बुधबार आफ्नो धारणा राख्दै एमाले सांसद केसीले बजेट ‘मन्त्रीमुखी’ भएको टिप्पणी गरे । ‘मन्त्रीका जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अरु जिल्लाका जनता खुसी हुने अवस्था रहेन । कास्कीलगायत अन्य मन्त्री नभएका जिल्ला त हेरेको हेरै हुने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘योजनाहरु मन्त्री केन्द्रीत मात्र भो जनता केन्द्रीत र सन्तुलन हुन सकेन ।’

उनले एकै ठाउँमा मात्र बजेट केन्द्रीत गर्दा प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि नहुने बताए । ‘मनाङ र मुस्ताङमा जोड्दा जति बजेट परेको छ त्योभन्दा १० करोड रुपैयाँ बढी म्याग्दीमा छ । अनि कसरी समान विकास हुन्छ ?’ सांसद केसीले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।

स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरी पठाएको योजना बजेटमा समावेश नगरिएको उनले बताए । दीगो प्रकृतिको विकास हुने गरेर बजेट नआएको उनले दाबी गरे । ‘बजेट विनियोजन गर्दा भूगोलअनुसार सन्तुलित भएको देखिएन,’ सांसद केसीले भने, ‘प्रदेशको क्षेत्र अधिकार थाहा नपाई योजना राखिएको जस्तो देखिन्छ । भुगोल नै नबुझी कार्यकर्ताबाट आएको चिटका आधारमा योजना हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।’

फुटसल, स्वीमुङ पुलजस्ता खेलकुदसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा मनोरञ्जन कर लिनु उचित नहुने उनको भनाइ थियो । जनतालाई कर तिर्न समस्या नभएको तर कर तिरेबापत सरकारले देखिने गरेर केही दिन नसक्दा सरकारप्रति विरोधका स्वर सुनिएको सांसद केसीले बताए । ‘कर लिएर जनतालाई हामीले के दियौं भन्ने विषय हो । यस्तो भावना दबिने गरेर जनतासँगै प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन सकौं,’ उनले थपे, ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा जनताले बिचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्ने सामान्य समस्या हटाऔं ।’

सरकारले करको दायरा बढाउने नाममा अहिलेसम्म कर नलगाइएका सबै ठाउँमा कर लगाउने नीति लिएको सांसद केसीले आरोप लगाए ।