वि.सं. २००९ वैशाख २६ गतेबाट नेपालमा नेपाल प्रधान न्यायलयको ऐन, २००८ लागू भई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई स्वीकार गरी अवलम्बन गरिएको थियो । यही सम्झनामा कानुनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले २०३१ सालदेखि हरेक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाउँदै आएका छन् । सोही कारण आजको दिनको विशेष महत्व रहन पुगेको हो । 

यसअघि कार्यपालिका अन्तर्गत नै न्यायिक कार्यहरु हुने गरेका थिए । जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेरले आफ्नो शासनकालमा वि.सं. १९९७ मा प्रधान न्यायालय स्थापनासम्बन्धी सनद जारी गरे, तत्पश्चात् स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपस्थिति देखिन थालेको हो । पछि २०१३ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन खारेज गरी सर्वोच्च अदालत ऐन लागू भयो र २०१३ सालपछि प्रधान न्यायालय नै हालको सर्वोच्च अदालतको स्वरुपमा परिणत भएको हो । सर्वोच्च अदालतले हालसम्म न्यायिक विकास र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रुपमा  कार्य सम्पादन गर्दै  आउनुका साथै बिधिको शासनको पक्षमा अहम भुमिका निर्वाह गर्दै  आइरहेको छ । 

लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार जहाँ लिखित/अलिखित संविधान हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ । जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ संविधानवाद हुन्छ । जहाँ संविधानवाद हुन्छ, त्यहाँ सीमित सरकार हुन्छ । जहाँ सीमित सरकार हुन्छ, त्यहाँ शक्तिपृथकीकरण एवं शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त आत्मसात् गरिएको हुन्छ । शक्ति सन्तुलन कायम राख्नकै खातिर निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका अंगीकार गरिएको हुन्छ । तर यदाकदा नेपालको न्यायापालिकालाई  प्रजातान्त्रिक कालमा होस वा राजाको प्रत्यक्ष  शासनकालमा आफू अनुकूल हिडाउन अनेक दवाव र प्रभाव नपरेका होइनन् ।  यसको उदाहरणका लागि पछिल्ला दुई प्रधानन्यायधीस विरुद्धको महाअभियोग हेर्न सकिन्छ । 

पुर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीको महाअभियोग लगाउने आधार पुष्टि हुन नसकेको जनाउदै सर्वोच्चले संसदको महाअभियोग प्रस्तावलाई कानुन सम्मत नभएको ठहर गर्यो भने अर्का प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराको महाअभियोग कसरी टुंगोमा पुय्राउने अहिलेसम्म अन्योल कायमै छ । यद्यपि चोलेन्द्र जवराको महाअभियोग सर्वोच्च अदालतमा सम्पुर्ण न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जवरासंग वेन्च सेयर नगर्ने निर्णय र उनका थुप्रै कार्यसम्पादनका कमजोरीकारणहरु थियो।  र, यसैलाई आधार बनाइएको थियोे  । यसकालागि कानुनसंग सबंधित सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्ष उनको विपक्षमा आन्दोलनमा थियोे । यी आधारलाई टेकेर उनिमाथि महाअभियोग लगाइएपनि अघिल्लो संसदको प्रयाप्त कार्यकाल हुदाहुदै यसलाई राजनीतिक दाउपेचको बिषय बनाई उनको जे जस्तो  प्रबृत्ति भएतापनि संसदको अकंगणितलाई हेरेर निर्णयलाई थाती राख्नु यो एक प्रकारको व्यवस्थापिकाको माध्यमबाट कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गरेको एक हस्तक्षेप नै हो । कसैलाई पनि अभियोग लगाईसकेपछि प्रयाप्त सुनुवाइको मौका दिई एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपथ्र्यो या त अभियोग पुष्टि या सफाइ यी दुवै नगर्दा भविष्यमा एउदा गलत धन्दालाइ प्रोत्साहान त गर्ने नै देखिन्छ ।  यसैलाई नजिर बनाई अवका दिनमा पनि न्यायपालिकाले आफ्नो पक्षमा निर्णय नदिदा यस्ता गलत अभ्यासलाई नहोला भन्न सकिन्न । 

नेपालको न्यायलयको इतिहासमै प्रधानन्यायाधीश बिरुद्ध न्यायाधीशहरुले संगठित रुपमा आन्दोलन गर्ने र सर्वोच्च न्यायालयलाई सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाउनुपर्ने जस्तो अवस्था आइपुग्यो, यो निकै घातक अवस्था हो । यसले के पुष्टि गर्यो भने सर्वोच्च अदालतमा जाने न्यायाधीशको कार्यसम्पादन र नैतिकता आचरण नहेरी नै त्यहाँ लगियो जसले एक जव्वर समस्या खडा गर्यो प्रधानन्यायाधीश जस्तो ठाउमा चोलेन्द्र प्रबृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्यो । 

अब धेरै ढिला भइसकेको अवस्था छ, अहिले जुन प्रणालीमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ। यसलाई करेक्सन गरि कार्यक्षमता र नैतिक आचरण दुवै हेर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्ने र उक्त निकायले नै सर्वोच्च र अन्य अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने हो भने यसबाट गिर्दो न्यायलयको साखलाई जोगाउ सकिन्छ । अवका दिनमा गलत नजिर कायम नगर्ने हो भने छिमेकी देश भारतको समेत नजिर हेरि तत्काल अघिल्लो संसदको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउनै पर्दछ।

यसका बाबजुद एकाध फैसलाको अपवादलाई छाडेर समग्रतामा हेर्दा सत्य र निष्ठाको धरातलमा उभिएर नै न्यायपालिकाले आफ्नो  जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको देखिन्छ । खासगरी, ०४७ सालको संविधान अवधिभर स्वतन्त्र रूपमा र नियन्त्रित शासनकालमा पनि अनेक रवाफ, प्रभाव र दबाबका बाबजुद सर्वाेच्च अदालतबाट वेलाबखत महत्वपूर्ण फैसलाहरू नभएका होइनन्।  प्रतिनिधिसभा विघटन–२ संविधान र कानुनसम्मत नरहेको देखिँदा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नु भन्ने, सात दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाई नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने, धारा ७६(५) बमोजिमको केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी नै गर्न नपाउने र धारा ७६(५) को प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा दलत्यागको विषय आकर्षित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै भएको फैसलाले आगामी दिनहरूमा हुने संवैधानिक अभ्यासहरूका हकमा समेत दिशाबोध गरेको छ । यसबाट राष्ट्रपतिको निर्णयलाई पनि कानुनी परिक्षणको दायरामा लिन सकिने फौसलामा उल्लेख छ । यसबाट पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई अझ पुष्टि गरेको छ ।

लेखक पोख्रेल अधिवक्ता तथा कानुन र मानवअधिकार विषयका विद्यार्थी हुन्।