राजेश  पराजुली, पोखरा । अन्तर प्रदेश अनुभव आदनप्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको लागी गण्डकी प्रदेश सभाको टोली मंगलबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पुगेको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख माननीय कृष्ण धितालले संघीयता पछिको पहिलो अभ्यास नै प्रदेश भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नु नै प्रमुख दायित्व भएको बताए । यसरी अन्तर प्रदेशवीच आपसी समझ्दारी र सरसल्लाहा भयोभने प्रदेश सभाबाट बन्ने ऐन कानुन र प्रदेश सभा संचालनका बारेमा धेरै सहजता हुने बताए। हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेश संचालनका लागि बनाईएका कानुनहरु एक अर्को प्रदेशमा पनि परिपुरक हुन सक्ने र सिक्ने र सिकाउने वातावरण हुने भएकाले यो अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास हुने छन्। संबिधान ऐन कानुनहरु गतिशिल दस्तावेज भएकोले हिजो बनाएका ऐनहरु आज असान्दर्भिक अथवा अनावश्यक छन् भने समयक्रम अनुसार संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

प्रदेश सधै केन्द्रको छायाँमा रहने गरेको बताउँदै धितालले यसलाई स्वायत्त बनाउन हरेक प्रदेश आ–आप्mनो ढंगबाट लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। गण्डकी प्रदेशमा पनि कर्मचारी अभाव र केही नीतिगत ऐन कानुनको अभाव रहेको बताउँदै आवश्यक कानुन बनाउन प्रदेशले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताए। हाल देखिएका जटिलता र कानुनी समस्यालाई समाधानका लागि दुबै प्रदेशले सहकार्य गर्न र बिकास निर्माणसम्म सहजिकरण गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । 
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सभामुख माननीय नन्दा गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहबीच ऐन कानुनको बिषयमा एक आपसमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए। यो कार्यक्रमबाट दुबै प्रदेशवीच समन्वय र सहकार्य गर्ने वाताबरण बन्नेमा उहाँको विश्वास थियो । हाल बन्दै गरेका र बन्न लागेका ऐन कानुनको बिषयमा पनि थप छलफल हुँदै सम्बन्ध अगाडी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।भौगोलिक बिकटताका कारण कर्णाली प्रदेशमा समस्याहरु धेरै रहेको बताउँदै एक प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच यसरी छलफल गर्न सकियो भने प्रदेशका समस्या समधानमा टेवा पुग्ने उनको भनाई थियो । 
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा स्थापना देखी हाल सम्मको गतिबिधीबारे उपसचिव प्रेम सुवेदीले प्रस्तुतीकरण भएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा समिति बनेको र ६३ वटा ऐन बनेको बताए। प्रदेशको प्रमुख समस्या भनेको जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै सुवेदी भन्नुहुन्छ, दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पूर्ण नहुनु र भएकाहरु पनि छिटो छिटो सरुवा हुनुले काममा गति दिन सकिएको छैन, सूचना र प्रबिधिको अधिकतम प्रयोग भईरहेको छ भने थप सुधारको लागी कर्मचारी र संसादहरुलाई अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको सुवेदीले बताए। 

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट आफ्नो प्रस्तुतिकरण राख्दै प्रदेश सभाका सचिव जिवराज बुढाथोकीले भौगोलिक अवस्थाका कारण प्रदेशको विकास निर्माण देखी अन्य काममा समस्या परेको बताकर्णालीसँग गण्डकीको अनुभव साटासाट
अन्तर प्रदेश अनुभव आदनप्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको लागी गण्डकी प्रदेश सभाको टोली मंगलबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पुगेको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख माननीय कृष्ण धितालले संघीयता पछिको पहिलो अभ्यास नै प्रदेश भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नु नै प्रमुख दायित्व भएको बताए । यसरी अन्तर प्रदेशवीच आपसी समझ्दारी र सरसल्लाहा भयोभने प्रदेश सभाबाट बन्ने ऐन कानुन र प्रदेश सभा संचालनका बारेमा धेरै सहजता हुने बताए। हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेश संचालनका लागि बनाईएका कानुनहरु एक अर्को प्रदेशमा पनि परिपुरक हुन सक्ने र सिक्ने र सिकाउने वातावरण हुने भएकाले यो अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास हुने छन्। संबिधान ऐन कानुनहरु गतिशिल दस्तावेज भएकोले हिजो बनाएका ऐनहरु आज असान्दर्भिक अथवा अनावश्यक छन् भने समयक्रम अनुसार संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

प्रदेश सधै केन्द्रको छायाँमा रहने गरेको बताउँदै धितालले यसलाई स्वायत्त बनाउन हरेक प्रदेश आ–आप्mनो ढंगबाट लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। गण्डकी प्रदेशमा पनि कर्मचारी अभाव र केही नीतिगत ऐन कानुनको अभाव रहेको बताउँदै आवश्यक कानुन बनाउन प्रदेशले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताए। हाल देखिएका जटिलता र कानुनी समस्यालाई समाधानका लागि दुबै प्रदेशले सहकार्य गर्न र बिकास निर्माणसम्म सहजिकरण गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । 
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सभामुख माननीय नन्दा गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहबीच ऐन कानुनको बिषयमा एक आपसमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए। यो कार्यक्रमबाट दुबै प्रदेशवीच समन्वय र सहकार्य गर्ने वाताबरण बन्नेमा उनको विश्वास थियो । हाल बन्दै गरेका र बन्न लागेका ऐन कानुनको बिषयमा पनि थप छलफल हुँदै सम्बन्ध अगाडी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।भौगोलिक बिकटताका कारण कर्णाली प्रदेशमा समस्याहरु धेरै रहेको बताउँदै एक प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच यसरी छलफल गर्न सकियो भने प्रदेशका समस्या समधानमा टेवा पुग्ने उनको भनाई थियो । 
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा स्थापना देखी हाल सम्मको गतिबिधीबारे उपसचिव प्रेम सुवेदीले प्रस्तुतीकरण भएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा समिति बनेको र ६३ वटा ऐन बनेको बताए। प्रदेशको प्रमुख समस्या भनेको जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै सुवेदी भन्नुहुन्छ, दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पूर्ण नहुनु र भएकाहरु पनि छिटो छिटो सरुवा हुनुले काममा गति दिन सकिएको छैन, सूचना र प्रबिधिको अधिकतम प्रयोग भईरहेको छ भने थप सुधारको लागी कर्मचारी र संसादहरुलाई अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको सुवेदीले बताए। 

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट आफ्नो प्रस्तुतिकरण राख्दै प्रदेश सभाका सचिव जिवराज बुढाथोकीले भौगोलिक अवस्थाका कारण प्रदेशको विकास निर्माण देखी अन्य काममा समस्या परेको बताए। कतिपय ऐनमा संशोधन, बाझिएका कुराहरुलाई बिस्तारै हल गर्ने प्रकृयामा रहेको बताउँदै समयमा समिति निर्माण गर्न नसकिएकाले केही जटिलता भएको उल्लेख भयो । जनतासंग प्रदेशसभा भन्ने कार्यक्रम राखेर जनतासँग जोडिने कार्यक्रमहरु सुरुभएको बताउँदै जनतासँग ऐन कानुनका बारेमा प्रदेश सभा पुग्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए। संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन नकिएको भन्दै सबै प्रदेशमा यसको बारेमा छलफल र बहस हुन जरुरी रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशको चुनौती र सम्भावना दुबै भएकाले यसको विकासका लागी संघीय सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशबाट सभामुख माननीय कृष्ण धिताल, उप सभामुख माननीय बिना कुमारी थापा, उपसचिव प्रेम सुवेदी, कानुन अधिकृत कुमार रिजाल, अधिकृत झनकराज अधिकारी लगायतका कर्मचारीको उपस्थिती रहेको थियो भने कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट सभामुख, सचिव लगायत उपसचिव तेजप्रकाश जोशी,  कम्प्युटर अधिकृत राजेन्द्र पौडेल लगायतको सहभागीता रहेको थियो । कतिपय ऐनमा संशोधन, बाझिएका कुराहरुलाई बिस्तारै हल गर्ने प्रकृयामा रहेको बताउँदै समयमा समिति निर्माण गर्न नसकिएकाले केही जटिलता भएको उल्लेख भयो । जनतासंग प्रदेशसभा भन्ने कार्यक्रम राखेर जनतासँग जोडिने कार्यक्रमहरु सुरुभएको बताउँदै जनतासँग ऐन कानुनका बारेमा प्रदेश सभा पुग्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए। संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन नकिएको भन्दै सबै प्रदेशमा यसको बारेमा छलफल र बहस हुन जरुरी रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशको चुनौती र सम्भावना दुबै भएकाले यसको विकासका लागी संघीय सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशबाट सभामुख माननीय कृष्ण धिताल, उप सभामुख माननीय बिना कुमारी थापा, उपसचिव प्रेम सुवेदी, कानुन अधिकृत कुमार रिजाल, अधिकृत झनकराज अधिकारी लगायतका कर्मचारीको उपस्थिती रहेको थियो भने कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट सभामुख, सचिव लगायत उपसचिव तेजप्रकाश जोशी,  कम्प्युटर अधिकृत राजेन्द्र पौडेल लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।