पोखरा । पोखरा मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरलाई १० करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मणिपालले तिर्न बाँकी बक्यौता अन्योल भएपछि महानगरले राजश्व परामर्श समिति सदस्यसमेत रहेका पोखरा १६ का वडाध्यक्ष अमृत शर्मा तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

माघमा गठन भएको उक्त समितिले महानगरलाई मणिपालले १० करोड ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार मणिपालले आर्थिक वर्ष ०६९/७० बाटै महानगरलाई राजश्व बुझाउन बाँकी छ ।

महानगर कर्मचारीका अनुसार मणिपालले आफ्नो निजी जग्गाको सम्पत्ति कर र नेपाल सरकारसँग लिएको जग्गाको भाडा गरी २ थरि राजश्व पोखरा महानगरलाई तिर्न बाँकी छ । जसमध्ये प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म आइपुग्दा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सम्पत्ति करबापत ७ करोड ६० लाख ६४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । मणिपालले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३२ रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आइरहेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर भाडामा लिएको १९३ रोपनी जग्गाको २ करोड ३४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ महानगरलाई तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि महानगरलाई मणिपाल शिक्षण अस्पतालले तिर्नुपर्ने कर नतिरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे प्रश्न उठाएको थियो । तर, मणिपालले तिर्नुपर्ने रकमबारे बक्यौता यकिन नहुँदा महानगर आफैं रनभुल्लमा थियो । बक्यौता रकम गोलमटोल भएपछि महानगरले छानविन समिति गठन गरेको हो ।

महानगरले आउँदो कार्यपालिका बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश गरेर बक्यौता रकम असुल्न प्रक्रियाअघि बढाउने तयारी थालेको छ । महानगर राजश्व प्रमुख किरणप्रसाद कोइरालाले मणिपालले तिर्नुपर्ने बक्यौता २ थरि भएकाले दुविधा भएको स्पष्टिकरण दिए ।

‘मणिपालले आफ्नो निजी जग्गाको सम्पत्ति कर जसरी पनि तिर्नैपर्छ । कार्यपालिकामा यो विषय टेबुल भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ कोइरालाले भने, ‘तर, उसले प्रयोग गरेको सरकारी जग्गाको भने सम्झौता हुँदा नै सरकारलाई एकमुष्ठ दिइसकेको पाइयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार त्यो हामीले पाउनुपर्ने भन्ने हो ।’

भारतीय लगानीमा सन् १९९४ मा खुलेको मणिपाल काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको छ । मणिपाल समूहले ४९ वर्षसम्म करिब १ सय ९३ रोपनी जग्गा उपभोग गर्न पाउने सरकारसँग सम्झौता थियो ।

कोइरालाका अनुसार अहिले महानगरले सम्झौताको समयमा सरकारलाई तिरेको शुल्कसमेत महानगरले पाउनुपर्ने भन्दै दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ‘नियमतः त्यो शुल्कमा पनि हाम्रो दाबी हो । बाँकी कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि प्रक्रियाअनुसार हुन्छ,’ उनले भने ।

भारतीय समूह मणिपालले नेपाल सरकारसँग ४९ वर्षका लागि सम्झौता गरेर शिक्षण अस्पताल सुरु गरे पनि सम्झौता म्याद बाँकी छँदै ०७८ भदौमा बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराज बतास र अटोवेजका नारायण पौडेलको ‘बपौ’ समूहलाई बिक्री गरेर बाहिरिएको थियो । अहिले अस्पतालको व्यवस्थापन नेपाली समूहले नै हेर्दै आइरहेको छ ।

बतास समूहले भने आफूहरुलाई बक्यौता शुल्कबारे महानगरले कुनै पत्र नपठाएको जिकिर गरेको छ । ‘महानगरबाट हामीलाई कुनै आधिकारिक पत्र आइसकेको छैन । आइसकेपछि यसबारे कुरा गरौंला,’ मणिपाल शिक्षण अस्पतालका एक व्यवस्थापन सदस्यले भने, ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने करबाट हामी भाग्ने पक्षमा छैनौं । तर, कुन के शीर्षकमा हो भन्ने क्लियर हुनुपर्छ ।’