काठमाडौँ । माओवादी धारका ८ दलले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरूद्ध हुने गतिविधिको एकमत भएर प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी घटकका दलहरूको बैठक बसेको थियो।

बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा छलफल भएको थियो।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् अगाडि बढाइनुपर्दछ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं।

विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ। 

‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरूद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं। साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिवद्ध छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैठकमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र महिन्द्र राय यादव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष विश्वभक्त दुलाल आहुती, नेताहरू कर्णजीत बुढाथोकी, हेमन्तप्रकाश ओलीलगायत सहभागी थिए।।

बैठकमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देवप्रसाद गुरूङ, मातृका यादव, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेतलगायत पनि सहभागी छन्।

उनीहरूले माओवादी धारका पार्टीहरू सकेसम्म एकता, नभए मोर्चाबन्दी गरिनुपर्ने बताइरहेका छन्। 'जनयुद्धकालीन' मुद्दा उठ्न थालेपछि माओवादी धारका  पार्टीहरू एकै ठाउँमा छलफलमा जुटेका छन्।

हालै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। माओवादीले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालेर यस्तो मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने र अदालतले हेर्न नहुने बताएको थियो।

प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले गत फागुन १९ गते आदेश दिएको थियो।

प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उनले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए।

रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले प्रचण्डउपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनेकोमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासबाट बदर गरेर रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति माओवादीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो।

बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका पार्टीहरूको बैठकले यस विषयमा पनि सामूहिक धारणा बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ।