राजेश पराजुली, पोखरा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि एकिकृत समाजवादी निकट यातायात मजदुरहरुको संगठन एकीकृत यातायात मजदुर संगठन , नेपालको केन्द्रिय समितिको वैठक हिजो काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष रवि केसीको अध्यक्षता तथा नेकपा एसका केन्द्रिय सदस्य तथा एकिकृत ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु लम्सालको प्रमुख आतित्यथामा सम्पन्न वैठकले नेपालको यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरेको एकिकृत यातायात मजदुर संगठनका सचिव तुलसी दाहालले जानकारी दिए ।

पारित प्रस्तावहरु नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था बिभाग प्रदेश सरकारहरु समक्ष पेस गरिने वताईएको छ । परित प्रस्तावहरुमा सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी संचालन परिचालन व्यवस्थापन , यात्रुहरूको गुणस्तरीय सेवा , श्रमकानुनको पालना तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सरोकारवालाहरू सम्मिलित अधिकार सम्पन्न यातायात आयोग गठन गर्नुपर्ने, यातायात श्रमिकहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नुपर्ने, श्रमिकलाई ब्यबसायी कम्पनीहरूले अनिवार्य रुपमा नियुक्तिपत्र दिई न्यूनतम पारिश्रमिक , सेवा सुविधा सर्त किटान गरि बैक मार्फत मासिक तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने, श्रमिकको बिमा न्यूनतम दस लाख गरिनुपर्र्ने र पेशालाई मर्यादित र उत्तरदायित्व बोध गर्नका निम्ति अनिवार्य सवारी पोशाकको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन् । त्यसै गरि यातायात श्रमिकलाई पेशामा जिम्मेवार नैतिकतवान बनाउन तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कानुनी तथा व्यवहारिक ज्ञानको निम्ति देशभरि प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्न प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।

आम सर्वसाधारण यात्रु तथा पैदल यात्रुको निम्ति सडक ज्ञान सम्बन्धि स्कुलगत पाठ्यक्रममा समावेश गरि अध्यापन गरि जिम्मेवार नागरिक वनाउनुपर्ने, सवारीसाधन दुर्घटना पश्चात् एकतर्फी रूपमा चालकलाई मात्र दोष दिने प्रथाको अन्त्य गर्न र चालकलाई बिना कसुर थुनामा राख्ने , पुर्पक्षमा पठाउने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, दुर्घटनामा लापरबाही , हेलचेक्रयांई , सडक सुरक्षा नियम उलंघन भएको प्रमाणित भए मात्र दोषका आधारमा चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने र सो को निम्ति घटनास्थलका जनप्रतिनिधि , सम्बन्धित व्यवसायी संघसंस्था र ट्रेड युनियन प्रतिनिधि सम्मिलित छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने पारित प्रस्तावमा जनाईएको छ ।

प्रस्तावमा प्रयाप्त मात्रामा सडक बिस्तार गरि भएका सडकहरूलाई तत्काल मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्थित पार्किङ स्थल तथा पिक एण्ड ड्रपको निर्माण गरि एकतर्फी पिक एण्ड ड्रप तोक्ने काम बन्द गर्नुपर्ने, राजमार्गमा हुने सडक दुर्घटना प्रश्चात घाइतेको उद्धारका लागि स्थायी खालका उद्धार समिति र घाइतेको उपचारको निम्ति सुविधासम्पन्न ट्रमा सेन्टर ( स्वास्थ्यकर्मी सहितको एम्बुलेन्स ) प्राथमिक उपचार केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने , सबै प्रकारका सवारीहरूलाई गल्तीको आधारमा कारबाही हुनुपर्नेमा साना सवारीसाधनले गल्ती गर्दा पनि पहुँचका आधारमा ठूला सवारीलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा रोक लगाउनुपर्ने, सडकमा प्रयाप्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गरि सडक लेन अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग प्रस्तावमा गरिएको छ ।

हाल ट्राफिक प्रहरीले एकतर्फी रूपमा अव्यावहारिक ढंगले चालकलाई मात्र दोषी देखाई चिट काट्ने र लाइसेन्स निलम्बन गर्ने कायगरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न समेत माग गरिएको छ । त्यसै गरि प्रस्तावमा सवारीसाधन जुन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका हुन त्यसैको लागि प्रयोग गरिनुपर्ने,निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीसाधन लाई व्यवसायीक प्रयोजनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपालमा हाल संचालित सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब सत्तरी प्रतिशत लगानी स्वरोजगार श्रमिकको रहेको छ भन्दै प्रस्तावमा स्वरोजगार श्रमिकको लगानी संरक्षण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरि सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनलाई मात्र लगाइएको अव्यावहारिक बीस बर्षे आयू तोक्ने निर्णय खारेजी गरि यान्त्रिक परिक्षणमा ठिक रहेका सवारीसाधन चल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यातायात व्यवस्था बिभागले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन सवारीधनीलाई फिर्ता गरि तत्काल कागजात नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

वैठकले संगठनको आगामी कार्यायोजना पारित गर्दै प्रेम लामालाई उपाध्यक्ष,शरण लामालाई महासचिव,राजेन्द्र क्षत्री र हरिराम धिताललार्ई सचिव,दुर्गा वहादुर श्रेष्ठ र सुधन शाहीलाई सदस्यको जिम्वेवारी प्रदान गरेको छ ।