दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानीको स्थायी मुकामको विषयलाई लिएर राजनीति नगर्न अनुरोध गरेका छन्। प्रदेश सभाको बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा राख्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउंदै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आफुलाई सहयोग गर्न  राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गरेका हुन् । 

संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै मुख्यमंत्री केसीले भने- “वि.सं. २०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बहुमतका साथ प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई तोकेको थियो । मैले सरकार प्रमुखका नाताले त्यसलाई कार्यान्वनमात्रै  गरेको ह।" प्रदेश सभाको निर्णय कार्यान्वयन आफुलाई बाध्यकारी हुने बताउंदै केसीले  हालको सरकारले  २०७७ साल असोज २० गतेको प्रदेश सभाको निर्णयलाई अक्षरस पालना मात्रै गरेको तर्क गरे। 

लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम र नामकरणका विषयमा सबै जिम्मेबार भएर कार्यान्वयन गरी समग्र प्रदेशको हितमा काम गर्न सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधी, सरोकारवाला लाअनुरोध गरेका छन्।  उनले भने विवाद नगरौ, बरु सिंगो प्रदेशवासी जनताको मनोभावनाको सम्मान गर्दै विकास र समृद्दिको मार्गमा अगाडी बढौं।" 

मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो कार्यकालमा राजधानीका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रदेशको गौरबको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएका थिए । आफु निर्वाचित भए लगत्तै केसीले उक्त कार्यलाई महत्वका साथ अघि बढाएका थिए। हाल उनले कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर लगायतका सामग्री बुटवलबाट दाङ सारेकोमा रुपन्देहीका राजतीतिक दलहरु कांग्रेस र एमालेले विरोध जनाएका छन् भने दाङका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले केसीको कदमलाई स्वागत गर्दै उनलाई सम्मान गरेका छन्।

सोहि सन्दर्भमा केसीले राजधानीलाई प्रदेश सभाले तोकेको स्थायी मुकाममा  व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा राजनितिक दलबाट सहयोग खोजेका हुन्। 

स्मरण रहोस, प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने समयमा तत्कालित अवस्थामा प्रदेश सभा कायम ८२ सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका जम्मा १३ जना सांसदले मात्र दाङको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने  नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बाम गठबन्धनका ७४ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । पार्टीको ह्विप विरुद्ध गएर दाङबाट निर्वाचित  काङ्ग्रेसका दाङका ४ जना सांसदले पनि पक्षमा मतदान गरेका थिए । 
उक्त समयमा एमाले नेता शंकर पोख्रेल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए।