राजेश पराजुली, गण्डकी प्रदेश । चितवनका उद्योगी तथा व्यवसायीले विभिन्न कारण देखाइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगी, व्यवसायीमाथि अन्यायपूर्ण प्रावधान ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।बैंकले बढाएको ब्याजदर उद्योगी, व्यवसायीले थेग्नै नसक्ने भन्दै चितवन उद्योग वाणिज्य संघ, रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघ, खैरहनी उद्योग वाणिज्य संघ, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन च्याम्बर अफ कमर्श र नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले सरकारसमक्ष विभिन्न मागसमेत गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु आर्थिक पूँजी मार्गनिर्देशक र सोही मार्गनिर्देशनको आधारमा वर्तमान आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै त्यसप्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सोमबार नारायणघाटमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाएका हुन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको असरसँगसँगै युक्रेन र रसियाबीचको युद्धले पनि थप आक्रान्त बनाइरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो क्रियाकलाप गर्नुले समग्र देशको उद्योगी व्यवसायीमाथि चरम समस्या थपिएको चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आयात प्रतिस्थापनका लागि संघर्षरत निजी क्षेत्रलाई यसरी अवैज्ञानिकरूपमा वृद्धि गरिएको ब्याजदरले उद्योग व्यवसाय नै बन्द गरी विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हामी सबैले महसुस गरेका छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देश आर्थिक मन्दीको चरम अवस्थामा पुग्न सक्ने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गरिएको एकतर्फी र मनोमानीरूपमा ब्याजदर वृद्धिले व्यनवसायिक क्षेत्र धरासायी बनेको जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

वृद्धि भएको ब्याजदर दैनिकरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट किस्ताको लागि दिइने मानसिक तनावका कारण व्यावसायिक क्षेत्र विक्षिप्त बनेको रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘यसले एकातर्फ उद्यमी, व्यवसायी मर्कामा परेका छन् भने आकासिएको महंगीको कारण सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसमेत कष्टकर बनेको छ,’ उनले भने ।

उनीहरूले कर्जामा एक अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने, निक्षेप ब्याजदर एक अंकभन्दा बढी हुन नहुने र व्यापारमा १ देखि २ प्रतिशत मात्र ब्याज थप गरी लिन पाइने लगानीयोग्य पूँजीको शीघ्र व्यवस्थापन हुनुपर्ने, बैंकहरूको खर्च न्यून गरी स्प्रेडदर ३ भित्र रही जोखिमका आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतमात्र थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था हुनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापनाका लागि जोड दिँदै कर्जा प्रक्रिया सहज र शुलभ बनाउनुपर्ने, बैंकहरूले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एलसी नेगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर वृद्धिलाई अन्त्य गरी गतवर्षको भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।

विगतमा मौद्रिक नीतिमार्फत दिइएका छुटहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने, हाल भएका कर्जाहरूलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पुनःतालिकीरण गरी ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिन सम्मलाई नियमित मान्ने र लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्नसमेत माग गरिएको छ ।